सुनावणी २ एप्रिल रोजी : पुढील आदेशापर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती
पणजी : पर्वरी येथील गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जवळ पेन्ह द फ्रान्का पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असल्याचा दावा करून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील आदेशापर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबतचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्या. महेश सोनक या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
या प्रकरणी गणपत सिद्धये आणि दिनेश डायस यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते, वन खाते, गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, महसूल सचिव, कायदा खाते, गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, पेन्ह द फ्रान्का पंचायत आणि पेन्ह द फ्रान्का प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांना प्रतिवादी केले आहे.
त्यानुसार, पर्वरी येथील गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जवळ पेन्ह द फ्रान्का पंचायतीच्या सर्व्हे क्रमांक ७६/१-सी आणि ७६/१–ई या जमीन परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडला.
दरम्यान, या प्रकरणी अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी वरील मुद्दे बुधवारी न्यायालयात मांडले. यावेळी संबंधित वृक्षतोडीची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी सरकारकडे तक्रार केल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली होती. मात्र, त्यावर कारवाई केली नसल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित परिसरात वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचे निर्देश जारी केले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय परिसरात काहीच करता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
वृक्षतोड झाल्यास पर्यावरणाची हानी
संबंधित परिसरातील काही भाग कायदा खात्याच्या मालकीचा अाहे. याशिवाय संबंधित परिसर प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये नैसर्गिक आच्छादन आणि विकास प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. या परिसरात यापूर्वी भूस्खलन झाली होती. त्यामुळे वृक्षतोड झाल्यास पर्यावरणाची हानी होणार असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडला.
