गोव्यात दिवसेंदिवस जमिनीशी संबंधित गुन्हे वाढत आहेत. त्यांना वेळीच वेसण घातली नाही तर गोव्यात भू-माफियांची दहशत वाढत जाईल. सध्या बाऊन्सरचा गैरवापर करून ते सरकारला आव्हान देत आहेत. त्यांची नांगी ठेचली नाही तर लवकरच थेट सरकारलाही ते आव्हान देतील.
हणजूण येथे एका घरात राहणाऱ्या कुटुंबाला घराबाहेर काढण्यासाठी बाऊन्सर आणि सुरक्षा रक्षकांचा वापर करण्याचा प्रकार ताजा असताना सत्तरी तालुक्यात जमिनीच्या वादातही बाऊन्सरचा वापर करून जमीन मालकांना अडविण्याचा प्रकार घडला. दोन्ही घटनांमध्ये सध्या पोलिसांनी गुन्हे नोंद केले आहेत. पोलीस असतानाही त्यांच्याकडे दाद मागायची सोडून लोक गुंड आणि बाऊन्सरचा वापर करून घरे, जागे रिकामे करण्यासाठी दबाव आणत आहेत, ही प्रथा गोव्यात नवीन नाही. गेल्या वर्षी आसगावमध्ये आगरवाडेकर कुटुंबाला घरातून जबरदस्तीने हाकलण्यासाठी बाऊन्सरचा वापर झाला होता. त्या प्रकरणानंतरही बाऊन्सर पुरवठा करणाऱ्यांनी आपले गैर धंदे सोडले नाहीत. गोव्यातील कित्येक जागे सध्या जबरदस्तीने बळकावले जात आहेत. अशा जागेत कोणी मुंडकार येऊ नये किंवा त्या जागेचे असलेले वारसदार येऊ नयेत, यासाठी अशा जमिनींमध्येही बाऊन्सर ठेवून ती हडप करण्याचे प्रकार घडत आहेत. बार्देश, पेडणे, तिसवाडीत बाऊन्सरचेच राज्य आहे. लोक जीवाला घाबरून तक्रारी करत नसल्यामुळे हे प्रकार उघड होत नाहीत. आगरवाडेकर कुटुंबाला ज्या पद्धतीने घराबाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न झाले तसेच प्रयत्न हणजूण येथील घरात राहणाऱ्या सिनारी कुटुंबाबाबत झाले आहेत. वाळपईत सरकारी जमिनीच्या कब्जेदारांनी विकलेल्या जमिनीवरही दावा सांगून बाऊन्सरचा वापर करून तक्रारदार महिलेची छेड काढण्याचा प्रकार घडला.
गेल्या आठवड्याभरात बाऊन्सरच्या वापराचा या दोन घटना समोर आल्यामुळे गोव्यातील ‘बाऊन्सर राज’ किती वेगाने वाढत आहे, ते लक्षात येते. गेल्या वर्षी आगरवाडेकर कुटुंबाला जेव्हा घरातून बाहेर काढण्यासाठी जेसीबीचा वापर झाला त्या घटनेनंतर ‘गोवन वार्ता’ने गोव्यातील ‘जमिनीचे नवे राखणदार, बाऊन्सर’ या मथळ्याखाली अग्रलेख लिहिला होता. त्या अग्रलेखानंतर गोव्यात सध्या सुरू असलेल्या बाऊन्सर राजचे भयानक चित्रच अनेकांनी कथन केले होते. पोलीस खात्यात सेवा बजावणारे, निवृत्त पोलीस अधिकारी यांच्यापासून जे सराईत गुंड म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत असे अनेक गुंड गोव्यात बाऊन्सरचा धंदा चालवतात. बाऊन्सर हे सुरक्षेसाठी कमी आणि जागा खाली करण्यासाठी जास्त वापरले जातात. गोव्यातील हे सत्य आहे. याच बाऊन्सरच्या कंपन्यांना राजकीय नेतेही आपली कामे देतात. राजकीय नेत्यांपासून ते पब, नाईट क्लब, जमिनी अशा गोष्टींच्या सुरक्षेसाठी बाऊन्सरचा गोव्यात वापर होत असतो. गेल्या वर्षी बाऊन्सरचे प्रकरण शेकल्यानंतर काही दिवस बाऊन्सरची दादागिरी बंद होती पण त्यानंतर काही पब, रेस्टॉरंटमध्ये स्थानिकांना आणि ग्राहकांना बाऊन्सरचा वापर करून मारहाण करण्याचे प्रकार घडले. आता पुन्हा बाऊन्सरची दादागिरी सुरू झाली आहे.
कुठल्याही गोष्टीला कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढता येतो. त्यासाठी पोलीस यंत्रणा आहे. जिल्हा प्रशासन आहे. प्रशासनावर विश्वास न ठेवता, पोलिसांना न घाबरता परस्पर बाऊन्सरचा वापर करून लोक जागे खाली करण्याची कंत्राटे घेत आहेत. घरे खाली केली जात आहेत. गोव्यातील किनारी भागात सध्या अशा प्रकारांना ऊत आला आहे. कशानेच ऐकत नसल्यास धमक्या देऊन जागे विकत घेतले जातात, ही गोव्यातील स्थिती बदलण्याची जबाबदारी सरकारची. बाऊन्सरचा गैरवापर करून गोव्यात दहशत माजवण्यासाठी कोणी प्रयत्न करत असतील तर अशा लोकांचे कंबरडे मोडण्यासाठी शासनाने विशेषतः पोलीस खात्याने पुढाकार घ्यायला हवा. आरटीआय अर्ज दाखल करणाऱ्यांना जाळून मारले जाते. आवाज उठवणाऱ्यांना धमक्या देऊन त्यांचा आवाज दाबला जातो. मोठमोठ्या वसाहती आणण्यासाठी गोव्यातीलच जमीन विक्रेते बाहेरच्यांच्या सांगण्यावरून बाऊन्सरचा वापर करून गोव्यातील जनतेलाच छळत आहेत, असे दुर्दैवी चित्र गोव्यात आहे. बाऊन्सरचा गैरवापर करून, बळाचा वापर करून लोकांची सतावणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. ती कारवाई होताना दिसत नाही. कारण प्रशासनाशी, पोलीस खात्याशी संबंधित लोकांनीच बाऊन्सरची दुकाने थाटली आहेत. त्यामुळे कोणी कोणावर कारवाई करायची, हा प्रश्नच आहे. गोव्यात दिवसेंदिवस जमिनीशी संबंधित गुन्हे वाढत आहेत. त्यांना वेळीच वेसण घातली नाही तर गोव्यात भू-माफियांची दहशत वाढत जाईल. सध्या बाऊन्सरचा गैरवापर करून ते सरकारला आव्हान देत आहेत. त्यांची नांगी ठेचली नाही तर लवकरच थेट सरकारलाही ते आव्हान देतील.
