रेती व्यवसायात माफियांचा शिरकाव होऊ नये, याची दक्षता खाण खात्याला घ्यावी लागणार आहे. निसर्ग वाचला, तरच गोव्याचे पर्यटन वाचेल आणि पर्यटन टिकले तरच गोंयकार टिकेल हे वास्तव सद्यस्थितीत सर्वांनीच समजून घेणे गरजेचे आहे.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने दिलेल्या पर्यावरणीय दाखल्यांमुळे तब्बल सात वर्षांनंतर राज्यातील रेती उपसा करण्याचा मार्ग कायदेशीररीत्या मोकळा झालेला आहे. आता किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (सीझेडएमए) मान्यता मिळताच रेती उपशासाठी पात्र ठरलेल्यांना खाण खात्याकडून परवाने दिले जातील. त्यानंतर राज्यातील पारंपरिक रेती उपसा सुरू होऊन गोमंतकीय जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. पण रेती उपसा करताना नियमांची पायमल्ली होणार नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्याची मोठी जबाबदारी खाण खात्यावर असणार आहे.
राज्यातील पारंपरिक रेती उपसा अनेक वर्षांपासून कायम होता. बांधकामांसाठी आवश्यक रेती गोव्यातूनच मिळत होती, त्यामुळे रेतीचे दर नियंत्रणात होते. त्याचा गोमंतकीय जनतेला मोठा फायदा मिळत होता. परंतु, हळूहळू गोव्यासह परराज्यांतील रेती माफियांनी हा व्यवसाय काबीज करण्यास सुरुवात केली. पर्यावरणाची कोणतीही भीडभाड न ठेवता पैशांच्या हव्यासापोटी या रेती माफियांनी रात्रंदिवस राज्यातील सर्वच नद्यांमध्ये रेती उपसा सुरू ठेवला. नंतरच्या काळात तर पंप लावून पाणी उपसून रेती काढण्याची अशास्त्रीय पद्धत त्यांनी सुरू केली. त्याचा राज्यातील नद्या आणि पर्यावरणावर परिणाम होऊ लागल्यानंतर काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यातून २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्यातील रेती उपसा बंद करण्याचा आदेश दिला. तेव्हापासून राज्यातील रेती उपसा पूर्णपणे ठप्प होता.
राज्यात रेती उपसा होत होता, तेव्हा रेतीचे दर नियंत्रणात होते. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील नद्यांमधून होणारा रेती उपसा बंद झाल्यानंतर त्याचा मोठा फटका बांधकाम व्यावसायिकांसह स्थानिकांनाही बसू लागला. गोव्याशेजारील महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील रेती व्यावसायिकांनी हीच संधी साधत रेतीचे दर दुप्पट, तिप्पट केले. इतक्या चढ्या भावाने रेती खरेदी करणे अशक्य झाल्यानंतर गोमंतकीय जनतेने ग्रामसभांच्या माध्यमातून रेतीचा विषय सरकार दरबारी मांडण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेत, राज्यातील पारंपरिक रेती उपसा कायद्याच्या चौकटीत राहून पुन्हा सुरू करण्याची हमी जनतेला दिली. त्यासाठीचे प्रयत्नही युद्धपातळीवर सुरू केले. पण, या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण असलेले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणच अस्तित्वात नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. अखेर सहा महिन्यांनी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर प्राधिकरणाने पारंपरिक रेती उपशाचा विषय हाती घेतला, पण गेल्या तीन ते चार महिन्यांत त्यात अनेकदा त्रुटी काढल्या. समुद्र विज्ञान संस्थेने मांडवी आणि झुवारी या दोन नद्यांतील चौदा झोन रेती उपशासाठी निश्चित केलेले होते. त्यातील फोंडा तालुक्यातील झोन उत्तर गोव्यात दाखवण्यात आले होते. त्यावर प्रश्न उपस्थित करीत फोंड्यातील झोन नेमके कोणत्या जिल्ह्यात, याचा अहवाल प्राधिकरणाने मागितला. नंतरच्या काळात रेती उपशासाठी निश्चित केलेल्या झोनचे सीमांकन मागण्यात आले. पण, नद्यांच्या पाण्यात सीमांकन करायचे कसे, असा मोठा प्रश्न खाण खात्यासमोर निर्माण झालेला होता. या प्रश्नामुळे पारंपरिक रेती उपशाची प्रक्रिया आणखी काही लांबणार असे वाटत होते. परंतु, प्राधिकरणाने आता मांडवी आणि झुवारी या दोन नद्यांमधील बारा झोनमधून रेती उपसा करण्यास मान्यता दिल्यामुळे गोमंतकीय जनतेसमोरील रेतीचे संकट लवकरच दूर होण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गेल्या सात वर्षांपासून राज्यात कायदेशीर रेती उपसा बंद होता. तरीही छुप्या पद्धतीने रात्रीच्यावेळी रेती उपसा करण्याचे प्रकार सुरूच होते. खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या काळात अनेक ठिकाणी छापे मारून अशाप्रकारे रेती उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई केली. त्यांच्याकडील यंत्रणा जप्त केली. तरीही असे प्रकार थांबलेले नव्हते. अशाच एका प्रकरणात कुडचडे येथे गोळीबार होण्याचीही घटना काही वर्षांपूर्वी घडली. त्यामुळे रेती माणसाच्या जीवावर उठली की काय? असाही प्रश्न निर्माण झालेला होता. पुढील काही वर्षे राज्यातील रेती उपसा बंदच राहिला असता, तर कुडचडेसारख्या घटना इतर ठिकाणीही पाहायला मिळाल्या असत्या. एकंदरीत, जनतेची सात वर्षांपासूनची मागणी अखेर सरकारने पूर्ण केलेली आहे. परंतु, पारंपरिक रेती उपशाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून रेती उपसा करण्याची जबाबदारी परवाने मिळालेल्यांवर असणार आहे. तर, या व्यवसायात माफियांचा शिरकाव होऊ नये, याची दक्षता खाण खात्याला घ्यावी लागणार आहे. निसर्ग वाचला, तरच गोव्याचे पर्यटन वाचेल आणि पर्यटन टिकले तरच गोंयकार टिकेल हे वास्तव सद्यस्थितीत सर्वांनीच समजून घेणे गरजेचे आहे.
