अत्यंत कमी खर्च आणि कालावधीत डीपसीक या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील तंत्रज्ञानाने जागतिक पातळीवर भूकंप घढविला आहे. त्याचा केंद्रबिंदू चीन असला तरी त्याचे जबर हादरे अमेरिकेसह अनेक देशांना बसले आहेत.
डीपसीक हे चॅटबॉट अॅप अवघ्या काही दिवसातच लाखोंच्या संख्येने अमेरिकेत डाऊनलोड झाले आणि एकच गहजब उडाला. विशेष म्हणजे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रम यांनी स्वीकारल्याच्या दिवशीच हे घडावे, हा योगायोग होता का? डीपसीक नक्की काय आहे? त्याचा एवढा गवगवा का होत आहे? कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील आणि खासकरून अमेरिकन दिग्गज कंपन्यांच्या पोटात गोळा का उठला आहे? हजारो जणांचे कोट्यवधींचे नुकसान कसे झाले? नजीकच्या काळात आणखी काय काय घडणार आहे ? हे सारे जाणून घेतले नाही, तर त्याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
जे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी चॅटजीपीटी, गुगल, मेटा यासारख्या दिग्गज कंपन्यांना काही वर्षे आणि अब्जावधींची गुंतवणूक करावी लागली, त्यांना चिनी डीपसीकने जबरदस्त तडाखा दिला आहे. अवघ्या काही महिन्यांत आणि साठ लाख डॉलरच्या गुंतवणुकीतून डीपसीक जगभर विनामूल्य उपलब्ध झाले आहे. ज्या तंत्रज्ञानाच्या मालकीमुळे जगभर वारेमाप पैसा कमावण्याचा धंदा उघडून बसलेल्या महाकाय कंपन्यांचे प्रमुख चक्क गुडघ्यात डोके खुपसून बसले आहेत. डीपसीकने असा काही तडाखा दिला आहे की, हे सारे दिग्गज एकाच दिवसात कोट्यवधींच्या नुकसानीचे धनीही झाले आहेत. आता इथून पुढे नुकसानीचे कसे होणार? या प्रश्न आणि विचाराने त्यांचे डोके भांजाळून गेले आहे. डीपसीक हा चमत्कार तर नाही ना? असे सतत त्यांच्या मनी येत आहे.
अवघ्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत एक तरुण चिनी उद्योजकाने डीपसीकला जन्म देऊन जगभर वादळ निर्माण केले आहे. त्याचे नाव आहे लियांग वेनफेंग. ज्या तंत्रज्ञानासाठी गेली अनेक दशके दिग्गज कंपन्या संशोधन करीत होत्या, अब्जावधीची गुंतवणूक, शेकडो संशोधक आणि कुशल कामगार अहोरात्र झटत होते, त्यांच्या साऱ्या परिश्रमावर झटक्यात पाणी फेरले जावे अशी कर्तबगारी डीपसीकने करून दाखवली आहे. प्रचंड झपाट्याने डीपसीक अमेरिकनांनी आपल्या मोबाईलमध्ये घेतले आणि जागतिक विक्रम नोंदला गेला. सहाजिकच गुगल, ओपन एआय, मेटा या कंपन्यांचे शेअर्स धडाधड कोसळले. अवघ्या काही तासांतच या कंपन्यांना कोट्यवधींचा फटका सहन करावा लागला. ही वार्ता जगभर पसरताच भारतासह अन्य देशांमध्येही डीपसीक खटाखट डाऊनलोड होत आहे. रातोरात श्रीमंती येते ती अशी.
अमेरिकेला फक्त आणि फक्त चीनच खरा स्पर्धक आहे. त्यामुळे त्याला धडा शिकविण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या हितासाठी ट्रम्प हे अतिशय कठोर निर्णय घेतील, अशी दाट शक्यता आहे. मात्र ट्रम्प यांनी काही निर्णय घेण्याच्या आतच डीपसीकने अमेरिकन कंपन्यांचे अनपेक्षित नुकसान करून जोरदार हल्ला चढविला आहे. अतिशय चाणाक्ष अशी ही खेळी असल्याचे तज्ज्ञांना वाटते. डीपसीकला चिनी सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळ असून कृत्रिम बद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण करण्याच्या हेतूने हा पूर्वनियोजित डाव टाकल्याचे धागेदोरे सध्या शोधले जात आहेत. इथून पुढे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाच बोलबाला राहणार असल्याने त्यावर मक्तेदारी मिळविण्यासाठी डीपसीकचा जन्म झाल्याची शंका आहे. हे तंत्रज्ञान अनेक क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती घडविण्याची क्षमता असणारे आहे. त्यावर वर्चस्व मिळविले तर सारेच जग कह्यात येते हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची किंवा तज्ज्ञाची गरज नाही. अमेरिकेला व्यापार युद्धापेक्षा अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाद्वारे शह देण्याचा प्रभावी मार्ग डीपसीकने मोकळा केला आहे. ट्रम्प यांनीही डीपसीकची गंभीर दखल घेतली आहे. अमेरिकन कंपन्यांचे झालेले नुकसान पाहून त्यांनाही घाम फुटला असणार. कारण ते स्वतःच उद्योजक आहेत!
चीनला हे कसे साध्य झाले? ते जाणून घेण्यासाठी आजवरचा इतिहास पहायला हवा. चीनच्या बाहेर जे जे आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा उत्पादन विकसित झाले आणि ज्याचे पेटंट आहे ते चक्क चीनमध्ये अत्यल्प कालावधीत तयार होत आहे. कारण चीन सरकारने संशोधनासह कॉपी करण्याच्या प्रवृत्तीला दिलेली चालना. जागतिक व्यापार संघटनेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायदे असले तरी त्याला भीक न घालता चीनने बेमालूमपणे अशी बनावट उत्पादने, तंत्रज्ञाने विकसित केली आहेत, त्याची विक्री आणि प्रसारही केला आहे.
डीपसीकच्या निमित्ताने जगभरातील संशोधन आणि विकास या क्षेत्रावर एक नजर टाकणे आवश्यक आहे. अमेरिकेचा दरवर्षीच्या मूलभूत संशोधनावरचा खर्च त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३.८ टक्के एवढा आहे. दक्षिण कोरियाचा तब्बल ४.२ टक्के, तर चीनचा २.८ टक्के एवढा आहे. या तुलनेत भारताचा खर्च हा अवघे ०.६४ टक्के एवढाच आहे. धक्कादायक म्हणजे विकसित भारताकडे वाटचाल करीत असतानाही गेल्या सव्वा दशकात संशोधनावरील भारताचा खर्च झपाट्याने कमी होत गेला आहे. भारताने २००८ मध्ये ०.८५ टक्के एवढा खर्च संशोधनावर केला अणि २०२० मध्ये तो चक्क ०.६४ टक्क्यांवर आल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जागतिक बाजारपेठ येत्या पाच वर्षात तब्बल ८२५ अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच या क्षेत्रात ज्याचे वर्चस्व असेल तो जगावर राज्य करू शकेल, असाच हा आकडा आहे. त्यादृष्टीने चीनने मार्गक्रमण सुरू केले आहे. अमेरिका, चीन, तैवान येथील सेमीकंडक्टर आणि चीप उद्योगाला शह देण्याची जय्यत तयारी चीनने केलेली दिसते. जगाच्या अर्थकारणाची नस चीनने ओळखली आहे. हा त्यांचा चाणाक्ष आणि द्रष्टेपणाच आहे. बलाढ्य अमेरिकेला कर्ज देणारा आणि उद्योग, संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रात आगेकूच करणाऱ्या ड्रॅगनची मुसंडी स्तिमीत करणारीच आहे. त्याचा योग्य तो धडा आपण घ्यायलाच हवा.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह नव तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात लक्षणीय संशोधनाची गरज आहे. कारण इथून पुढचा काळ हा त्याचाच आहे. असे असतानाही भारतातील निराशाजनक वातावरण विकसित भारताच्या वाटचालीत खोडा घालणारे आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात संशोधनासाठी योग्य तरतूद करणे भारतासाठी आवश्यक आहे. त्या जोरावर भारतातील टॅलेंट खऱ्या अर्थाने देशासाठीच उपयोगी येईल. अन्यथा ब्रेन ड्रेनद्वारे हे टॅलेंट परदेशी मालकीचे होऊन बसेल. पुढील दीड दशकात अनपेक्षित मजल मारण्यासाठी संशोधनाचा कर्तव्य पथ भारत सरकारने समृद्ध करायलाच हवा.
- भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
