२७ जानेवारी रोजी नॅसकॉमने भारत सरकारला यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी शिफारशी केल्या आणि त्यात नावीन्याला चालना देण्यासाठी ‘डीप टेक फंड’ तयार करण्याचे आवाहन केले. त्याकडे सरकार सहमत होते का हे पाहावे लागेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जमान्यात भारताचे स्थान किती महत्त्वाचे, तेवढी दृष्टी आणि इच्छाशक्ती भारताकडे आहे का, हा विषय देशातच नव्हे, तर जगात चर्चिला जात आहे. चीनने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनोव्हेशनची दारे उघडली आहेत आणि सिलिकॉन व्हॅलीतील कथित बुद्धिमान लोकांना दाखवून दिले आहे की तल्लख कल्पना आणि फ्लीट-फूटनेस मोठ्या गुंतवणुकीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत. या मार्गाने चालण्याची हुशारी भारताकडे आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे. बहुतेक देशांमध्ये, नाविन्यपूर्ण तांत्रिक प्रगती सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांद्वारे चालविली जाते आणि दोन्ही क्षेत्रे अनेकदा एकजुटीने काम करतात. भारत सरकारच्या पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप वेबसाईटवर ‘एआय’ सर्च केल्यास अल्प माहिती मिळते. २७ जानेवारी रोजी नॅसकॉमने भारत सरकारला यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी शिफारशी केल्या आणि त्यात नावीन्याला चालना देण्यासाठी ‘डीप टेक फंड’ तयार करण्याचे आवाहन केले. त्याकडे सरकार सहमत होते का हे पाहावे लागेल. दरम्यान, भारत सरकारची स्वतःची समर्पित एआय वेबसाइट सर्व योग्य प्रतिसाद देते. परंतु परिणाम म्हणून फारसे काही दर्शवित नाही. खरे तर हे एग्रीगेटर पोर्टलसारखे आहे जे स्टार्टअप, लेख, केस स्टडी आणि क्षेत्रावरील बातम्यांची यादी देते.
१९८५ मध्ये भारताने अमेरिकेकडे क्रे सुपर कॉम्प्युटरची मागणी केली होती आणि अमेरिकेने संरक्षण आणि इतर सामरिक क्षेत्रात सुपर कॉम्प्युटरच्या संभाव्य वापराचे कारण देत ही विनंती फेटाळून लावली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सी-डॅक (सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग) ची स्थापना केली आणि त्याचे पहिले मिशन म्हणजे पॅराम या भारतातील पहिल्या स्वदेशी सुपर कॉम्प्युटरची निर्मिती करणे.
भारताचे स्वत:चे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मॉडेल येत्या दहा महिन्यांत येणार असल्याची घोषणा गुरुवारी केंद्र सरकारने केली. एआय मॉडेल्स तयार करण्यावर भारताचा प्रकाशझोत असेल, असे केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे. एआयमध्ये अमेरिकेची मक्तेदारी आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीनचे लहान स्टार्टअप असलेल्या डीपसीकने हादरा दिला. डीपसीकने ओपनएआय, जेमिनी यांच्या एआय मॉडेलला आव्हान दिले आहे. यातच आता भारत सरकारने एआय आणणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चॅट जीपीटीसारखे मॉडेल भारतात आणण्याची तयारी केली जात आहे. भारत स्वत:च्या मोठ्या लँग्वेज मॉडेलवर म्हणजेच एलएलएमवर काम करत आहे. येत्या दहा महिन्यांत हे मॉडेल तयार होणार आहे. भारताने फ्रेमवर्क तयार केले असून ते लाँच केले जाणार आहे. याचा केंद्रबिंदू ‘एआय मॉडेल्स’ तयार करण्यावर असेल. यात भारतीय माहिती आणि संस्कृती असणार आहे.
भारताकडे भक्कम अशी कंप्युट सुविधा आहे. कोणत्याही लँग्वेज मॉडेलला ट्रेन करण्यासाठी ‘हाय एंड जीपीयू’ची गरज असते. जीपीयू म्हणजेच ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट. याचा वापर लार्ज लँग्वेज मॉडेलला ट्रेन करण्यासाठी केला जातो. ग्राफिक्स कार्ड विशेष पद्धतीने तयार केली जातात, ज्यामुळे त्याचा वापर एआयसाठी केला जातो. नॉर्मल जीपीयूनेसुद्धा हे काम होऊ शकते, पण त्यासाठी लागणारा वेळ जास्त असतो. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात ‘इंडिया एआय’ मोहिमेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. जवळपास १० हजार कोटींच्या एआय मोहिमेंतर्गत भारतात ‘एआय कम्प्युटिंग इकोसिस्टिम’तयार करण्यापासून ते ‘एआय स्टार्टअप्स’ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारने १८ हजार जीपीयूची कंप्युट सुविधा तयार केली आहे. ही सुविधा स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स आणि डेव्हलपर्ससाठी लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल. ‘इंडिया एआय मिशन’अंतर्गत तंत्रज्ञानाशिवाय इतर सेक्टरमध्येही एआय वापरले जाईल. यात आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि हवामान यांचा समावेश आहे.
भारतातील राज्य सरकारांनी एआय साधनांचा अवलंब करण्यास तत्परता दर्शविली आहे. भारतात जगातील सर्वांत मोठी बायोमेट्रिक आयडी प्रणाली आहे आणि निवासी डेटाचा वापर केला जातो. या प्रयत्नांमध्ये आता एआयचा समावेश आहे. तेलंगणाच्या दक्षिणेकडील टेक हबने अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटाच्या सहकार्याने आरोग्य सेवा, कृषी, उत्पादन आणि प्रशासनात एआयचा वापर करण्याची योजना जाहीर केली आहे. मोठ्या अमेरिकन कंपन्या भारतीय एआय कंपन्या आणि सरकारी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, तर देशभरात स्वतःची एआय उत्पादने तैनात करत आहेत. यावरून आगामी काळात भारत जागतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या प्रगतीत अग्रेसर असेल, असे म्हणता येईल.
