डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष बनताच चीनची डोकेदुखी वाढू लागली आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी, पनामाने चीनला मोठा धक्का दिला आहे. पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष जोस राउल मुलिनो यांनी सांगितले की, त्यांचा देश चीनची महत्त्वाकांक्षी योजना, बेल्ट अँड रोड रिन्यू करणार नाही.
२०१७ मध्ये पनामा या योजनेत सामील झाला होता. पनामा आता चीनच्या या योजनेत सहभागी होऊ इच्छित नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प पनामावर दबाव आणत आहेत. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, पनामा कालव्यातून जाणाऱ्या चिनी जहाजांवर अमेरिकन जहाजांवर लावण्यात येणारा कर आकारला जात नाही. राष्ट्राध्यक्ष मुलिनो म्हणाले की, आता पनामा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्ससह नवीन गुंतवणुकीवर अमेरिकेसोबत काम करेल. आपले सरकार पनामा पोर्ट्स कंपनीचे ऑडिट करेल.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी रविवारी पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष जोस राउल मुलिनो यांची भेट घेतल्यानंतर पनामाने हा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्यावतीने बोलताना रुबियो यांनी मुलिनो यांना सांगितले की, ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की नहर क्षेत्रात चीनची उपस्थिती त्या कराराचे उल्लंघन करू शकते, ज्यामुळे अमेरिकेने १९९९ मध्ये जलमार्ग पनामामध्ये बदलला होता. त्या करारात अमेरिकेत बांधलेल्या कालव्याच्या कायमस्वरूपी तटस्थतेचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी पनामाला इशारा दिला आहे की, त्यांनी पनामा कालव्यावरील चीनचा 'प्रभाव आणि नियंत्रण' कमी करण्यासाठी 'तत्काळ बदल' करावेत. २ फेब्रुवारी रोजी पनामा दौऱ्यावर पोहोचलेल्या रुबियो म्हणाले की, पनामाने कारवाई केली पाहिजे अन्यथा अमेरिका आपले अधिकार जपण्यासाठी पावले उचलेल. मुलिनो म्हणाले की, त्यांनी चिनी प्रभावाबाबत ट्रम्प यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी अमेरिकेसोबत तांत्रिक स्तरावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
पनामा कालवा ८२ किलोमीटर लांबीचा जलमार्ग आहे, जो अटलांटिक महासागराला पॅसिफिक महासागराशी जोडतो. पनामा कालव्याचा शॉर्टकट, अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागर दरम्यान जहाजांचा प्रवास वेळ खूप कमी करतो. या कालव्यातून जाणाऱ्या जहाजांकडून भाडे आकारले जाते. हा कालवा पनामाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
- गणेशप्रसाद गोगटे
