अर्थरंग : आजपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक; व्याज दरात कपातीची शक्यता

७ फेब्रुवारी रोजी आरबीआय गवर्नर करतील या आणि इतर अनेक विषयांवरील घोषणा

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
3 hours ago
अर्थरंग : आजपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक; व्याज दरात कपातीची शक्यता

नवी दिल्ली :  आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक आज ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. ही तीन दिवसांची बैठक ७ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत व्याजदरा बाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाईल. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पहिलीच बैठक असेल. आरबीआयने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे.  गेल्या आठवड्याभराच्या हालचाली पाहता, रेपो दरात आता वर्षभरानंतर यात बदल होणे अपेक्षित आहे. अनेक अर्थतज्ञांनुसार या बैठकीत आरबीआय रेपो दर ०.२५टक्क्याने कमी करून ६.२५ टक्के करेल अशी अपेक्षा आहे.

RBI's Monetary Policy Committee Meeting Starts Amid Expectations Of Lower  Rate Hike

शेवटचा बदल फेब्रुवारी २०२३ मध्ये करण्यात आला होता.

चलनविषयक धोरण समितीची शेवटची बैठक डिसेंबरमध्ये झाली होती, यामध्ये समितीने सलग ११ व्यांदा दरांमध्ये बदल केला नाही. आरबीआयने शेवटचे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दर ०.२५टक्क्याने वाढवून ६.५टक्के केले होते. जर रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर थोडे कमी केले तर सामान्य लोकांवरील ईएमआयचा भार कमी होईल. यामुळे अतिरिक्त बचत होईल. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय या वर्षी टप्प्याटप्प्याने रेपो दर १ टक्क्याने कमी करू शकते. असे झाल्यास  २०२५ च्या अखेरीस रेपो दर ५.५० टक्क्याच्या पातळीवर आणता येईल. आरबीआय कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) ०.५०टक्क्याने कमी करून किंवा खुल्या बाजारातून बाँड खरेदी करून बँकिंग व्यवस्थेत रोख रकमेचा वाढवू शकते.


Shaktikanta Das | RBI's Monetary Policy Committee meeting starts amid  expectations of lower rate hike - Telegraph India

समजून घ्या पॉलिसी रेटचे गणित 

महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेट हे एक शक्तिशाली साधन आहे. कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे चलनवाढीशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते.

त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा यातून रिकव्हर होण्यासाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.

बातमी अपडेट होत आहे. 


हेही वाचा