परिवहन मंत्रालयाने जारी केला नवीन प्रस्ताव
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रणासाठी आपल्या क्षमतेनुसार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे. अधिक प्रदूषण करणाऱ्या बीएस-२ आणि त्यापूर्वीच्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याबाबत एक नवीन अपडेट समोर आले आहे. भारत सरकारच्या परिवहन मंत्रालयाने बीएस-२ आणि पूर्वीचे उत्सर्जन मानके असलेली वाहने काढून टाकल्यानंतर नवीन वाहनांच्या खरेदीवरील एकरकमी कर सवलत दुप्पट करून ५० टक्के करण्याचा प्रस्ताव जारी केला आहे. सध्या जुन्या खासगी वाहनांना स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात २५ टक्के सवलत दिली जाते, तर व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत ही सवलत १५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे.
सर्व वाहनांवर ५० टक्के सूट देण्याची सरकारची तयारी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २४ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेत म्हटल्यानुसार बीएस-१ अनुरूप असलेल्या किंवा त्यापूर्वी उत्पादित केलेल्या सर्व वाहनांवर (खाजगी आणि व्यावसायिक दोन्ही) ५० टक्क्यांपर्यंत सूट लागू होईल. मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, ही सूट मध्यम आणि अवजड खाजगी आणि वाहतूक वाहनांच्या अंतर्गत येणाऱ्या बीएस-२ वाहनांना लागू असेल. वाहनांसाठी बीएस-१ कार्बन उत्सर्जन मानक वर्ष २००० मध्ये अनिवार्य झाले, तर बीएस-२ वर्ष २००२ पासून लागू झाले.
परिवहन मंत्रालयाने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (RVSF) आणि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स (ATS) च्या नेटवर्कद्वारे देशभरातील अयोग्य प्रदूषणकारी वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्यासाठी स्वयंसेवी वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (VVMP) व वाहन स्क्रॅपिंग सुरू केले आहे. सध्या, १७ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ६० हून अधिक नोंदणीकृत वाहने स्क्रॅपिंग सुविधा आहेत आणि देशातील १२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ७५ हून अधिक स्वयंचलित चाचणी केंद्रे कार्यरत आहेत.
