दिल्लीचे तख्त बऱ्याच कालावधीनंतर जिंकण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा हा मास्टर स्ट्रोक त्यांना कितपत यश मिळवून देईल, हे आता अवघ्याच काही दिवसात कळून येईल.
दिल्लीचे तख्त जिंकणे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षासाठी किती महत्वाचे आहे, हे मागील महिना दीड महिन्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून प्रचारात जो जोर लावला त्यावरून स्पष्ट झाले होतेच. आता केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनही नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हे दाखवून दिले आहे की दिल्लीच्या तख्तासाठी हे सरकार केवळ तेथील जनतेसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील लोकांसाठीही काही ना काही पदरात पाडण्यास सज्ज झाले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी उद्या बुधवारी मतदान होणार आहे आणि दिल्लीकरांचा स्पष्ट असा कौल मिळवण्यासाठी अशी काही जादूची कांडी फिरवण्याची प्राप्त परिस्थितीत गरज होती की त्याविना अनुकूल असा जनादेश मिळेलच याची कोणतीही शक्यता नव्हती. दिल्लीकरांना त्या त्याच मोफत रेवड्यांचा उबग आल्याचेही संकेत मिळत होते, अशावेळी ज्याची कोणी अपेक्षाही केली नव्हती तेच मोदी सरकारने दिल्लीतील मतदारांच्या पदरात टाकले आहे. आता निवडणूक निकालाची धास्ती भाजपला नव्हे तर अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला घ्यावी लागेल अशीच काहीशी परिस्थिती देशाच्या राजधानीत निर्माण झाली आहे. मोदी सरकारने जादूची कांडी फिरवताना मतदारांसमोर कोणताही पर्याय ठेवला नाही की त्यांनी भाजपला आता का नाकारावे. दिल्लीचे तख्त काबीज करण्यासाठी तब्बल एक लाख कोटीवर पाणी सोडून मोदी सरकारने अनोखी अशी भेट फक्त दिल्लीलाच नव्हे तर तमाम देशवासीयांना दिली आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही बरेच दिवस केंद्रातील सरकारने अर्थसंकल्पातून लोकांना काय दिले याची चर्चा चालूच राहणार असली तरी नेमकी संधी साधून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जो अर्थसंकल्प संसदेला सादर केला त्याबद्दल त्याचे बरेचसे श्रेय त्यांच्याकडे जाते. बारा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त होऊ शकेल, असे स्वप्नातही आज कोणी पाहू शकणार नाही अशी परिस्थिती असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडताना तो प्रस्ताव सादर केला तेव्हा अनेकांना विश्वास बसला नव्हता, पण ते घडले होते. दिल्लीतील निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना जादूची कांडी फिरली होती. या प्रस्तावामुळे महसुलात थोडाथोडकी नव्हे तर तब्बल एक लाख कोटींची घट होईल याची पूर्ण कल्पना असतानाही निर्णय जाहीर झाला होता. कोणत्याही राजकीय लाभासाठी हे पाऊल मोदी सरकारने उचललेले नाही असे कोणी म्हणत असतील तर म्हणोत बापडे, पण दिल्लीची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. यमुना नदीच्या दूषित पाण्यावरून मागील बरेच दिवस दिल्लीत एकप्रकारचे जे युद्ध चालले आहे ते पाहता केंद्रातील सरकारने तब्बल एक लाख कोटी यमुनेच्या पात्रात टाकून आपला एक प्रकारे आव्हानच दिले आहे, असे म्हणता येईल. यमुना नदी आपण मागील दहा अकरा वर्षांत साफ करू शकलो नाही, हे अरविंद केजरीवाल मान्य करून मोकळे झाले आहेत, अशावेळी यमुना नदी साफ करण्यासाठीचे आव्हान स्वीकारूनच भाजपने एक लाख कोटीच्या महसुलावर यमुनेचे पाणी सोडलेले दिसत आहे.
दिल्लीचे तख्त यावेळी आपकडून खेचून घ्यायचेच असा निग्रह करूनच भाजपने विडा उचलला आहे, ही भाजपने उचललेली शिस्तबद्ध पावले आणि केलेला प्रचार यातून स्पष्ट होत आहे. केजरीवालांचा ८५ कोटींचा शीशमहल वा शंभर दोनशे कोटींचा मद्य घोटाळा आणि त्यास दूषित यमुनेची मिळालेली जोड यावरच दिल्लीची निवडणूक जिंकता येणार नाही, याचा अंदाज भाजपला लागला तसेच मोफत रेवड्याही अपेक्षित इप्सित साध्य करण्यात विशेष साह्यभूत ठरणार नाहीत हे जाणवल्यामुळेही असेल कदाचित, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दिल्लीकरांच्या खिशात हात न घालता त्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळत रहावा यासाठी एखादे धडाकेबाज पाऊल उचलणे वा निर्णय घेणे भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाला वाटले असावे आणि त्यातूनच अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दिल्लीकर नव्हे तर उर्वरित देशातील मध्यम वर्गीयांसाठीही हा प्रस्ताव समोर आला. आकड्यात सांगायचे झाल्यास दिल्लीतील सुमारे ६५ ते ६७ टक्के लोकांना आयकर कायद्यात केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित तरतुदीचा थेट लाभ पोचणार आहे. दिल्लीचे तख्त बऱ्याच कालावधीनंतर जिंकण्यासाठी मोदी सरकारचा तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा हा मास्टर स्ट्रोक त्यांना कितपत यश मिळवून देईल, हे आता अवघ्याच काही दिवसात कळून येईल. दिल्लीसाठी अन्य काही योजनाही भाजपने आपल्या संकल्पनाम्यात जाहीर केल्या असल्या नव्या तरतुदींचा आम आदमी आणि त्यांच्या अरविंद केजरीवाल यांनी धसका घेतला नाही तर ते नवलच ठरेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे दिल्लीच्या विकासाला कधी नव्हती एवढी गती मिळेल यात कोणी संदेह बाळगण्याचे कारण नाही. दुषित यमुनेमुळे आपच्या नेत्यांच्या डोळ्यांतून सध्या गंगा यमुना वाहू लागल्याचे चित्र दिसते. राजधानी दिल्लीच्या अन्य काही गंभीर समस्याही निवडणुकीच्या निमित्ताने समोर आल्या आहेत त्याचीही दखल भाजप नेतृत्वाने घेतल्याचे केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता जाणवते. दिल्ली यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत हातातून निसटून जाऊ नये याची पुरी दक्षता त्यांनी घेतलेली स्पष्ट दिसते. काँग्रेस पक्षाची उपस्थिती त्यांना किती जागा मिळतील यापेक्षा आपसाठी ती किती मारक ठरेल, याचीच चर्चा सध्या अधिक होताना दिसते. काँग्रेस नेतृत्व म्हणजे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आणि अन्य काही जण भाजपच्या बरोबरीने म्हणता येईल अशा पद्धतीने केजरीवाल आणि त्यांच्या आपवर हल्ला चढवताना दिसत आहेत. दिल्लीतील जाहीर प्रचार आज संपला असला तरी लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी गळ्यात गळा घालून फिरणारे हे लोक आज एकमेकांच्या मानगुटीवर बसले आहेत, असे चित्र पहायला मिळते. काँग्रेसने एक काळ सलग पंधरा वर्षे राज्य केले तर भाजपनेही त्यानंतर हे तख्त बरीच वर्षे आपल्याकडे राखले होते. आपनेही तीन निवडणुका जिंकून येथे सलग राज्य केले आहे अशा परिस्थितीत आपचे काम सोपे निश्चितच नसेल. त्याचाच फायदा उठवत भाजपने आपल्या भात्यातील अखेरचे अस्त्रही आम आदमीवर उगारले आहे. उत्तर प्रदेशातील महाकुंभही भाजपला लाभदायक ठरेल अशीही चर्चा आहे. आता याचे उत्तर अवघ्याच काही दिवसांत मिळणार आहे. एक लाख कोटीचा मास्टर स्ट्रोक वाया जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा भाजप बाळगून आहे.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
