सरकारने आपल्याच खात्यांमध्ये बसलेल्या मध्यस्थांनी किती अल्वारा जमिनींचे सौदे केले, त्याचाही शोध घ्यावा. फक्त जमीनधारकांना वेठीस न धरता त्यांच्यावर दबाव आणून जमिनी विकणाऱ्यांनाही सरकारने शोधून काढून त्यांचा बंदोबस्त करावा.
शंभर वर्षांपूर्वी पोर्तुगीजांच्या राजवटीत लोकांना दिलेल्या अल्वारा जमिनींसंदर्भात राज्य सरकारने आता सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. अल्वारा जमिनी काहीजणांनी गोव्याबाहेरील लोकांना विकल्या तर काही ठिकाणी सरकारने त्या काढून घेतल्यानंतरही परस्पर पद्धतीने त्या विकण्याचे प्रताप केले आहेत. अल्वारा जमिनींसंदर्भात काही गंभीर गैरप्रकार घडत आहेत. अल्वारा जमीन संबंधित व्यक्तीच्या नावावर करून देताना ती जमीन आपण आणलेल्या ग्राहकाला विकण्यासाठी दबाव जमीन मालकांवर घातला जातो. जमीन विकण्याचे अधिकार हे ती जमीन संबंधिताच्या नावावर अर्थात वर्ग एक किंवा वर्ग दोनमध्ये आल्यावरच मिळतात. त्यासाठीचे अर्ज निकालात काढताना काही सरकारी अधिकारीच या जमिनीच्या रूपांतरासाठी जमीन मालकाकडे करार करतात. त्यातला वाटा मागणे किंवा आपण आणलेल्या ग्राहकाला ती जमीन विकणे अशा अटी घालून जमीन मालकांकडून जमिनी विकत घेण्याचे प्रकार घडत आहेत. ‘गोवन वार्ता’नेच लेखापालांनी नोंद घेतलेल्या काही अल्वारा प्रकरणांचे वृत्त काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केले होते. पण हे प्रकार लेखापालांच्या अहवालानंतर थांबले नाहीत. आजही अल्वारा जमीन नावावर झाल्यानंतर त्वरित ती दुसऱ्याला विकल्याचे प्रकार समोर येतात.
१६ नोव्हेंबर १९१७ साली पोर्तुगीज सरकारने एका डिक्रीखाली गोव्यातील काही जमिनी लोकांना कसवण्यासाठी दिल्या होत्या. त्या गोष्टीला आता शंभर वर्षे होऊन गेली. पोर्तुगीज गेल्यानंतर त्या जमिनीही लोकांकडेच राहिल्या. त्या संबंधितांच्या नावावर करण्याची तरतूद केल्यानंतर शेकडो प्रकरणांमध्ये अल्वारा जमिनी नावावर करून घेऊन त्या कोट्यवधी रुपयांना दिल्ली, मुंबई, हरयाणातील लोकांना विकण्यात आल्या. काही जमिनींमध्ये हॉटेलसारखे मोठे प्रकल्पही आले. अल्वाराच्या जमिनी बेकायदा मार्गाने विकून मूळ लीजधारक नामानिराळे झाले. या जमिनी मुळात ज्या कारणांसाठी दिल्या होत्या ती कारणे आज राहिलेली नाहीत. त्यामुळेच त्या आपल्या नावावर करून घेऊन नंतर त्या कुटुंबात वाटून घ्याव्यात किंवा कोणाला तरी विकून द्याव्यात, अशा निर्णयाप्रत जमीनधारक आलेले आहेत. त्यातच महसूल खात्यात बसलेले काही अधिकारी, कर्मचारी या जमिनीच्या मालकांना तुमची जमीन नावावर करून देता येईल. पण ती विकण्याची तयारी असेल तरच हे शक्य आहे म्हणत फाईल प्रलंबित ठेवतात. शेवटी लोक कंटाळून जमीन नावावर झाल्यानंतर लगेच ती विकण्याची तयारी करतात आणि त्यांच्या नावावर ती जमीन करून देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अशा गोष्टी कोणाच्या आशीर्वादाने करतात, ते कळण्यास मार्ग नाही. असे काही अधिकारी, कर्मचारी सध्या पेडणे, सत्तरी सारख्या भागांत आहेत. राजकीय आशीर्वादानेच हे कर्मचारी या तालुक्यांमध्ये अल्वाराच्या जमिनी बळकावण्यासाठी ठेवले गेले आहेत, ही खुली चर्चा प्रशासनात आहे. सरकारचे कोण वरिष्ठ लोक यांना खतपाणी घालतात त्याचा शोध कधीही घेतला जाणार नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात अल्वारा जमिनींची संपूर्ण माहिती मागवली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ३०० पैकी १०४ जमीन नोंदींमध्ये राज्य सरकारच्या नावाच्या जागी खासगी व्यक्तींची नावे दाखवली जातात. पोर्तुगीजांना दिलेल्या लीजमधील ८८.१२ हेक्टर जमीन जी ११ लीजमध्ये होती, ती गैरमार्गाने विकली गेल्याचे निरीक्षण लेखापालांनी नोंदवले. लेखापालांच्या अहवालात सरकारचीच लक्तरे काढली गेली. ज्या १५ जमिनी परत घेतल्या होत्या त्यांची नोंद सरकारने आपल्या नावे केलीच नाही. पाच प्रकरणांत सरकारने परत घेतलेल्या जमिनींपैकी ४३.६२ हेक्टर जमीन परस्पर विकली. २००८ ते २०११ या कालावधीत अगदी अल्प दराने जमिनीचे वर्ग १ चे अधिकार दिले गेले. आता इतक्या वर्षांनंतर सरकारला या जमिनींच्या अधिकारांविषयी जाग आली आहे. ज्या जमिनींच्या नोंदींमध्ये सरकारचे नाव यायला हवे ते त्वरित दुरुस्त करावे असे निर्देश देतानाच सत्तरीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आणि मामलेदारांना आदेश देऊन अल्वारा जमीन विकणाऱ्यांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. ज्यांनी नियमांचा भंग केला आहे, त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना, सर्व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हे करताना अल्वारा जमीनधारकांकडून सरकारने जमीन परत न घेता त्यांना ती कसवण्यासाठी देण्याचाही विचार व्हायला हवा. शंभर वर्षे ती जमीन संभाळल्यानंतर आता सरकारने ती परत घेण्यासाठी तगादा लावू नये. अशा जमिनी मूळ लीजधारकांना मिळतील, त्या विकल्या जाणार नाहीत यासाठी काही नियम करण्याची गरज आहे. सरकारने आपल्याच खात्यांमध्ये बसलेल्या मध्यस्थांनी किती अल्वारा जमिनींचे सौदे केले, त्याचाही शोध घ्यावा. फक्त जमीनधारकांना वेठीस न धरता त्यांच्यावर दबाव आणून जमिनी विकणाऱ्यांनाही सरकारने शोधून काढून त्यांचा बंदोबस्त करावा.
