राजकारणातील बदल ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असली तरी योग्य रणनीती, स्पष्ट नेतृत्व आणि जनतेशी तुटलेली नाळ पुन्हा जुळविण्याची तयारी असेल तर महागठबंधनाला नवी उभारी मिळू शकते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या राजकीय महानाट्याचा पडदा पडताच राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर आता एकाच प्रश्नावर ठळकपणे चर्चा होताना दिसत आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या महागठबंधनाचे भवितव्य काय, हाच तो प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर लगेच मिळणे कठीण आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि मित्र पक्षांचा अश्वमेध रोखणे केवळ अशक्य असल्याचे बिहारमध्येही निर्विवाद स्पष्ट झाल्याने विरोधकांचे काय होणार, हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. केंद्रातील सत्ता असो वा राज्यांचे राजकारण, बिहारचे परिणाम नेहमीच दिल्लीपर्यंत राजकीय पडसाद उमटवणारे असतात. यंदाचाही निकाल त्यास अपवाद ठरण्याचा प्रश्नच नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने अभूतपूर्व असा विजय मिळवून विरोधी महागठबंधनाला गंभीर आत्मपरीक्षणास सामोरे जाण्यास भाग पाडले आहे, यात मात्र संदेह नाही. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये केवळ अपयशच पदरी पडल्यानंतर बिहारमध्ये निदान महागठबंधन चमत्कार घडवून आणण्याची अपेक्षा सर्वांनाच होती. प्रस्थापितांच्या विरोधातील लाटेवर स्वार होऊन तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी ही दुकली चमत्कार करायला निघाली खरी, पण चमत्कार मात्र वेगळाच झाला. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव या निवडणुकीत पुरते उद्ध्वस्त झाले आणि त्यामुळे महागठबंधनाच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सुमारे दोन दशके सत्ता टिकवून असलेल्या नितीश कुमार यांना यावेळची निवडणूक बरीच जड जाणार असाच सगळ्यांचा होरा होता. काँग्रेस आणि मित्र पक्षांना खरे म्हणजे हीच संधी होती, पण राहुल गांधी येथेही खलनायक ठरले. राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनाही त्यांची संगत नडलेली दिसून आली. काँग्रेस तर बिहारात केवळ औषधासाठी शिल्लक राहिली आहे, हेही यावेळच्या निकालाने अधोरेखित केले. बिहारमध्ये महागठबंधनाला आलेल्या अनपेक्षित व लाजिरवाण्या पराभवानंतर काँग्रेसच्या राज्य संघटनांतच नव्हे तर केंद्रीय पातळीवरही अस्वस्थतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणूक रणनीतीतील त्रुटी, गठबंधनात योग्य ताळमेळाचा अभाव, तिकीट वाटपातील विसंगती आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांशी झालेल्या तुटलेल्या नात्यामुळे अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसच्या कामकाजावर सरळ बोट ठेवले आहे. महागठबंधन कुठे कमी पडले, याचे चर्वितचर्वण चालू असले. निवडणुका कशा जिंकायच्या हे भाजपकडून शिकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. महागठबंधनाची बिहारमधील निवडणूक मोहीम अनेक मुद्द्यांवर आधारित होती. बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक न्यायाची नवी व्याख्या आणि स्थानिक प्रश्नांवरील असंतोष या सर्वाची पावती मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण निकालांनी दाखवून दिले की जनतेला हे सूत्र मनापासून पटले नाही. पराभव म्हणजे केवळ संख्या नव्हे; तो संदेश असतो. बिहारने दिलेला संदेश असाच स्पष्ट आहे.
महागठबंधनाची एक मोठी उणीव म्हणजे प्रचारातील कमकुवत समन्वय. राहुल गांधी राष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जाणारे, वादग्रस्त पण प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व. पण बिहारसारख्या राज्यात, जिथे जातीय रचना, प्रादेशिक नेतृत्व आणि स्थानिक मुद्द्यांचा दबदबा सर्वाधिक असतो, तिथे राष्ट्रीय नेतृत्वाचे आगमन निश्चितच महत्त्वाचे असते. हे आगमन वेळेवर आणि योग्य तीव्रतेने व्हायला हवे होते, पण तसे झाले नाही. तेजस्वी यादव यांच्यावर पूर्ण भार टाकत राहुल गांधींची मोहीम काही प्रमाणात सीमित दिसली. एनडीएची संघटनशक्ती आणि पायाभूत राजकीय यंत्रणा महागठबंधनसाठी खूपच भारी पडल्याचे चित्र या निवडणुकीत प्रामुख्याने दिसून आले. महागठबंधनात असलेले पक्ष विचारांनी साम्य असले तरी रणनीतीत भिन्न ठरले जागा वाटपातील दीर्घकाळ चाललेले मतभेद, कोणत्या मुद्द्यांवर कोण बोलेल याचा अभाव आणि काही महत्त्वाच्या भागात काँग्रेसची कमकुवत उपस्थिती यांनी आघाडीला सुरुवातीपासूनच बचावात्मक भूमिकेत ढकलले. राजकारणात एकतर्फी नेतृत्व चालत नाही; पण अनेक आवाज आणि अस्पष्ट दिशा यांनाही मतदार पसंती देत नाहीत. महागठबंधन याच कात्रीत सापडले. पराभव हा कोणत्याही आघाडीसाठी अंत नसतो; तो सुधारण्याचा पहिला टप्पा असतो. महागठबंधनाचा पुढील मार्ग अधिकच खडतर झालेला आहे, हे मान्य करावेच लागेल. महागठबंधनाच्या पुनरुत्थानासाठी काही मूलभूत बदल अनिवार्य आहेत. जनतेसमोर नेमके काय मांडायचे, याबद्दल स्पष्टता आवश्यक आहे. फक्त सत्ताविरोध हा कार्यक्रम जनतेला आकर्षित करत नाही, हा धडा बिहारनेही दिला.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्रबळ शस्त्र म्हणजे त्यांची संघटनशक्ती. महागठबंधनाची रचना अजूनही सैल स्वरूपाची आहे. बूथस्तराच्या यंत्रणांना बळकट करणे आणि तरुण नेतृत्वांना समोर आणणे अत्यावश्यक आहे. जातीय व्यवस्थेचा प्रभाव असणाऱ्या राज्यात महागठबंधनाने नवीन आणि व्यापक सामाजिक समीकरणे उभारण्याची गरज आहे. तरुण मतदारांना आकर्षित करणे, हेही केंद्रस्थानी असले पाहिजे. ईव्हीएम विरोध आणि एसआयआर हे मुद्दे आता चालणार नाहीत, हे बिहारनेही दाखवून दिले आहे. बिहारचा पराभव गंभीर तर आहेच, पण महागठबंधनाची राष्ट्रीय प्रतिमा जिवंत ठेवणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारविरुद्ध असलेल्या असंतोषाचे केंद्रबिंदू जर महागठबंधनाने योग्य वेळी पकडले, तर आगामी निवडणुकांत ते प्रभावी पर्याय ठरू शकतात. राजकारणातील बदल ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असली तरी योग्य रणनीती, स्पष्ट नेतृत्व आणि जनतेशी तुटलेली नाळ पुन्हा जुळविण्याची तयारी असेल तर महागठबंधनाला नवी उभारी मिळू शकते. बिहारने महागठबंधनाला जबर धक्का दिला आहे, परंतु हा धक्का निर्णायक नाही. पराभवातून शिकण्याची वृत्ती असेल तर बंगाल आणि अन्य राज्यांत महागठबंधन पुरते उद्ध्वस्त होण्यापासून रोखणे शक्य आहे. राहुल गांधी आणि महागठबंधन आता एका वेगळ्याच वळणावर उभे आहेत. पराभवाचा स्वीकार करून पुनरुत्थानाचा मार्ग निवडला तरच ते पुढील राजकीय समीकरणात महत्त्वाचे खेळाडू ठरतील. बिहार निकालावरून तेवढा बोध निश्चितच घेता येईल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
