एकत्र येऊनही एकत्र न लढणे, ही विरोधकांची कमजोरी ठरली. इंडिया आघाडीला जागावाटपातील नाराजी नडली असे दिसून येते. उमेदवारांच्या निवडीतील गोंधळामुळे परस्पर अविश्वास निर्माण झाला.
बिहारच्या २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीने एक गोष्ट स्पष्ट केली की, विरोधकांची एकत्रित ताकद नव्हे, तर एकत्रित कमकुवतपणाच अधिक ठळक दिसून आला. परिणाम हा फक्त एनडीएच्या प्रबळ विजयाचा नाही, तर विरोधी आघाडीची रणनीती, नेतृत्व आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे जाळे पूर्णपणे कोसळल्याचा आहे. नेतृत्वाचा अभाव हे विरोधकांच्या पराभवाचे मुख्य कारण ठरले. महागठबंधन या आघाडीत स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव ठळकपणे जाणवत होता. तेजस्वी यादव यांचा करिश्मा पुरेशा प्रमाणात रूपांतरित झाला नाही. काँग्रेसकडे तर राज्यात प्रभावी नेतृत्व नव्हते, नाव घेण्यासारखा नेताही दिसत नव्हता. डाव्या पक्षांची ताकद मर्यादित ग्रामीण भागांतच अडकून राहिली. म्हणून संपूर्ण विरोधी आघाडीमध्ये दिशाहीनता आणि संभ्रम दिसला. दुसरे कारण म्हणजे विरोधकांना एकसंध चित्र तयार करता आले नाही. बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर त्यांनी आवाज उठवला, पण पर्यायी शासन यंत्रणा कशी असेल ते दाखवण्यात महागठबंधन अपयशी ठरले. भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएने स्थैर्य, डबल इंजिन, लाभार्थींना चुचकारणे यावर सरळ आणि स्पष्ट मोहीम उभी केली; विरोधकांना प्रत्युत्तरच देता आले नाही.
राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस यांची संघटन पातळीवर कोणतीही तयारी नव्हती. बूथ पातळीवर तर तयारी नव्हतीच. कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण, बूथ व्यवस्थापन, डेटा-आधारित रणनीती या गोष्टींची प्रचंड कमतरता दिसली. त्याउलट एनडीएकडे मजबूत जातीय समीकरणांचे गणित तयार होते. महिलांपर्यंत घटक पक्ष थेट पोचले होते. लाभार्थींच्या याद्या तयार होत्या, ज्यांच्याशी हक्काने संपर्क साधला गेला. महिलावर्गाने विरोधकांना खरा झटका दिला. महिला मतदार हे या निवडणुकीचे निर्णायक वैशिष्ट्य ठरले. एनडीएच्या आर्थिक योजनांमुळे सुरक्षा, सुविधा आणि थेट पैशांच्या लाभामुळे स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यावर विश्वास टाकला. विरोधकांकडे महिलांसाठी वेगळी, ठोस, विश्वासार्ह योजना नव्हती. जातीय गणितात चूक हे विरोधकांच्या हानीचे मुख्य कारण ठरले. राजद आणि काँग्रेसच्या परंपरागत मतदार गटांमध्ये मोठी गळती झाली, असे दिसून येते. नवीन पिढीत जुने जातीय नारे चालले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे जातीचे राजकारण बिहारी मतदारांनी नाकारले. एनडीएने अतिमागास, महिला आणि पहिल्यांदा मतदान करणारे तरुण यांना एकत्र आणले. यामुळे विरोधकांचे पारंपरिक मजबूत मतदारसंघही ढासळले. एकत्र येऊनही एकत्र न लढणे ही विरोधकांची कमजोरी ठरली. इंडिया आघाडीला जागावाटपातील नाराजी नडली, असे दिसून येते. उमेदवारांच्या निवडीतील गोंधळामुळे परस्पर अविश्वास निर्माण झाला. याचा थेट परिणाम पक्षाच्या निवडणूक यंत्रणेवर झाल्याचे दिसले.
विरोधकांची पडझड ही योगायोगाने नाही, तर नियतीने घडविली असे म्हटले जाते. कारण ही पडझड आकस्मिक नाही. ही चुकीच्या रणनीतींची, कमजोर नेतृत्वाची आणि जनतेशी तुटलेल्या संवादाची दशकभराच्या जमा-खर्चाची परिणती आहे. भविष्यात विश्वासार्ह नेतृत्व उभे करणे, व्यक्ती नव्हे, तर नेत्यांचे पथक तयार करावे लागेल. तरुण आणि स्वच्छ प्रतिमेचे नेते पुढे आणावे लागतील. नव्या पिढीला संधी द्यावी लागेल. पर्यायाचा शोध घेणारी जनता एका स्पष्ट नेतृत्त्वाला प्राधान्य देत असते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. संघटनेची पुनर्बांधणी करावी लागेल. प्रशिक्षण घेतलेले बूथ प्रभारी नियुक्त करावे लागतील. महिलांसाठी विशेष योजना ही भविष्यातील गरज ठरली आहे. सुरक्षा, आरोग्य आणि उद्योजकतेसंबंधी कार्यक्रम जनतेसमोर ठेवावा लागेल. स्थानिक महिला नेतृत्व पुढे आणावे लागेल. फक्त टीका हा कार्यक्रम चालत नाही, असेच जनतेने बजावले आहे. पर्याय अधिक महत्त्वाचा असतो. रोजगार आणि उद्योगाविषयी ठोस आराखड्याची जनतेला अपेक्षा आहे. आघाडी तर आहे, पण नेत्यांचे ऐक्य दिसले नाही. परस्पर-आरोप टाळून एकत्रित मोहिमेचा सूर असावा. आघाडी टिकली तरच संघर्ष टिकेल, शह देता येईल, हे नेते जोपर्यंत समजून घेणार नाहीत, तोपर्यंत विरोधकांची घसरण सुरूच राहील हा निकालाचा संदेश आहे.
