अवघ्या सात महिन्यांत सत्तेवरून पायउतार होऊन हसीना यांना देश सोडावा लागतो आणि आता मृत्युदंडाची शिक्षा होते, यातून जगात सत्तेचा माज चढलेल्या सत्ताधिशांनी बोध घ्यावा.
शेख हसीना यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान म्हणून वीस वर्षे काम पाहिले. १९९६ ते २०२२ आणि २००९ ते २०२४ या कालावधीत त्या बांगलादेशाच्या पंतप्रधान राहिल्या. त्यांचे वैशिष्ट्य असे की लोकप्रियतेच्या जोरावर त्या पंतप्रधान झाल्या आणि बांगलादेशाच्या सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिल्याच, पण महिला पंतप्रधान म्हणून जगात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहण्याचा मानही त्यांनाच जातो. ज्या लोकप्रियतेच्या जोरावर देशाचे नेतृत्व केले जाते, त्या लोकप्रियतेच्या अपेक्षांना तडा गेला तर तुमची कारकीर्द ही हुकुमशाही पद्धतीकडे जाते आणि एक दिवस तीच जनता तुम्हाला कंटाळून खुर्चीवरून खाली खेचते. हे शक्य झाले नाही तर नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानसारखी स्थिती उद्भवते. यातल्या काही देशांच्या पाचवीलाच अराजकता आहे. पण काही देशांमध्ये दीर्घकाळ सत्ता असलेल्या नेत्यांना जनक्षोभाला सामोरे जावे लागले. सत्ता मस्तकात गेल्यानंतर जी वागणूक तुम्ही जनतेला देता, त्यातूनच नंतर उद्रेक होतो आणि क्रांतीचा नवा अध्याय लिहिला जातो.
राजेशाही पद्धतीविरोधात उठाव करून लोकशाही आणणाऱ्या नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही येते आणि त्यानंतर पुन्हा लोकशाही येते, पण लोकशाहीतील लोकांनी नेपाळ कसा मागास ठेवला, याचे उदाहरण हल्लीच झालेल्या ‘जेन-झेड’च्या आंदोलनातून जगाने पाहिले. बांगलादेशाची स्थिती काही वेगळी नाही. बांगलादेशाने शेख हसीना यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्याकडे एकहाती सत्ता सोपवली, परंतु २०२४ मध्ये जनक्षोभाचा उद्रेक झाला. ज्यात शेख हसीना यांनी सत्तेचा, बळाचा वापर करून जन आंदोलनाला पायदळी तुडवले आणि त्यांना अखेर आपला देश सोडून भारतात आश्रय घेण्याची वेळ आली. शेख हसीना यांच्या काळात बांगलादेशाचा आर्थिक विकास साधण्याचे चित्र रंगवले गेले असले तरी या सगळ्या वल्गनाच होत्या, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. २०२४ मध्ये सरकारच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात अनेक विद्यार्थ्यांची हत्त्या झाली. अनेक आंदोलकांना गोळ्या घालण्यात आल्या. फक्त या आंदोलनाच्या वेळीच नव्हे, तर हसीना यांच्या प्रशासनाने नेहमीच मानवाधिकारांविरोधात काम केले. अनेकांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या हसीना यांना बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. शेख हसीना यांच्याविरुद्ध असलेल्या पाचपैकी दोन प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची तर अन्य प्रकरणांत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांच्या काळातील गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
या निर्णयाने जगभर राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली असली तरी मानवाधिकारांचे उल्लंघन करून, सत्तेत असताना त्याचा गैरवापर करून लोकांच्या हत्त्या केल्या असतील, तर अशा लोकांची न्यायव्यवस्था गय करत नाही, याचे उदाहरणही बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय क्राईम ट्रायब्यूनलने दिले आहे. या लवादाने दिलेल्या निवाड्याचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. भलेही आंतरराष्ट्रीय लवाद असला, तरी गुन्हे पाठीशी घालण्याचे काम करू नये, असा बोध या निवाड्यातून घेता येईल. सत्तेसमोर शहाणपणा चालत नाही. सत्तेत असलेल्यांच्या खटल्यांमध्ये अनेकदा न्यायव्यवस्था दुर्लक्ष करते आणि गुन्ह्यांवर पांघरून घालते. शेख हसीना यांच्या बाबतीत निवाडा आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला आहे. या निवाड्याने हसीना यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येईलच, पण शिक्षेला सामोरे जाण्याचे आव्हान आहे. त्यांनी आता हा खटला हेग येथील न्यायालयासमोर आणण्याची मागणी केली आहे, पण बांगलादेशमधील सरकार तसे काही करेल यात शंका आहे. सध्या दिलेल्या या निवाड्याप्रमाणे शिक्षेची अंमलबजावणी पुढे कशा पद्धतीने होते, त्याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. या साऱ्या घटनेतून देशात वारंवार सत्ता मिळाली असूनही लोक आंदोलन हाताळण्याचे कसब नसल्यास, चुकीची धोरणे असल्यास आणि निष्पाप लोकांची हत्त्या करून ती पचवण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर त्याचे परिणाम बांगलादेशातील उठावासारखे होतात, हे जगातील साऱ्याच देशांनी लक्षात ठेवायला हवे. जानेवारी २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हसीना यांचा आवामी लीग पक्ष सलग चौथ्यांदा निवडणूक जिंकतो आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात देशाची दिशाच बदलून जाते. अवघ्या सात महिन्यांत सत्तेवरून पायउतार होऊन हसीना यांना देश सोडावा लागतो आणि आता मृत्युदंडाची शिक्षा होते, यातून जगात सत्तेचा माज चढलेल्या सत्ताधिशांनी बोध घ्यावा.
