खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढविणे, हे उद्दिष्ट ठेवून सर्वसमावेशक विकासाची वचनबद्धता या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
जागतिक क्रिकेटमधील अजिंक्यपद कोण मिळवतो, अमेरिकेचे अध्यक्षपद कोणाला मिळते, देशाच्या पंतप्रधानपदी कोण विराजमान होतात, याबद्दल लाखो लोकांना उत्सुकता लागून राहिलेली असते, त्याहून अधिक म्हणजे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांना वार्षिक अर्थसंकल्पाची हुरहूर लागलेली असते. शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गाला जो मोठा दिलासा दिला आहे, तेच प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले आहे. आगामी आर्थिक वर्षात नवीन प्राप्तिकर प्रणालीनुसार, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आयकर भरण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे. तसे पाहता, कर न भरण्याची रक्कम चार लाख रुपये असली तरी रिबेटद्वारा मिळणारी सवलत पाहता, १२.७५ लाख रुपये करमुक्त असणार आहे. मागील कॉर्पोरेट करकपातीनंतर मध्यमवर्गीयांची त्यांच्या कराच्या ओझ्याविषयीची चिंता दूर करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. सुधारित कर स्लॅबमुळे मध्यम उत्पन्नधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या बदलामुळे सरकारला एक लाख कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागणार असली तरी मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न वाढवून त्यांची क्रयशक्ती वाढविण्याला चालना देण्याचे एक पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.याच कारणास्तव भारतीय ग्राहक कंपन्यांमध्ये आशावाद वाढला आहे. कर सवलतीत एक लाख कोटी रुपयांची वाढ करणाऱ्या या बदलाचा उद्देश विविध क्षेत्रांतील ग्राहकांच्या खर्चाला चालना देणे हा आहे. डायनिंग, ट्रॅव्हल आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल्स सारख्या क्षेत्रांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
कृषी उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण उत्पन्न वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असले, तरी सर्व अतिरिक्त खर्च योग्य उत्पन्न खर्चात रूपांतरित होणार नाही, काही बचतीत जातील, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. कर आकारणी, ऊर्जा, नागरी विकास, खाणकाम, वित्त आणि नियमन या सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनकारी सुधारणांसह महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे आणि मध्यमवर्गाची खर्च शक्ती वाढविणे हे उद्दिष्ट ठेवून सर्वसमावेशक विकासाची वचनबद्धता या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कर्जाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी आणि छोट्या व्यवसायांना आधार देण्यासाठी एमएसएमई व्याख्येचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. वाढत्या इनपुट कॉस्टवर मात करण्यासाठी एमएसएमई वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा वाढविली जाईल. याव्यतिरिक्त, सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी मर्यादा ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये आणि स्टार्टअपसाठी १० कोटींवरून २० कोटी रुपये करणार आहे. नव्या उपाययोजनांमध्ये उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड जारी करणे समाविष्ट आहे, ज्याचे प्रारंभीचे उद्दिष्ट १० लाख कार्ड वितरित करण्याचे आहे.
औपचारिक रोजगाराच्या संधींची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकार कृषी, उत्पादन, एमएसएमई आणि स्टार्टअपमध्ये रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या उपक्रमांवर भर दिला. या उपक्रमांमध्ये तरुण आणि अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन कुटुंबे आणि ग्रामीण महिलांसाठी व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे समाविष्ट आहे, ज्याचा उद्देश स्थलांतर रोखणे हाच आहे. कर्करोग, इतर जुनाट आजार आणि काही दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेली काही जीवरक्षक औषधे अधिक परवडणारी बनविण्याचे ठरवून अधिकाधिक आरोग्य केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. नवीन लष्करी सामग्री खरेदी करण्यासाठी मोठ्या रकमेची तरतूद आहे, ज्यात संशोधन, विकास आणि पायाभूत मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी खर्च करण्याची योजना आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधांसाठी पाच कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएसची मर्यादा दुप्पट, शेतकऱ्यांना विशेष योजना आदी उपयुक्त योजनांची घोषणा झाली असतानाही, विरोधी पक्षांनी कल्पनेचे दारिद्र्य अशी संभावना करून आपली वृत्ती स्पष्ट केली आहे. बिहारसारख्या राज्याला मिळालेल्या विशेष प्रकल्पांचा संबंध त्या राज्यातील आगामी निवडणुकीशी जोडून दिल्लीतील मतदारांनाही गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याची टीका केली असली तरी एकंदरीत अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाला योग्य दिशा देणारा ठरेल, यात संशय नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या सुधारणा २०४७ पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान देण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. या उपक्रमांमुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
