गावोगावी कचरा संकलन केंद्र (एमआरएफ) उभारण्याची गरज असताना काही पंचायती त्यातही मागे आहेत. एकूणच कचऱ्याची समस्या सुटावी, असे लोकांना वाटते, पण त्यावर ताेडगा काढण्याची वेळ येते तेव्हा त्यात फारसे स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही. पंचायती आणि नगरपालिकांनी आपापल्या स्तरावर कचरा समस्येचा गांभीर्याने आढावा घेऊन त्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.
हल्ली कुठलीही ग्रामसभा घ्या, त्यात कचरा या मुद्द्यावर चर्चा होते. ग्रामस्थ पोटतिडकीने व्यक्त होतात. पंचायत मंडळही त्यांना अनुकूल प्रतिसाद देते. मात्र काही अपवाद सोडले, तर बहुतांश गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची गाडी रुळावर आलेली दिसत नाही. राज्य सरकारने आवश्यक पाठबळ देऊनसुद्धा काही पंचायतींनी हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. परिणामी, गाव तिथे कचरा समस्या हा गुंता सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्याला जाेड म्हणून शहरी भागात सांडपाण्याच्या निचऱ्याची समस्या उग्र रूप धारण करत आहे. गोव्यात परप्रांतांमधून वेगाने वाढणारे स्थलांतर आणि गृहनिर्माण वसाहतींचे वाढते जाळे पाहता, ही समस्या पुढील काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सध्या बार्देश तालुक्यातील साळगाव येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावर बरीच मदार आहे. २०१६ मध्ये हा प्रकल्प सुरू झाला होता. २०१६ ते २०२४ दरम्यान या प्रकल्पात तब्बल ५ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. पैकी २०२४ मध्ये सर्वाधिक ९२ हजार ३८० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. याचाच अर्थ दरवर्षी कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे. हा वाढता कचरा हाताळण्यासाठी साळगाव प्रकल्प सक्षम असल्याचा दावा होत असला, तरी भविष्यातील संभाव्य लोकसंख्यावाढ आणि पर्यटनवृद्धी लक्षात घेतली, तर अशा प्रकल्पांची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचेच दिसून येते. अलीकडेच तिसवाडी तालुक्यातील बहुप्रतिक्षित बायंगिणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावरून संबंधित खात्याचे मंत्री आणि स्थानिक आमदारात कलगीतुरा रंगल्याचे दिसून आले. आम्ही बेशिस्तपणे कचरा निर्मिती करू, मात्र त्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प आमच्या गावात नको, असा दुटप्पीपणा सगळीकडेच दिसून येतो. विशेषत: पर्यटनावर चालणारे गाव आणि लोकसंख्येची घनता जास्त असणारे गाव, निमशहरी भाग यात पुढे असतात. मात्र हा स्वार्थी दृष्टिकोन यापुढे घातक ठरू शकतो. गावोगावी कचरा संकलन केंद्र (एमआरएफ) उभारण्याची गरज असताना काही पंचायती त्यातही मागे आहेत. एकूणच कचऱ्याची समस्या सुटावी, असे लोकांना वाटते, पण त्यावर ताेडगा काढण्याची वेळ येते तेव्हा त्यात फारसे स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही.
प्लास्टिक कचरा हा सर्वांत मोठा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात ३५ हजार घनमीटर प्लास्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रलंबित होती, तर दोन लाखांहून अधिक घनमीटर प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. शिल्लक प्लास्टिक कचऱ्याची फेब्रुवारीपर्यंत विल्हेवाट लावण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने दिली होती. त्याबरोबरच जैववैद्यकीय (बायो मेडिकल) कचऱ्याची विल्हेवाट हासुद्धा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कुंडई येथील प्रकल्पात आतापर्यंत ४,४८४ टन जैववैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली असल्याची माहिती गोवा घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने अलीकडेच दिली होती. म्हणजेच कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासह त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे व्यवस्थापनही दिवसेंदिवस आव्हानात्मक ठरत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री लागते. ही प्रक्रिया वरवर दिसते तितकी सोपी मुळीच नाही. त्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतात. भविष्यातील कचऱ्याचा वाढता ताण लक्षात घेतला, तर त्यासाठी आताच कामाला लागण्याची गरज
आहे.
डिसेंबर महिन्यात हरवळे पंचायत क्षेत्रात कचरा व्यवस्थापन शेडचे (एमआरएफ) उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेला इशारा कचरा व्यवस्थापनाबाबत राज्य सरकार किती गंभीर आहे, याचेच द्योतक ठरला. काही हॉटेल्स आणि कारखान्यांचा कचरा रात्रीच्या वेळी गावच्या वेशीवर आणून टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. सांडपाणी उघड्यावर सोडले जात आहे. हे प्रकार त्वरित थांबवावेत. अन्यथा त्या आस्थापनांना टाळे ठोकण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. गोवा सरकार राज्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे. ‘नितळ गोवा, सुंदर गोवा’ करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक पंचायत, पालिकांनी कार्यरत राहावे. सुक्या आणि ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारने अनेक साधने उपलब्ध करून दिली आहेत. मात्र राज्यातील औद्योगिक कचरा तसेच हॉटेलचा कचरा ही मोठी समस्या बनत आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले होते. त्याचवेळी कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत हरवळे पंचायतीने उचललेल्या पावलाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक करत अन्य पंचायतींना हरवळेचा आदर्श घ्यावा, असे आवहन केले होते.
खरे तर कचरा वर्गीकरण हे वैयक्तिक पातळीवर करायचे काम. त्यासाठी प्रत्येकाने स्वत:पासून सुरुवात करायला हवी. किमान सुका आणि ओला कचरा वेगवेगळा देण्याचे तारतम्य आपण दाखवायला हवे. त्यातून स्वच्छता दूतांचे काम थोडे हलके होऊ शकते. पंचायती आणि नगरपालिकांनी आपापल्या स्तरावर कचरा समस्येचा गांभीर्याने आढावा घेऊन त्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. जे कचऱ्याच्या बाबतीत तेच सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत. अलीकडेच दक्षिण गोव्यात एका इमारतीतून आणि औद्योगिक वसाहतीतून वाहणाऱ्या सांडपाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आरोग्य खात्याला हस्तक्षेप करावा लागला होता. ही तर फक्त सुरुवात आहे. खरे विदारक चित्र येत्या काही वर्षांत दिसून येईलच. त्याआधीच योग्य तो बोध घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह राज्य सरकारनेही आवश्यक उपाययोजनांसाठी गांभीर्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच ‘नितळ गोवा, सुंदर गोवा’ आकारास येईल!
सचिन खुटवळकर
