दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर दोघांवर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यास गृहमंत्रालयाची ईडीला मंजुरी
नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात या दोघांवर खटला चालवण्यास ईडीला मंजुरी दिली आहे.मंत्रालयाचा हा निर्णय दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या निर्णयानंतर आला आहे. यापूर्वी एलजी व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटल्यानुसार, लोकसेवकांवर खटला चालवण्यापूर्वी ईडीला पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. ईडीने व्हीके सक्सेना यांना पत्र लिहून या प्रकरणात मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. एजन्सीच्या चार्जशिटमध्ये केजरीवाल यांचा घोटाळ्याचे 'किंगपिन आणि मुख्य सूत्रधार' म्हणून केलेल्या उल्लेखाचा हवाला ईडीने यावेळी दिला होता.
अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांनी या प्रकरणात त्यांच्या आणि इतरांविरुद्ध तपास यंत्रणेने दाखल केलेले आरोपपत्र बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. कारण आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही असे केजरीवाल यांनी न्यायालयात माहिती दिली .
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर काय आरोप?
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप आहे की, माजी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य आप नेत्यांनी जाणूनबुजून लिकर लॉबीकडून लाच घेण्यासाठी मद्यधोरणात त्रुटी निर्माण केल्या. त्यांना ईडीने २१ मार्च २०२४ रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात प्रथमच अटक केली होती. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने २६ जून २०२४ रोजी भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात अटक केली होती. ते सध्या जामिनावर बाहेर आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवालांच्या मागे ईडीची पीडा मागे लागली आहे.
