संपूर्ण गोवा भाऊसाहेबांच्या अकाली निधनाने दु:खसागरात बुडाला होता. त्यांची ज्येष्ठ कन्या श्रीमती शशिकला काकोडकर यांची अवस्था तर फारच बिकट होती. अशा कठीण अवस्थेत मगो विधीमंडळ पक्षाची तातडीची बैठक घेऊन भाऊंची गादी त्यांची समर्थ कन्या शशिकलाताईंकडे सोपविण्याचा एकमुखी निर्णय झाला.
१३ ऑगस्ट १९७३ ची सकाळ. त्यावेळी मी मडगाव येथील चौगुले महाविद्यालयात शिकत होतो. महाविद्यालयात जाण्याची तयारी करत होतो. एवढयात आकाशवाणीवर सकाळी ८ च्या मराठी बातम्या लागल्या. “गोव्याचे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन” ही पहिली हेडलाईन ऐकून मन धस्स झाले. “भाऊ गेलो” मी घरातल्या सगळ्यांना ऐकू जाईल अशा मोठ्या आवाजात ओरडलो. माझा मोठा बंधू बाबा आणि इतर सर्व मंडळी हातातली कामं थांबवून रेडिओ असलेल्या खोलीत जमली. तोवर सविस्तर बातमी सुरू झाली होती. गोव्याच्या भाग्यविधात्याचे असे दुर्दैवी निधन व्हावे ही गोष्ट मनाला चटका लावून गेली. “पणजे या मरे?” मोठ्या भावाने विचारले आणि कपडे बदलून भावाच्या राजदूत मोटरसायकलवरुन आम्ही दोघांनी पणजीचा मार्ग धरला. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास आम्ही पणजीला पोहचलो तेव्हा अंत्यदर्शनासाठी भाऊंच्या घरापासून सुरू झालेली रांग पणजी चर्चजवळ पोहचली होती. सुमारे तासभर रांगेत राहिल्यावर आम्हाला भाऊंच्या पार्थिवाचे दर्शन घडले. एव्हाना साडेअकरा वाजले होते. पोटात कावळे ओरडत होते कारण नाश्ता न घेताच आम्ही घरुन निघलो होतो. खाली गेलो तर बाजारात सगळीकडे सामसूम. ताळगांव परिसरात काही तरी मिळेल म्हणून मोटरसायकलवरून चक्कर मारली तर सगळीकडे तिच परिस्थिती! त्यामुळे पणजी पालिका उद्यानात झाडांच्या सावलीत बसून दुपार काढली. संध्याकाळी ४ च्या सुमारास सजवलेल्या वाहनातून भाऊंची अंत्ययात्रा, “भाऊ अमर रहे” घोषणा देत आल्तिनोवरुन निघाली. मिरामारला पोहचेपर्यंत सूर्य मावळला होता. भाऊसाहेब मुख्यमंत्री असताना वारल्याने त्यांना सलामी देण्यात आली. त्यानंतर मंत्राग्नी दिला. मुक्त गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेबांचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी मोठा म्हणजे प्रचंड मोठा जनसमुदाय मिरामार समुद्र किनारी एकवटला होता. भरल्या डोळ्यांनी भाऊंना अलविदा करत माझ्या भावाने राजदूत चालू केली आणि आम्ही सांतेंमळ रायच्या दिशेने मार्गस्थ झालो. संपूर्ण दिवसभर सक्तीचा निर्जल उपवास घडला होता पण भाऊसाहेबांसारख्या पुण्यवान माणसाच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी होता आले हे मानसिक समाधान मिळाले.
संपूर्ण गोवा भाऊसाहेबांच्या अकाली निधनाने दु:खसागरात बुडाला होता. त्यांची ज्येष्ठ कन्या श्रीमती शशिकला काकोडकर यांची अवस्था तर फारच बिकट होती. अशा कठीण अवस्थेत मगो विधीमंडळ पक्षाची तातडीची बैठक घेऊन भाऊंची गादी त्यांची समर्थ कन्या शशिकलाताईंकडे सोपविण्याचा एकमुखी निर्णय झाला. राज्यमंत्री अच्युत उसगावकर हे ज्येष्ठ असल्याने राज्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात यावी अशी सूचना पुढे आली होती पण मगो विधीमंडळ पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही व लगेच म्हणजे १३ ऑगस्ट १९७३ रोजीच घटनात्मक गरज म्हणून श्रीमती शशिकला काकोडकर यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. वयाच्या अवघ्या ३९ व्या वर्षी त्या गोव्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या आणि गोव्याला एक चांगले कणखर नेतृत्व लाभले. भाऊसाहेबांची अर्धवट राहिलेली सर्व स्वप्ने पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी शपथविधी सोहळ्यानंतर बोलताना गोमंतकीय जनतेला दिले आणि आपल्या सहा वर्षांच्या कारकिर्दीत बहुतेक आश्वासने पूर्ण करून दाखविली!
मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती येताच ताईंनी गोव्यातील रस्ते रुंद करणे, तसेच अपघात प्रवण भागातील घातक वळणे काढून टाकण्याचे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घेतले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी मास्टर प्लान तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. या मास्टर प्लॅनची कार्यवाही करण्यासाठी ५० वर्षांपूर्वी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च येणार होता. आज पर्वरी येथील चार कि. मी. उड्डाण पुलावर ६२४ कोटी खर्च होणार आहे. पण ५० वर्षांपूर्वी १०० कोटी ही फार मोठी रक्कम होती. मात्र त्यांचे सरकार आपली पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करु न शकल्याने या महत्त्वाकांक्षी योजनेची कार्यवाही होऊ शकली नाही.
मार्च १९७५ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात श्रीमती काकोडकर यांनी अत्यंत महत्त्वाचे असे मुंडकार विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकात मुंडकारांना योग्य ते संरक्षण देण्याची तरतूद नाही असा आरोप करत विरोधी युगो पक्षाच्या आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला. युगो पक्षाचे कुडतरच आमदार एदुआर्द फालेरो हे सभागृहात बसून राहिले. त्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला नाही, तसेच विरोधही केला नाही. त्यामुळे १६ विरुद्ध ० मतांनी मुंडकार विधेयक संमत झाल्याचे सभापतींनी जाहीर केले. या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी १० फेब्रुवारी १९७६ रोजी मान्यता दिली व त्याचे मुंडकार कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यामुळे भाटकारांच्या भाटात घर बांधून राहणाऱ्या सुमारे ४२ हजार मुंडकारांना घरातून हुसकावून लावण्यापासून संरक्षण मिळाले.
भूसुधारणा कायद्याबाबत अत्यंत आग्रही असलेल्या श्रीमती काकोडकर यांनी लगेच कुळकायद्यात दुरुस्ती करून सर्व कुळांना ते कसत असलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क देणारे ‘कसेल त्याची जमीन’ विधेयक विधानसभेत मांडले. सदर विधेयक तयार करताना संबंधित मंत्र्यांनी काही तरी गडबड केल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी श्रीमती ताई यांच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा विधेयक मांडण्याचा आदल्या रात्री ऐनवेळी त्यात दुरुस्ती केली. ही गोष्ट ताईंनी मला स्वत: सांगितली होती. कसेल त्याची जमीन हे संमत केल्याने गोव्यातील सर्व भाटकार मगो सरकारच्या विरोधात संघटीत झाले. श्रीमती लक्ष्मी पाटील या भाटकारणीला पुढे करून या जगन्मान्य कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. गोव्यातील न्याय आयुक्त न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल १३ वर्षे हा खटला चालला. या खटल्यात गोवा सरकारने कुळांची बाजू समर्थपणे मांडू नये म्हणून सरकारवर प्रचंड दबाव होता. कुळमुंडकारांची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी गोवा कुळमुंडकार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. माजी आमदार रवी नाईक, माजी आमदार धर्मा चोडणकर, स्वातंत्र्यसैनिक नारायण नाईक आदी बुजुर्ग नेत्यांनी ही चळवळ चालविली. कसेल त्याची जमीन कायद्याविरोधात गोव्यातील सर्व भाटकार संघटीत झाल्याने ‘कसेल त्याची जमीन’ व ‘मुंडकार’ या दोन्ही भूसुधारणा कायद्यांचा समावेश भारतीय घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्याने या दोन्ही कायद्यांना घटनेचे संरक्षण मिळाले.
घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश असलेल्या कायद्यांना कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यामुळे लक्ष्मी पाटील यांचा हा आव्हान अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. अन्यथा एवढे कष्ट घेऊन संमत केलेल्या ‘कसेल त्याची जमीन’ याचे काय झाले असते याचा विचारही करवत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल १९९० मध्ये आला तेव्हा गोवा कुळ मुंडकार संघटनेचे अध्यक्ष रवी नाईक पुलोआ सरकारात कृषी मंत्री होते. त्यांनी ही बातमी सांगण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काजू बर्फी वाटली होती. आपल्या वडिलांचे आणखी एक स्वप्न साकार झाले म्हणून सदर कायदा करणाऱ्या श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी आनंद व्यक्त केला. दीर्घकाळ सर्वोच्च न्यायालयात लोंबकळत पडलेला हा खटला अखेर निकालात निघाला म्हणून पुलोआ सरकारचं उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप यांनी आनंद व्यक्त केला होता. हा निर्णय येऊन आता ३५ वर्षे उलटली पण अजून मुंडकार व कुळकायद्यातंर्गत बरेच खटले मामलेदार न्यायालयात पडून आहेत.
भूसुधारणा कायदे गोव्यात लागू करण्यासाठी जीवाचे रान करणाऱ्या तमाम गोमंतकीयांच्या ‘ताई’च्या आत्म्याला ही परिस्थिती पाहून खरोखरच दु:ख होत असणार!!
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
