आपल्या देशात ५० मायक्रॉनच्या खालील प्लास्टिक आणि संलग्न वस्तू वापरास बंदी आहे. तरीही सर्रासपणे या प्लास्टिकची खरेदी विक्री होते. गोव्यात सरासरी वर्षाला दीड ते पावणे दोन लाख टन प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती होते. ही धोक्याची स्थिती असतानाही राज्यात या प्लास्टिकच्या पुरवठ्यावर कायमस्वरूपी आळाबंद आणणे शासनाला शक्य झालेले नाही. परदेशी विशेषतः चिनी वस्तूंना विरोध करणाऱ्या संघटनांसह आता सरकारपासून समाजाने देखील या प्लास्टिकवजा भस्मासुराला नाकारायला हवे.
आज आपला समाज प्लास्टिकच्या पूर्णता आहारी गेला आहे. यामुळे प्लास्टिकच्या लहानपासून मोठ्या वस्तूंनी आपल्या घरात शिरकाव केला आहे. यातील फक्त ५० मायक्रॉनच्या प्लास्टिकला शासनाकडून बंदी घालण्यात आली. यामध्ये प्लास्टिक पिशव्या, स्ट्रॉ, चमचे, कप, बशी तसेच थर्माकॉल या सारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. या वस्तूंच्या विरोधात सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कारवाई केली जाते. मात्र आरोग्य आणि पर्यावरणाला मारक ठरणाऱ्या प्लास्टिक सारख्या वस्तूंवर कारवाईचा फार्स न होता. सततची कारवाई व्हायला हवी, तरच प्लास्टिकच्या वापरावर प्रतिबंद येईल.
प्लास्टिकच्या वस्तूंना अद्याप हवा तसा पर्याय मिळालेला नाही. माड, केळी, बांबू किंवा इतर झाडांपासून वस्तू तयार झाल्या. तर प्लास्टिकच्या पिशव्यांना पर्याय कागदी व पॉलिथिन पिशव्या तयार झाल्या. मात्र पॉलिथिन पिशव्या या देखील प्लास्टिकचाच भाग असल्यामुळे या पिशव्यांना सरकारकडून कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही.
भारतात दरवर्षी प्रत्येक व्यक्ती ९ ते १० किलो प्लास्टिक वापरते. दरवर्षी जगात फेकून दिलेले प्लास्टिक गोळा केल्यास संपूर्ण पृथ्वीला चार वेळा चक्कर मारता येईल, एवढे हे प्लास्टिक ठरेल. जगातील एकूण तेलापैकी आठ टक्के तेल हे प्लास्टिक उत्पादनात वापरले जाते. दरवर्षी प्लास्टिक पिशव्यांमुळे सुमारे १ लाख प्राणी मरतात. जगभरातील प्लास्टिक पिशव्या समाप्त करण्यासाठी अंदाजे १ हजार वर्षे लागतील. बहुतांश प्लास्टिक कचरा नदी-नाल्यांसह समुद्रात फेकला जातो, जो प्राण्यांसह मानवी जीवनाला अतिशय घातक आहे.
संपूर्ण जग प्लास्टिकच्या आहारी गेला आहे, अशा परिस्थितीत फक्त रवांडा हा एकमेव देश आहे जिथे प्लास्टिकला पूर्णपणे प्रतिबंध आहे. अशावेळी आपल्या राज्यात तसेच देशातही प्लास्टिक खरेदी-विक्री, उत्पादन आणि वापराला पूर्णपणे बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे.
- उमेश झर्मेकर
