नवमगोला एकही जागा मिळाली नाही. त्यांच्या बहुतेक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. काँग्रेसच्या सर्व उमेदवारांनी, ज्यात ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, भाटकार तसेच इतर महनीय व्यक्तींचा समावेश होता, अशा सर्वांनी सपाटून मार खाल्ला.
बांदोडकर समर्थकांनी म्हापसा येथे जाहीर सभा घेतली. या सभेला गोवाभरच्या बांदोडकर समर्थकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. या सभेत बंडखोर आमदारांवर गंभीर आरोप करण्यात आले. प्रा. गोपाळ मयेकर व अँथनी डिसोझा यांनी या आरोपांचा समाचार घेतला. आम्ही काही गैर केले असेल तर आरोपांची चौकशी करा आणि आम्ही दोषी आढळल्यास आम्हाला फाशी द्या, असे प्रतिआव्हान बंडखोरांनी दिले. बांदोडकर समर्थकांना त्यांच्याच पद्धतीने समर्पक प्रत्युत्तर देण्यासाठी म्हापसा येथेच जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बांदोडकर समर्थक आयोजित सभेला हजर असलेले बरेच लोक बंडखोरांच्या सभेलाही हजर होते. या सभेत काही लोकांनी भाऊसाहेबांच्या विलीनीकरण भूमिकेबद्दलच संशय व्यक्त केला. भाऊसाहेबांना विलीनीकरण नकोच होते. त्यामुळेच सर्व नेत्यांचा विरोध असतानाही भाऊसाहेबांनी जनमत कौल स्वीकारला असा आरोप काही वक्त्यांनी केला.
विलीनीकरणाचा संपलेला प्रश्न आता उकरुन काढण्यात काहीच अर्थ नाही असे भाऊसाहेबांनी म्हटले, तेव्हा बंडखोर त्यांच्यावर तुटून पडले. भाऊसाहेब व बंडखोरांमधील हा वाद मिटण्याची शक्यता नसल्याने विधानसभा स्थगित ठेवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी खासदार जनार्दन शिंक्रेंनी केली. युगोचे नेते डॉ. जॅक सिक्वेरांनी काही बंडखोर आमदाराशी संपर्क साधला व संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. बंडखोर मगो गटाला तुम्ही पाठिंबा देत असाल तरच चर्चा करुया असे बंडखोर गटातर्फे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री आमचा असेल असे सिक्वेरांनी सांगितले तेव्हा बंडखोरांचे नेते के. बी. नाईकांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. गोव्यात युगोचे सरकार कधीच येणार नाही असे केबीनी डॉ. सिक्वेरांना बजावले. त्यामुळे बांदोडकर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे अधिकृत पत्र नायब राज्यपालांना दिले नव्हते. अखेर २८ जुलै रोजी बंडखोरांनी नायब राज्यपालांची भेट घेऊन बांदोडकरांचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले. बांदोडकर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा आता यापुढे युगोचे सरकार येईल असे सर्वांनाच वाटत होते.
बांदोडकर सरकारला पाठिंबा नसला तरी आम्ही युगोचे सरकार येऊ देणार नाही असे नाईकांनी स्पष्ट केले. आलेच तर खऱ्या मगोपचेच सरकार येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम काकोडकरांनी केली. हे सगळे वादविवाद चालू असतानाच ३० ऑगस्ट रोजी विधानसभा अधिवेशन बोलवण्यात आले. बांदोडकर व बंडखोरांमधील मतभेद वाद मिटविण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर अनेक बैठका झाल्या. मात्र त्यातून कोणताच तोडगा निघाला नाही, अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणात भाऊसाहेबांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. बांदोडकरांकडे ९ आमदार व एक नियुक्त आमदार मिळून १० आमदार होते. युगोकडे १२ तर बंडखोर मगोकडे ७ आमदार होते. दमण व दिवच्या आमदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला असला तरी सरकारचा पराभव अटळ होता.
आता हे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत कोलमडून पडणारच असे वातावरण होते. विश्वासदर्शक ठरावावर सर्वंच बाजूंनी भाषणांची जुगलबंदी झाली. पण मतदानाच्या वेळी युगोच्या पाच आमदारांनी बंड करून विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. दमण व दीवचे आमदारही सरकार बरोबर राहिले. त्यामुळे १७ विरुद्ध १४ मतांनी विश्वासदर्शक ठराव संमत झाल्याचे सभापतींनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्याने बंडखोर आमदारांमध्ये नैराश्य पसरले. बांदोडकर सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारे पत्र राज्यपालांना सादर करण्यास बंडखोर नेते नाईकांनी विलंब केल्याने युगो आमदार फोडण्यास भाऊसाहेबांना वेळ मिळाला अशी टीका काही बंडखोरांनी केली. मात्र गोव्यात युगोचे सरकार आणण्यास आपला तत्वतः विरोध होता ही गोष्ट नाईकांनी स्पष्ट केली. बंडखोर आमदारांमध्ये दोषारोपाचे राजकारण सुरू झाले. मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले अँथनी डिसोझा यांनी १७ नोव्हेंबर १९७० रोजी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी प्रा. गोपाळ मयेकर व गजानन पाटील या बंडखोरांनीही काँग्रेस प्रवेश केला. हे तीन प्रमुख नेते काँग्रेस पक्षात गेल्याने बंडखोर बरेच कमकुवत झाले. तरीही बंडखोर आमदारानी खचून न जाता जोरदार मोर्चेबांधणी केली.
१९७२ची निवडणूक जवळ पोचली तेव्हा नाईकांनी भाऊसाहेबांना भेटून मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून निवडणूक युती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तुम्ही एकटेच या असा भाऊसाहेबांचा आग्रह होता. भाऊसाहेबांनी नाईक, दत्ताराम चोपडेकर व मंजू गांवकर या तिघांना तिकीट देण्याचे मान्य केले. नियुक्त आमदार जिवा गांवकरांनाही तिकीट द्या असा आग्रह बंडखोरांनी धरला. पण जिवा गांवकरांना आपण विधानसभेवर नियुक्त करूनही त्यांनी सरकारविरुद्ध बंड केल्याने कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना तिकीट मिळणार नाही असा अट्टाहास भाऊसाहेबांनी धरला आणि याच मुद्यावर बोलणी फिसकटली. त्यामुळे नवमहाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातर्फे निवडणूक आखाड्यात उतरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१९७२ मधील विधानसभा निवडणुकीत मगो व युगो या दोन प्रादेशिक पक्षांबरोबर नवमहाराष्ट्रवादी गोमंतक या नव्या प्रादेशिक पक्षाची भर पडली. त्याशिवाय काँग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मार्क्सवादी आणि जनसंघ हे राष्ट्रीय पक्ष निवडणूक आखाड्यात उतरले होते. १९६३मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे साफ पानिपत झाल्याने १९६७ची निवडणूक लढविण्यास काँग्रेसने बंदी घातली होती. १९७२च्या निवडणुकीत काँग्रेसने कसेबसे १७ उमेदवार उभे केले. पक्षात फूट पडलेली असूनही मगोपने २३ उमेदवार उभे केले होते. युगोपने २६, कम्युनिस्ट पक्षाने ५, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने २, जनसंघाने ९ तर बंडखोर मगोपने १५ उमेदवार उभे केले होते. मगो व नवमगो या दोन्ही मगो पक्षांच्या सभांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. युगोचे बालेकिल्ले मानले जाणाऱ्या निवडक १२ मतदारसंघांपैकी २ मतदारसंघात मगोने बाजी मारली. नवमगो, मगो पक्षाच्या मतांचे विभाजन करून युगोचा लाभ होईल अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात भलतेच घडले. मगोला तब्बल १८ जागा मिळाल्या. नवमगोला एकही जागा मिळाली नाही. त्यांच्या बहुतेक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. काँग्रेसच्या सर्व उमेदवारांनी, ज्यात ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, भाटकार तसेच इतर महनीय व्यक्तींचा समावेश होता, अशा सर्वांनी सपाटून मार खाल्ला. नवमगो आणि बंडखोर पडद्याआड गेले होते.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)