सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. यानुसार बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारला जारी करावी लागली. या निर्णयाची कार्यवाही योग्यपणे झाली तर एक नवीन इतिहास निर्माण होणार आहे.
बेकायदा बांंधकामे व अनधिकृत बांधकामे हे वेगवेगळे विषय आहेत. हो दोन्ही विषय सध्या गाजत आहेत. बेकायदेशीर बांंधकामे जमीनदोस्त केली जातील. बेकायदेशीर बांंधकामांंना थारा मिळणार नाही, अशा घोषणा सरकारतर्फे वेळोवेळी केल्या जातात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वा सरकारी यंंत्रणेने कारवाई करण्यास सुरुवात झाली की संंबंंधित मालक न्यायालयात जातो. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर किंंवा अन्य कायद्यातील तरतुदीमुळे आदेशाला स्थगिती दिली जाते. कायद्याप्रमाणे कारवाई झालीच तर आमदार वा मुख्यमंंत्र्यांकडे धाव घेऊन मदतीची याचना केली जाते. बेकायदा बांंधकामांंत मते व हितसंंबंंध गुंंतले असल्याने आमदार वा मुख्यमंंत्रीसुद्धा बांंधकामे वाचविण्याबाबत समाधानकारक आश्वासने देतात. बेकायदा बांंधकामांंवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत. तरी सुद्धा बेकायदा बांंधकामे अस्तित्वात आहेत. कायदा असून व न्यायालयाचे आदेश असतानाही बेकायदा बांंधकामांंवर कारवाई होताना दिसत नाही.
बेकायदा बांधकामांंची राज्य सरकारांंनी माहिती मिळवून त्यावर कारवाई करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच वर्षांंपूर्वी दिला होता. पंंजाबमधील एका याचिकेवर निवाडा देताना हा आदेश दिला होता. आदेशाला दहा वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप गोव्यात तरी काही कार्यवाही झालेली नाही. यानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना बेकायदा बांधकामाविरूद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले. बेकायदा बांंधकाम नाही, असा एकही गाव वा शहर राज्यात आढळणार नाही. स्थानिक पंंच वा राजकारण्यांशी असलेल्या हितसंंबंंधांंमुळेच ही बांंधकामे उभी राहतात. न्यायालयात एखाद्या बांंधकामाविरूद्ध याचिका आली की विषय चर्चेला येतो. गोवास्थित मुंंबई उच्च न्यायालयात बेकायदा बांधकामांसंबंंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. सार्वजनिक ठिकाणी किंंवा रस्त्याच्या बाजूला एका रात्रीत बांंधकामे तयार होत आहेत. ठिकठिकाणी बेकायदा बांंधकामे तयार झाली तर गोवा नष्ट होण्यास उशीर लागणार नाही, असे नमूद करत न्यायाधीशांनी स्वेच्छा याचिका दखल घेतली. अॅमीकस क्युरीची नेमणूक करण्यासह बेकायदा बांंधकामांंची माहितीही मागवली आहे. यामुळे सरकारी अधिकारी व यंंत्रणांंचे धाबे दणाणले आहेत. बेकायदा बांंधकामांंची माहिती न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे. याच अनुषंगाने बेकायदा बांंधकामावर कारवाई करण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना घटनेच्या १४२ कलमाप्रमाणे १५ दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. नोटीस जारी झाल्यानंतर पंचायत वा नगरपालिकेला बेकायदा बांधकामाचा प्रकार, कायद्यातील कलमाचे झालेले उल्लंघन याची माहिती असायला हवी. यानंतर व्यक्तिगत सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. बांधकाम मोडण्याचा निर्णय झाला तर संबंधित मालकाला ते पाडण्याची मुभा द्यावी लागणार आहे. बांधकाम मोडण्यापूर्वी पाहणीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. तसेच बांधकाम मोडण्याच्या कारवाईचे रेकॉर्डिंग करावे लागणार आहे. तसेच मोडलेले बांधकाम सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून नसेल तर ते पुन्हा उभे करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी वा बांधकाम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने जारी केली आहेत.
बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यास जनता जशी कारणीभूत आहे, तसेच लोकप्रतिनिधी व स्थानिक संस्थांसुद्धा आहेत. एखादे बेकायदा बांधकाम उभे राहत असेल तर संबंधित पंच वा नगरसेवकाने ते पंचायत/नगरपालिकेच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे होते. बांधकाम करणाऱ्याकडे कागदपत्रे वा दस्तावेजांची माहिती घ्यायला हवी होती. शासकीय यंत्रणेला माहिती देऊन तेव्हाच कारवाई करण्याची मागणी व्हायला हवी होती. असे कोठेच व केव्हाच झालेले नाही. उलट मतांवर डोळा ठेवून पंच/नगरसेवकांनी बेकायदा बांधकामाकडे डोळेझाक केली. कारवाई करण्याऐवजी संबंधित बांधकामाला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. एकदा बांधकाम उभे राहिल्यानंतर कारवाई करणे कठीण असते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह आमदार, मंत्र्यांनीही बेकायदा बांधकामे उभे राहण्याच्या प्रकारांकडे लक्ष दिले नाही. उलट सत्ता व मतांवर डोळा ठेवून बेकायदा बांधकामे सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्याचाही प्रयत्न केला. यामुळे कोमुनिदाद जागेसह रस्त्याच्या बाजूला बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. रस्त्याच्या बाजूला दुकाने, हॉटेल्सचा व्यवसाय उत्तम प्रकारे चालतो. तरीही ही बांधकामे वाहतुकीला व जनतेला अडचणीची ठरतात. या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.
एखादी व्याधी किंवा रोग नवीन असतो तेव्हा त्यावर उपाय करणे सोपे असते. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारावर सुद्धा पहिल्या पातळीवर इलाज करणे शक्य असते. बेकायदा बांधकामांचा आजार हा नवीन नाही. बऱ्याच वर्षापासूनचे दुर्धर असे हे दुखणे आहे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे यावर कारवाई सुरू झाली तर बांधकामांचे मालक सरकार वा लोकप्रतिनिधीकडे धाव घेतील. यामुळे राजकारण्यांची वोट बँक नष्ट होण्याची भीती आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू झाली की प्रशासनाबरोबर सरकारचीही कसोटी लागणार आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई हा येत्या दिवसात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
गणेश जावडेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)