आपच्या ३१ जाहीर नावांपैकी १६ जण नवे आहेत, म्हणजेच तेवढ्याच विद्यमान आमदारांना तिकीट नाकारण्यात आले आहे. आपला तिसऱ्यावेळी सत्ता मिळू शकेल का, तेवढे संख्याबळ पुन्हा मिळेल का?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून पुढे आलेले नेतृत्व म्हणून अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे पाहिले जात होते. एक प्रामाणिक राजकीय नेता ही त्यांची प्रारंभीची प्रतिमा त्यांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीत घवघवीत यश मिळवून देऊ शकली. दिल्ली संघप्रदेशाच्या ७० सदस्यांच्या विधानसभेत २०१५ मध्ये ६७ तर २०२० मध्ये ६२ जागा मिळवून भाजप आणि काँग्रेसला या पक्षाने दणका दिला होता. त्यामागे अर्थातच या पक्षाच्या नाविन्याचे आकर्षण मतदारांना होते. नेते बदलले, कारभार बदलला आणि अखेर सर्वांचेच पाय मातीचे का, असा प्रश्न मतदारांना पडला. या पार्श्वभूमीवर जानेवारीत होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत नेमके काय घडेल, हे समजण्यासाठी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल. आपने उमेदवारांच्या दोन याद्या जाहीर करून अन्य पक्षांसमोर आव्हान उभे केले आहे. उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यामुळे आपण बाजी मारली असे कोणत्याही पक्षाला म्हणता येणार नाही, कारण कोण कुठल्या मतदारसंघांत उभा राहणार हे समजल्यावर अन्य पक्षांना आपले उमेदवार ठरविणे सोपे बनते, ही वस्तुस्थिती आहे. यावेळी आपच्या ३१ जाहीर नावांपैकी १६ जण नवे आहेत, म्हणजेच तेवढ्याच विद्यमान आमदारांना तिकीट नाकारण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात दिल्ली विधानसभेत मोठा पक्ष ठरून २०१३ मध्ये आपने प्रथम प्रवेश करताना काँग्रेसशी हातमिळवणी करून सत्ता मिळवली होती, पण अल्पावधीतच त्या पक्षाला सत्तात्याग करावा लागला होता. या सर्व घटना लक्षात घेता, आपने काँग्रेसचा हात सोडून स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशात काँग्रेसची सतत घसरण होत चालली आहे. राहुल गांधींचे नेतृत्व फिके पडले आहे. कोणतेही गांभीर्य नसलेली वक्तव्ये करणे, नवे मुद्दे नसणे, भविष्याचा वेध न घेणे, बेजबाबदारीने वागणे, इतर पक्षांना नगण्य मानणे यामुळे इंडी आघाडीतील त्यांचे सहकारी त्यांना नेते मानायला तयार नाहीत, असे दिसते. अशा स्थितीत दिल्लीत आपने ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. हरयाना, महाराष्ट्र ही राज्ये गमावल्यानंतर तर काँग्रेसची पत आणखी घसरली आहे. या परिस्थितीत आपने घेतलेला निर्णय योग्य वाटतो. इंडी आघाडीचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे असे नाही, तर घटक पक्षांनाच काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य नाही, हे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालूप्रसाद, ममता बॅनर्जी यांच्या अलीकडच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे. आप तरी याला कसा अपवाद असू शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून टीका केलेल्या फुकटच्या सेवा पुरविण्याच्या आमिषांवर ठाम राहून आप व्हिक्टिम कार्ड खेळणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. जामिनावर तुरुंगातून बाहेर येताच माजी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या कल्याणाचे वक्तव्य केले होते. गरिबांसाठी काम केले आणि त्यांना मोफत वीज, पाणी आणि वैद्यकीय सेवा पुरवली म्हणून मला लक्ष्य करून तुरुंगात डांबण्यात आले, अशी टीका अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर केली होती. आपने चांगल्या आणि भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने आर्थिक व्यवस्थापन केले आणि वीज बिल भरण्यासाठी वापरण्यात येणारे पैसे वाचवले, तर भाजपने बड्या उद्योगपती आणि व्यावसायिक घराण्यांसाठी काम केले, असे निवेदन त्यांनी केले होते. आपने केलेल्या जोरदार हल्ल्यामुळे भाजपला आपला मार्ग बदलून स्वत:च्या लोकाभिमुख योजना आणि मोफत योजना आणणे भाग पडले आहे. भाजपने मोफत वीज आणि पाणी सबसिडी सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच डीटीसी बसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवास सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. आपच्या मोफत राजकारणाचा दबाव इतका होता की, दक्षिण दिल्लीचे भाजप खासदार रामवीर सिंह बिधुडी यांनी एका निवेदनात जाहीर केले की, विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयानंतर महिलांसाठी २०० युनिट वीज, २० हजार लिटर पाणी आणि बस प्रवास अशा मोफत सुविधा सुरू राहतील. भाजप दिल्ली जाहीरनामा समितीच्या अध्यक्षांनी या सुविधा अधिक चांगल्या पद्धतीने दिल्या जातील, असे आश्वासन जनतेला दिले. आयुष्यमान भारत आरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय भाजप सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. दिल्लीतील ४० टक्के रहिवाशांना स्वच्छ पाणी मिळत नसल्याचा दावा भाजपने केला आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी प्रति युनिट ९ रुपये आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी १८ रुपयांपर्यंत दर असल्याने सरकार विजेवर 'अवाजवी' अधिभार लावते, असे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजपने यापूर्वी आप सरकारच्या या दोन्ही योजनांना विरोध केला होता आणि २० पैकी एकाही राज्यात मोफत वीज आणि मोफत बस प्रवास उपलब्ध करून देण्यात भाजपला अपयश आले आहे.
काँग्रेस पक्षही यात मागे नाही. आपला स्वत:च्या खेळात पराभूत करण्यासाठी पक्षाने केवळ वीज सबसिडी देण्याचे आश्वासन दिले नाही, तर ते ४०० युनिटपर्यंत नेऊन दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने सत्ताधारी आप सरकारपासून मतदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय राजधानीत जनसंपर्क कार्यक्रम सुरू केला आहे. झुग्गी-झोपडी क्लस्टरमधील अनुसूचित जाती (एससी) आणि मोठ्या लोकसंख्येसाठी राखीव असलेल्या डझनभर जागांवर भाजपचे मुख्य लक्ष आहे. झोपडपट्टी भागात भाजपला भक्कम पाठिंबा असल्याचे मानले जाते. भाजपला आपल्या बालेकिल्ल्यात आपला आव्हान द्यायचे आहे, त्यामुळे व्यापक संपर्क कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. राज्यातील भाजपचे नेते या भागात दौरे करून आश्वासनांची पूर्तता न केल्याबद्दल आप सरकारवर निशाणा साधणार आहेत. भाजप कदाचित जनता दल (यू) आणि चिराग पास्वान यांच्या पक्षाला काही जागा देईल, असा अंदाज आहे.
गंगाराम केशव म्हांबरे (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४
