राजकीय पक्षांनी राजकारण हा व्यवसाय बनवला आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी, त्यांना जबाबदार बनवण्यासाठी कठोर नियमांची मागणी जोर धरू लागली आहे.
देशात केंद्रातील सरकार आणि निवडणूक आयोग मिळून मोठ्या प्रमाणावर 'मतचोरी' करत असल्याचा भ्रम पसरवण्याचे काम काँग्रेस आणि आणि त्यांचे अन्य काही सहकारी पक्षांकडून सध्या जोरात चालू आहे. या कथित 'मतचोरी'च्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी विरोधक अजून त्यांनी सर्वसामान्य जनतेमध्ये भ्रम पसरवण्यासाठी आखलेल्या योजनेनुसारच विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून पुढे जात असल्याचे चित्र सध्या दिसते. मागील काही दिवसांत होत असलेले आरोप - प्रत्यारोप पाहता राजकारणाचा एकूण स्तर आताशा किती खालावलाय याची प्रचिती येते. राजकारणाकडे एक धंदा म्हणूनच पाहिले जात आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडू लागला होता. अनेक राजकीय पक्षांच्या चालू असलेल्या आतापर्यंतच्या प्रवासाकडे लक्ष दिल्यास हे पक्ष राजकारणासाठी जन्मले आहेत की, सरळ सरळ एक धंदा म्हणूनच त्याकडे पहात आहेत असे वाटण्याजोगी सध्याची परिस्थिती आहे. मागील काही वर्षात राजकीय पक्षांकडून ज्याची अपेक्षा होती, ती तर कधीच पूर्ण होताना दिसत नाही. उलट एखादा मोठा धंदा चालवावा त्याप्रमाणेच अनेक पक्षांचे काम चालू असल्याचे दिसते अशावेळी राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता यावी आणि त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याकरिता कठोर नियम करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी कठोर नियमांची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रिय निवडणूक आयोग आणि विधी आयोगाला नुकतीच बजावलेली नोटीस म्हणजे एक योग्य पाऊल असल्याचे मानता येईल.
राजकीय पक्षांकडून लोकांसाठी सार्वजनिक कार्याची प्रामुख्याने अपेक्षा असते आणि आपण नेमके तेच करत असल्याचा दावा हे पक्ष करत असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शकता आणि राजकीय न्याय याची हमी देणाऱ्या कायद्याच्या चौकटीत आणले पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे, हे येथे खूप महत्वाचे ठरते. अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय या कायदेपंडिताने दाखल केलेल्या याचिकेत राजकीय पक्षांचा वापर आज काळा पैसा पांढरा करण्याबरोबरच जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करणे तसेच गुन्हेगारांना आश्रय देण्यासाठी होत असल्याचे नमूद केले असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावणे म्हणजे अगदी साळसूदपणे राजकीय पक्षाच्या नावाखाली धंदा करणाऱ्यांना आता सावध रहावे लागणार आहे. सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी बनवण्याचेही निर्देश दिले आहेत हे महत्वाचे आहे. राजकारणाचा ज्यांनी आज धंदाच केला आहे, अशा लोकांची संख्या वाढतच चालली आहे. यामुळे या प्रकरणाला प्राधान्य देऊन राजकीय पक्षांचे योग्य नियमन करणे ही काळाची गरज आहे, यात शंका नाही म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याबद्दल त्याचे स्वागतच होईल.
देशातील राजकीय पक्षांची संख्या इतकी वाढली आहे की, त्यावर नियंत्रण ठेवणे एक मोठे आव्हान बनले आहे. अनियंत्रित पक्ष हे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आणि काळ्या पैशांचे व्यवहार वाढवण्यास कारण ठरतात, त्यामुळेच राजकीय पक्षांचे नियमन व्हावे अशी मागणी ही याचिका करते ते योग्यच वाटते. काही बोगस राजकीय पक्ष देणग्यांच्या नावाखाली कमिशन कापून काळा पैसा पांढरा करत असल्याचे आयकर खात्याकडून घालण्यात आलेल्या छाप्यातून उघड झाले आहे. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत इंडियन सोशल पार्टी, युवा भारत आत्मनिर्भर दल अशी काही उदाहरणेही दिली आहेत की राजकीय पक्ष आपल्या मूलभूत उद्देशापासून कसे भरकटत चालले आहेत, हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे. देशात आजमितीस अडीच हजारांहून अधिक नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत. अर्थातच यातील बरेच पक्ष केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहेत, त्यामुळे हे प्रकरण पारदर्शकता, जबाबदारी आणि आपल्या लोकशाहीच्या स्वास्थ्याशी निगडित असल्याचे जे याचिकादाराला वाटते ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. निवडणूक आणि विधी या दोन्ही आयोगांना या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल. अगदी थेटपणे नियमाखाली आणता येणार नसले तरी विधी आयोगाला जगातील प्रगत लोकशाही देशांचे आदर्श अभ्यासून राजकीय पक्षांची नोंदणी व नियमनासाठी संपूर्ण आराखडा तयार करण्याचा निर्देश द्यावा, अशीही याचिकादाराची मागणी असल्याने या प्रकरणाचे महत्व अधोरेखित होते.
निवडणूक सुधारणाच्या गोष्टी आपण अनेक वर्षांपासून ऐकत आहोत, चर्चाही होताना दिसत आहे, पण त्यास चालना मिळत नाही. हजारोंच्या संख्येने राजकीय पक्ष अस्तित्वात असताना प्रत्यक्ष निवडणुकात सक्रिय होणाऱ्या आणि त्यातही केवळ नाममात्र हजेरीसाठी रिंगणात दिसणाऱ्या पक्षांचा विषय तर वेगळाच आहे व त्यासंदर्भात खूप काही लिहिताही येईल. करात सवलती मिळवणे आणि त्याचबरोबर मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांचा लाभ घेण्याकरिता स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षांची संख्या तशी कमी नाही. निवडणूक लढवण्याची सक्ती राजकीय पक्षांवर आहे का, या प्रश्नाचेही उत्तर नाही असेच आहे. केवळ कागदावरच दिसणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी निवडणुका लढण्याची सक्ती केली जाईल, तो खरा सुदिन ठरेल. जे पक्ष लोकशाही तत्वावर काम करत आहेत, लोकांच्या हितासाठी वावरत आहेत त्यांनाच निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असायला हवा असे मानले तर अनेक पक्षांची पंचाईत होऊ शकेल. राजकारणाच्या नावाखाली मग त्यांचा धंदा कसा चालेल, हा मोठा प्रश्न असेल. राजकीय पक्ष स्थापन केल्यानंतर मिळणाऱ्या विशेषाधिकाराचा हवा तसा वापर करून कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे याकडे निवडणूक आयोगाचे लक्ष नाही असे म्हणता येणार नाही. पण प्रत्यक्ष कारवाई काय होते या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. निवडणूक आयोगाला अशा राजकीय पक्षांसाठी कडक नियमन करावे लागेल. त्यामुळेच राजकारणाचा धंदा करणाऱ्यांवर चाप बसू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आणि विधी आयोगाला नोटीस बजावून त्या दिशेने पहिले पाऊल तर टाकले आहे. आता निवडणूक आयोगालाच पुढील पाऊल उचलावे लागेल.
वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
