अमेरिकेच्या कठोर व्हिसा नियमांनंतर आता त्यांचा शेजारी देश कॅनडानेही भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटीझनशिप कॅनडा (आयआरसीसी) च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये ८० टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारण्यात आले आहेत, जे गेल्या दशकातील सर्वाधिक आहे. या निर्णयामुळे कॅनडा आणि अमेरिका हे एकेकाळी भारतीय विद्यार्थ्यांचे आवडते देश होते, मात्र आता त्यांची पसंती घटत असून विद्यार्थ्यांचा कल जर्मनी आणि पश्चिम आशियातील देशांकडे वाढताना दिसत आहे.
कॅनडाने केवळ भारतीयच नाही, तर आशिया आणि आफ्रिकेतील इतर देशांतील विद्यार्थ्यांचे अर्जही मोठ्या प्रमाणात नाकारले आहेत. मात्र, भारतीय विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या कठोर धोरणांचा परिणाम म्हणून, २०२४ मध्ये फक्त १.८८ लाख नवीन भारतीय विद्यार्थ्यांना कॅनडात प्रवेश मिळाला, जी दोन वर्षांपूर्वीच्या संख्येच्या जवळपास निम्मी आहे.
कॅनडाने विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारण्यामागे अनेक कारणे दिली आहेत. आता व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्या लागतील. त्यांना किमान २०,००० कॅनेडियन डॉलर्सची बँक स्टेटमेंट दाखवावी लागेल. कॅनडात मोठ्या प्रमाणात निवासी सुविधांचा अभाव असल्यामुळे आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवर ताण येत असल्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे म्हटले आहे. स्थानिक राजकारणामुळेही कॅनडाला अशी कठोर भूमिका घ्यावी लागली आहे.
एकेकाळी अमेरिका आणि कॅनडा हे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे केंद्र होते. परंतु, आताच्या परिस्थितीत जर्मनी एक प्रमुख पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार, फक्त ९ टक्के भारतीय विद्यार्थी आता कॅनडाला पहिली पसंती देत आहेत.
याशिवाय, पश्चिम आशियातील देशही विद्यार्थ्यांसाठी एक व्यवहार्य आणि सोयीस्कर पर्याय बनत आहेत. दुबईतील जॉर्जटाउन, जॉन्स हॉपकिन्स, आरआयटी, कार्नेगी मेलॉन, वेल कॉर्नेल आणि कतारमधील एज्युकेशन सिटीसारख्या अमेरिकन विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये आता भारतीय विद्यार्थी प्रवेश घेऊ लागले आहेत. या कॅम्पसमध्ये मिळणारी पदवी अमेरिकेतील मूळ संस्थेच्या पदवीप्रमाणेच वैध मानली जाते. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणासाठी नवे मार्ग खुले झाले आहेत.
- सुदेश दळवी
