ज्यांनी जमिनी हडप केल्या त्यांची सुटका सहजपणे होऊ नये. ईडीसह गोवा पोलिसांनीही यातील संशयितांवर पुढची कारवाई सुरू ठेवावी. भविष्यात असे प्रकार कोणी करणार नाही, अशा प्रकारे सध्याची प्रकरणे गांभीर्याने हाताळली जावीत.
गोव्यात सध्या सक्तवसुली संचालनालयाचे म्हणजेच ईडीचे छापा सत्र सुरू आहे. कॅसिनोच्या मालकांपासून ते साध्या पंच सदस्यांपर्यंत अनेकजण गेल्या काही दिवसांत ईडीच्या रडारवर आहेत. गोव्यात जमीन बळकावण्याची प्रकरणे बरीच गाजली. त्या व्यवहारांची प्रकरणे राज्य सरकारनेही ईडीला कळवली होती. त्यातील आतापर्यंत चार ते पाच जणांवर ईडीने कारवाई करून शेकडो कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. शिवाय हजारो कोटींचे मूल्य असलेल्या मालमत्तेचे दस्तावेज जप्त केले आहेत. रोहन हरमलकर, इस्टिवन डिसोझा असे काहीजण पूर्वीच ईडीच्या जाळ्यात सापडले. सध्या बार्देशमधील एका बांधकाम व्यावसायिकाभोवती ईडीने फास आवळला आहे. हणजूण कोमुनिदादची जमीन हडप केल्याप्रकरणी ही कारवाई झाली आहे. हजार - दोन हजार नव्हे तर तब्बल साडे तीन लाख चौरस मीटर जमीन हडप करून त्याचे व्यवहार झाले. बार्देश हा गोव्यातील सर्वांत महागडा तालुका. तिथल्या जमिनींचे दरच आज लाखो रुपये प्रती चौरस मीटरमध्ये आहेत. त्यामुळे हणजूण कोमुनिदादची जमीन हडप करण्याच्या प्रकरणात किती शेकडो कोटींचा व्यवहार गुंतला असेल याची कल्पना करावी.
बेवारस मालमत्ता किंवा ज्या जमिनींचे मालक गोव्याबाहेर आहेत त्यांच्या मालमत्ता खोटे दस्तावेज तयार करून विकण्याचे प्रकार गेल्या दोन दशकांत घडले. अशी शंभरपेक्षा जास्त प्रकरणे आहेत, ज्यात खोटे दस्तावेज तयार करून जमिनी हडप करून त्या विकल्या गेल्या. त्यासाठी आधी पेपर बनावट केले. काही प्रकरणात तर जमिनीच्या जुन्या नोंदी बदलून तिथे बनावट नोंदी घुसडण्यात आल्या. जुने दिसतील असे दस्तावेज तयार करून ते त्या जागी ठेवण्यात आले. या कामात सरकारी कर्मचारीही सहभागी होते. बनावट दस्तावेजांच्या आधारे एकदा जमीन हडप केली की, ती तशीच न ठेवता काही प्रकरणांत ती एकापेक्षा जास्त जणांना पुन्हा पुन्हा विकली गेली. मात्र जमीन हडप प्रकरणात एसआयटीने असे अनेक प्रकार समोर आणल्यानंतर ईडीने या प्रकरणात मनी लाॅंडरिंग असल्याचे दिसल्यामुळे अनेकांची चौकशी सध्या सुरू आहे, त्यातच गोव्यात सध्या वारंवार ईडीचे छापे पडत आहेत.
बार्देश, पेडणे तालुक्यात जमिनींचे दर गगनाला भिडले असल्यामुळे तिथे ज्याच्या हाती जमीन सापडते तो रातोरात करोडपती होतो. असे करोडपती झालेले अनेकजण स्थानिक राजकारणात सक्रिय होतात. ज्यांना संधी मिळाली नाही ते आता पंचायत, पालिका, जिल्हा पंचायत निवडणुकीत नशीब आजमावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ईडीने गेल्या तीन-चार प्रकरणात जी कारवाई केली, त्यात बार्देशमधील जमीन व्यवहारात गुंतलेल्यांचा जास्त भरणा आहे. असे रातोरात करोडपती झालेल्यांपैकी काहींनी आपल्या जमिनी विकल्या नाहीत किंवा इतरांच्या कायदेशीर जमिनीही विकल्या नाहीत. त्यांनी वारस नसलेल्या किंवा कोमुनिदाद, सरकारच्या जमिनी बळकावून त्या परस्पर बाहेरील लोकांना विकल्या. त्यातून प्रचंड पैसे आले. सरकारने जर जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली नसती, तर कदाचित हे सारे प्रकार कधीच उघड झाले नसते. लाखो चौरस मीटर जमीन बळकावून ती विकून गब्बर झालेल्यांना ईडीसारख्या संस्थेकडूनच त्यांची पात्रता दाखवायला हवी. त्या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेताना त्या मूळ मालकांना परत देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी कायदा आहे, पण अशा पद्धतीने कायदेशीर प्रक्रियेत जमिनी राहिल्या तर त्या मूळ मालकांना लवकर मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
जे लोक जमिनी हडप करण्याच्या प्रकरणात सहभागी आहेत आणि ज्यांच्यावर सध्या ईडीने कारवाई सुरू केली आहे, त्यांच्या मालमत्ता आणि राहणीमान थक्क करणारे आहे. शेकडो कोटींच्या मालमत्ता, महागड्या गाड्या, दागिने या लोकांकडून ईडी जप्त करत आहे. अजूनही काही जणांवर कारवाई होऊ शकते. जसजशी प्रकरणे ईडी छाननीसाठी घेते, तशी कारवाई होत असल्यामुळे गोव्यात ईडीच्या कारवाईचे सत्र सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी जमिनी हडप केल्या त्यांची सुटका सहजपणे होऊ नये. ईडीसह गोवा पोलिसांनीही यातील संशयितांवर पुढची कारवाई सुरू ठेवावी. भविष्यात असे प्रकार कोणी करणार नाही, अशा प्रकारे सध्याची प्रकरणे गांभीर्याने हाताळली जावीत.
