उत्तर प्रदेशातील ‘भदोही’ शहराला कालीन शहर म्हणून ओळखले जाते. भदोहीत दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा हातमागावरून कालीन तयार करणारा उद्योग आहे. मात्र, अमेरिकेने भारतीय कालिनांवर ५० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावल्यानंतर या उद्योगाचा पाया डळमळीत झाला आहे.
जगप्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही, जी आपल्या हस्तनिर्मित कालीन व कलेसाठी ओळखली जाते, आज अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे. बुनकरांनी गजबजलेल्या भदोहीच्या गल्लीबोळांमध्ये आता शुकशुकाट आहे. याला कारण अमेरिकेने भारतावर लावलेले टॅरिफ ठरले आहे.
अखिल भारतीय कालीन उत्पादक संघानुसार, १७ हजार कोटी रुपयांच्या या उद्योगाशी २० लाखांहून अधिक मजूर जोडलेले आहेत. भदोही-मिर्झापूर परिसरात सुमारे ५ लाख कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ही कुटुंबे सर्वाधिक प्रभावित झाली आहेत. टॅरिफची घोषणा झाल्यानंतर नवीन मालाच्या ऑर्डर पूर्णपणे थांबल्या आहेत, तर जुन्या ऑर्डर तोट्यात पूर्ण कराव्या लागत आहेत. सुमारे २,५०० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर रद्द किंवा होल्डवर आहेत, त्यामुळे अनेक बुनकरांना आठवड्यात फक्त तीन दिवसच काम मिळत आहे.
ग्लोबल ओव्हरसीसचे मालक संतोष गुप्ता यांनी आपली हताशा व्यक्त केली. आमचा उद्योग पूर्णपणे श्रमप्रधान आहे. उत्पादन खर्चाचा ७० टक्के भाग मजुरीवर खर्च होतो. टॅरिफमुळे फक्त व्यवसायच नाही तर लाखो कारागिरांचे उपजीविकेचे साधनही धोक्यात आले आहे. सरकारकडे तातडीने मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आयडियल इंडस्ट्री कार्पेटचे मालक कुंदन आर्या यांनी पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यावर भर दिला. अमेरिकेवर आपण जास्त अवलंबून आहोत. सरकारने अर्जेंटिना, युरोप व मध्य पूर्व या बाजारपेठांमध्ये कूटनीतिक प्रयत्न करायला हवेत. कमी टॅरिफ असलेले पाकिस्तान आणि तुर्की भारतीय कालीनांची बाजारपेठ ताब्यात घेऊ शकतात, अशीही उद्योगांना भीती आहे.
भदोहीचा कालीन उद्योग ही फक्त आर्थिक क्रियाच नाही तर भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक आहे. ५०० वर्षे जुनी ही कला मुघल काळापासून आजवर जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. हा उद्योग ठप्प झाला, तर फक्त लाखो रोजगारच नाही तर एक समृद्ध परंपराही संपुष्टात येईल. कालीन निर्यात संवर्धन परिषदेने केंद्र सरकारकडे विशेष मदत पॅकेजची मागणी केली आहे. सरकारने टॅरिफचा काही भाग उचलावा आणि निर्यात प्रोत्साहन योजना पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे. भदोहीचे आमदार जाहिद बैग यांनी उत्तर प्रदेश सरकारकडे १० टक्के मदत पॅकेजची मागणी केली आहे, जेणेकरून निर्यातदार आणि बुनकरांना दिलासा मिळू शकेल.
- प्रसन्ना कोचरेकर
