विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठे घबाड हाती लागल्याच्या नादात पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात स्वत:चे हात भाजून घेण्याचा धोका अधिक आहे, हे ओळखूनच कोळसा प्रकल्पाकडे पाहण्याची गरज आहे.
गोव्यात वर्ष दीड वर्षात राज्य विधानसभेसाठी निवडणूक होणार असल्याने केंद्रात आणि गोव्यातही सत्तेवर असलेल्या डबल इंजिन सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक अशा एका विषयाच्या शोधात होते की, त्याआधारे कदाचित त्यांना आपली पोळी भाजून घेणे शक्य होईल. बाकी सगळेच विषय मागील दहा-बारा वर्षात घासून घासून गुळगुळीत झाल्याने सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचे काही वाटेनासे झाले आहे. अशावेळीच दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या संकल्पित डबल ट्रॅकिंग रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावावर नव्याने चर्चा सुरू झाल्याने किंबहुना रेल्वेनेच त्यासाठी पुन्हा पुढाकार घेतल्याचे दिसू लागल्याने आपली पोळी या 'कोळशा'च्या भट्टीवरच भाजून घेणे विरोधकांना संयुक्तिक वाटू लागले आहे. कर्नाटकातील होस्पेटपासून तिनईघाट वास्को द गामापर्यंतचा एकेरी रेल्वेमार्ग दुहेरी करण्याच्या या प्रस्तावावर तशी २०१२ पासून म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळापासून चर्चा चालू आहे आणि पर्यावरणविषयक असो वा अन्य काही कारणांमुळे प्रत्यक्ष कृती रखडली असली तरी आता या प्रकल्पास चालना देण्याचा केंद्राचा विचार स्पष्ट दिसू लागल्याने आपल्यासाठी ही तर चालून आलेली संधी असल्याचे विरोधकांना वाटणे साहजिकच आहे. नुकतेच संपलेले विधानसभा अधिवेशन असो, वा त्यानंतरही हा विषय लावून धरण्याचा चंग विरोधकांनी बांधला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचाही या प्रकल्पास ठाम विरोध होता, ही तर बाजू विरोधक अजून मांडत आहेत आणि त्याबरोबरच अशी अन्य काही कारणेही दिली जात आहेत की सध्याची बदललेली परिस्थिती पाहता, ती कारणे किती टिकतील याबाबत शंकाच आहे.
गोव्यातील बारा-तेरा वर्षांआधीची आणि आताची परिस्थिती यात तसा जमीन-अस्मानाचा फरक आहे आणि प्रस्तावित डबल ट्रॅकिंग रेल्वेमार्ग प्रकल्पावर चर्चा करताना त्यावर सविस्तरपणे उहापोह होणे मला आवश्यक वाटते आणि त्याच अनुषंगाने चर्चा झाल्यास या प्रकल्पासाठी अनुकूल मत तयार होणेही अनेक बाबींचा विचार करता संभवनीय वाटते. पर्रीकर यांचा डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पास विरोध होता हे मान्य करावेच लागेल. काहींना वाटते की या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चातील वाटा उचलण्याची त्यांची तयारी नव्हती, नपेक्षा त्यांचा तसा विरोध नव्हता. स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्याशी माझी असलेली जवळीक आणि त्यांच्याशी या विषयावर झालेली चर्चा याचा आधार घेत मी तर म्हणेन, की त्यावेळच्या परिस्थितीनेच पर्रीकर यांना या प्रकल्पास विरोध करण्यास भाग पाडले. आता त्याबाबत स्पष्टच बोलायचे झाल्यास २००४ ते २००९ दरम्यान झालेल्या कोळसा घोटाळ्याचा जो पर्दाफाश २०११-१२ दरम्यान झाला त्याच्याशीही याचा संबंध मी जोडेन. कोणतीही लिलाव प्रक्रिया न राबवता तब्बल १५५ कोळसा ब्लॉकचे वाटप करण्याचा जो महाघोटाळा उघडकीस आला आणि त्यामुळे एकूण वातावरणच त्यावेळी प्रदूषित झाले, त्याचा विचार करता पर्रीकर यांनी सदर प्रकल्पास विरोध करण्याची भूमिका घेतली असावी, असेही मी म्हणेन. अर्थातच कोळशाची मोठ्या प्रमाणावरील हाताळणी आणि वास्को शहरातून होणाऱ्या वाहतुकीमुळे प्रदूषणाचा धोका ही कारणे त्यामागे असावीत, हे नाकारता येत नाही.
पर्रीकर यांनी या प्रकल्पास ठाम विरोध करण्यामागे अजून एक कारण मला वाटते ते असे की, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांच्याशी त्यांनी घेतलेला पंगा. गोव्यातील लोहखनिज खाणींचे पर्यावरण दाखले रद्द करण्यावरून असो, वा खाणी नेमक्या कोणी बंद केल्या यावरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या हमरीतुमरीवर वाद एवढा विकोपास गेला होता की, पर्रीकर त्यावेळी कोणतीही सहकार्याची भूमिका घेण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या प्रस्तावित डबल ट्रॅकिंग रेल्वेमार्ग प्रकल्पाशी हे सारे जोडणे माझ्या मते अपरिहार्य ठरते आणि हा प्रकल्प त्यामुळेच रेंगाळत पडला, असा निष्कर्ष काढता येईल. आताची बदललेली एकूण परिस्थिती लक्षात घेता, हा प्रकल्प पुढे जाण्यापासून रोखणे वा त्यास विरोध करणे कितपत शहाणपणाचे ठरेल, याचा विचार व्हायला हवा. त्यावेळची परिस्थिती कदाचित अशा प्रकल्पासाठी अनुकूल नव्हती हेही प्रामाणिकपणे मान्य करावेच लागेल. या मार्गास २०१०-११ मध्ये केंद्रातील त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारनेच मंजुरी दिलेली असताना आणि मागील तेरा-चौदा वर्षात हा प्रकल्प चालीस लावण्यासाठीची एकूण परिस्थिती बरीच अनुकूल झालेली असल्याने कालबाह्य झालेली कारणे पुढे करत मनाचा करंटेपणा दाखवणे, खचितच उचित ठरणार नाही. मुरगाव बंदराशी जोडला गेलेला नवा बायपास असो, वा वास्को शहराची त्यामुळे झालेली प्रदूषण मुक्ती याचा विचार करताना अन्य अशी बरीच कारणे देता येतील की, त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेला अधिकच बळकटी देऊ शकेल, असा हा प्रकल्प केवळ राजकीय विरोधासाठी रोखता येणार नाही.
मुरगाव बंदरात कोळशाच्या होणाऱ्या हाताळणीचा विचार करता दहा दशलक्ष मेट्रिक टनांच्यापुढे ती अलीकडच्या काळात गेलेली दिसत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तर अगदी स्पष्टपणे जाहीर करून आश्वस्त केले आहे की, कोळसा हाताळणीची क्षमता याहून अधिक वाढवली जाणार नाही. वीजनिर्मितीसाठी कोळशाची जी गरज आहे, त्याचे सामाजिक भान आम्ही ठेवणार आहोत की नाही? सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी राज्याच्या तिजोरीतून एक रुपयाही खर्च होणार नाही, तर सारा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. डबल ट्रॅकिंग रेल्वेमार्गामुळे गोव्याला होणारा लाभ आज सर्वसामान्य लोकांनाही सविस्तरपणे सांगायची गरज नाही, अशी परिस्थिती असताना विरोधासाठी विरोध केल्यास नाकावर आपटण्याचीच अधिक शक्यता आहे. पर्यटन म्हणा वा उद्योग क्षेत्रात या प्रकल्पामुळे नवी दालने खुली होऊ शकतील. रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करणारा प्रकल्प म्हणूनही त्याकडे पहाता येईल. कोकण रेल्वे असो, वा मोपा विमानतळासारख्या प्रकल्पांसाठी झालेल्या विरोधाचे काय झाले, हे गोमंतकीय जनता मागील अनेक वर्षे पहात आली आहे. पर्यावरणविषयक अडथळे आजच्या आधुनिक काळात योग्य पर्याय देऊन दूर करणे शक्य असल्याने केवळ तेच तेच मुद्दे उपस्थित करण्याने काही साध्य होणार नाही. वन्यजीवनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचीही दखल घ्यावी लागेल. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठे घबाड हाती लागल्याच्या नादात पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात स्वत:चे हात भाजून घेण्याचा धोका अधिक आहे, हे ओळखूनच या प्रकल्पाकडे पाहण्याची गरज आहे.
वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
