बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत असलेला गोव्यातील नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी चतुर्थीच्या शुभमुहूर्तावर पार पडला. या बदलांमध्ये, नव्याने स्थापन झालेल्या पाणीपुरवठा खात्याची जबाबदारी मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा भाग असलेला हा विभाग आता एक स्वतंत्र खाते म्हणून काम करत आहे.
पाणीपुरवठा खात्याच्या मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच सुभाष फळदेसाई यांनी पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यात त्यांना एक धक्कादायक बाब आढळली. राज्यात पुरवठा होणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी ४० टक्के पाण्याचा हिशोब मिळत नाही. म्हणजेच, केवळ ६० टक्के पाण्याचाच महसूल सरकारला मिळतो. उरलेले ४० टक्के पाणी नेमके कुठे जाते, याचा शोध घेण्याचा मनोदय मंत्री फळदेसाई यांनी व्यक्त केला आहे.
४० टक्के पाण्याचा महसूल न मिळणे ही एक गंभीर समस्या आहे. जर या पाण्याचा शोध लागला, तर राज्यातील पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे शक्य होईल.
राज्यात पाण्याची कमतरता नाही, कारण वर्षानुवर्षे पावसाचे प्रमाण वाढत आहे. साळावली, चांदेल, तिळारी आणि हणजूण यांसारख्या धरणांमुळे राज्याची पाण्याची गरज बऱ्यापैकी भागत आहे. परंतु, पाणी उपलब्ध असूनही त्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नसल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. जुन्या जलवाहिन्यांमधून होणारी गळती हे एक मुख्य कारण आहे. या जुन्या, गळती लागलेल्या जलवाहिन्या बदलणे आवश्यक आहे, पण या कामासाठी बराच वेळ लागेल.
दुसरी शक्यता म्हणजे पाण्याची चोरी. पूर्वी १६ हजार लिटरपर्यंत मोफत पाणी देण्याची योजना होती, पण तिचा गैरवापर टाळण्यासाठी ती बंद करावी लागली. आता थेट जलवाहिन्यांतून पाण्याची चोरी होत असल्याची शक्यता आहे. गळतीमुळे पाणी वाया जात असले, तरी त्याचे प्रमाण ४० टक्के असणार नाही. त्यामुळे, पाण्याची चोरी निश्चित होत आहे, हे स्पष्ट होते.
पाण्याची चोरी आणि नासाडी थांबली तर उन्हाळ्यात जाणवणारी टंचाई दूर होण्यास मदत होईल. यासाठी, पाण्याची गळती कुठे होते आणि चोरी कोण करत आहे, याची चौकशी लवकर आणि मुदतीत होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- गणेश जावडेकर
