विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात मतभेद असणे हे स्वाभाविक आहे. पण आज परिस्थिती केवळ मतभेदांवर थांबत नाही; ती थेट संघर्षात बदलली आहे. संसदेतून रस्त्यापर्यंत, आघाड्यांपासून पक्षांतर्गत वादांपर्यंत, सर्वत्र संघर्षाचे स्वरूप तीव्र झालेले दिसते.
पुराव्याविना आरोप व्यर्थ, भविष्यात राजकीय पर्याय देणे राहुल गांधींना शक्य होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला की, प्रश्नकर्त्यावर भाजपचा माणूस असा शिक्का बसतो. याचाच अर्थ या प्रश्नाला उत्तर देण्याचे टाळले जाते. वास्तविक पाहता ही देशाची चिंता आहे की, गेली काही वर्षे विरोधकांची स्थिती खूपच खालावली आहे. सबळ आणि सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने लोकशाहीला धोका संभवतो. संविधान धोक्यात नसून विरोधी पक्ष अस्तित्वहीन बनल्याने प्रशासन प्रणाली अथवा सत्ताधारी सरकारवर अंकुश राहिलेला नाही. भारतातील लोकशाहीला संघर्ष नवीन नाही. विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात मतभेद असणे हे स्वाभाविक आहे. पण आज परिस्थिती केवळ मतभेदांवर थांबत नाही; ती थेट संघर्षात बदलली आहे. संसदेतून रस्त्यापर्यंत, आघाड्यांपासून पक्षांतर्गत वादांपर्यंत, सर्वत्र संघर्षाचे स्वरूप तीव्र झालेले दिसते. प्रश्न असा आहे की या संघर्षाचे परिणाम कोण भोगतो आहे?
प्रथम, या संघर्षाचा थेट परिणाम सत्तेच्या अस्थिरतेत दिसतो. धोरणे आखली जातात, घोषणा होतात, पण अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होतात. देशाच्या विकासाला दिशा देणारे प्रकल्प रेंगाळतात. आर्थिक क्षेत्रात हे धोकादायक ठरते. गुंतवणूकदारांना राजकीय स्थिरता हवी असते. अस्थिरतेमुळे रोजगारनिर्मिती मंदावते, महागाई वाढते आणि सर्वसामान्यांचा जीव अधिक त्रासात सापडतो. दुसरे म्हणजे, संघर्ष केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहत नाही. तो समाजात ध्रुवीकरण निर्माण करतो. जात, धर्म, प्रांत यावर आधारलेली वक्तव्ये व भूमिका समाजात अविश्वास पसरवतात. यामुळे लोकांमध्ये तणाव वाढतो, तरुणांमध्ये भ्रमनिरास पसरतो. तिसरे म्हणजे प्रशासनाचा पक्षपातीपणा. राजकीय संघर्षात अधिकारी वर्ग राजकीय दबावाखाली काम करू लागतो. भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. परिणामी, जनतेच्या दैनंदिन समस्या - शिक्षण, आरोग्य, रोजगार - याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होते. यापेक्षा गंभीर परिणाम म्हणजे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा. राजकीय अस्थिरतेमुळे परकीय गुंतवणूक मंद होते आणि कूटनीतिक संबंधांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते. सध्याचा संघर्ष लोकशाहीला अधिक बळकट करणार की जनतेचा विश्वास उध्वस्त करणार? राजकीय नेतृत्वाने याचे उत्तर आपल्या कृतीतून द्यायला हवे. कारण शेवटी संघर्षाचे खरे परिणाम जनतेलाच भोगावे लागतात. राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकार स्थिर असले तरी राज्य पातळीवर सत्तांतर, आघाड्यांचे तुटणे किंवा नवे समीकरण उभे राहणे सतत सुरू आहे. महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये हे स्पष्ट दिसते. अनेक नेते पक्षांतर करताना दिसतात. मतदारांकडून मिळालेल्या जनादेशापेक्षा स्वतःच्या राजकीय फायद्याला प्राधान्य दिल्याने राजकीय अस्थिरतेची छाया अधिक गडद होते. निवडणूक प्रक्रिया, राज्यपालांचे निर्णय, बहुमत चाचण्या अशा संदर्भात न्यायालयांना वारंवार हस्तक्षेप करावा लागतो, हेही अस्थिरतेचे लक्षण आहे. विरोधक सतत सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचार, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, निवडणूक निधीतील अपारदर्शकता अशा मुद्यांवर निशाणा साधतात.
राहुल गांधींचे आरोप, त्यांना मिळालेले उत्तर, त्याचे राजकीय परिणाम व संभाव्य लाभ-तोटे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी भाजपवर भ्रष्टाचार, निवडणूक आयोगावरील दबाव, आर्थिक गैरव्यवहार, ईव्हीएम, इडी, सीबीआयचा गैरवापर अशा मुद्यांवर राहुल गांधी सतत टीका करतात. शेती, बेरोजगारी, महागाई, श्रीमंत-गरीब दरी वाढवणे, यासाठी सरकार जबाबदार असल्याचे ते ठामपणे मांडतात. परराष्ट्र धोरणावरही चीन व पाकिस्तान संबंधातील कमजोरी व सीमावर्ती प्रश्नांवरील ढिलाई याचा मुद्दा ते वारंवार उपस्थित करतात. भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उत्तर प्रामुख्याने विकासाच्या कामगिरीवर विश्वास ठेवा, या मुद्द्यावर केंद्रित असते. विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे, दिशाभूल करणारे आहेत, असे सांगितले जाते. राहुल गांधींच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, काँग्रेसमधील विस्कळीतपणा दाखवला जातो. ईव्हीएम अर्थात मतदान यंत्रात फेरफार केले जाऊ शकतात, हे तुणतुणे वाजणे आता बंद झाले असून नवा मुद्दा म्हणून मतचोरी होत असल्याची टीका राहुल गांधी करतात. मतदारयांद्याचा विषय येतो, त्यावेळी काही वर्षांपूर्वी मतपेट्या कशा पळविल्या जात होत्या, मतदारयाद्या पाहून गांधी हत्येनंतर ब्राह्मणांना कसे मारले, स्व. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर शिखांचे शिरकाण करण्यासाठी मतदार यांद्यांचा संदर्भ कसा घेतला गेला, याची वर्णने सोशल मीडियावर ऐकायला मिळतात. राहुल गांधी यांनी सातत्याने आरोप मांडल्याने काँग्रेसचे अजेंडे जनतेपर्यंत पोहोचतात, असे म्हटले जाते. गरीब, शेतकरी, युवक या गटांमध्ये त्यांची प्रतिमा संघर्ष करणाऱ्या नेत्याची बनली आहे, असा दावा केला जातो. याउलट, सरकार ठोस उत्तर व कामगिरी सांगत असल्याने राहुल गांधींचे आरोप फक्त नकारात्मक राजकारण म्हणून पाहिले जाते. आरोपांना प्रत्युत्तर देताना सरकारला विकासाच्या यशांची जाहिरात करण्याची संधी मिळते. मात्र जनतेला जर काही आरोप पटले, तर भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची छबी निर्माण होऊ शकते. भ्रष्टाचार व लोकशाही धोक्यात आहे, केंद्र सरकार लोकशाही संस्था कमजोर करते, निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय यांचा गैरवापर होतो, मोदी सरकार मित्र उद्योगपतींना फायदा करून देते, मोदी सरकार चीनविषयी मवाळ आहे, सीमाभंगाचा योग्य प्रतिसाद देत नाही, लडाख व अरुणाचल प्रदेशातील घुसखोरी वाढली, शेतकरी आंदोलन, कर्जमाफी व किमान आधारभूत भाव द्यावा, बेरोजगारी वाढली, नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत, संसदेत विरोधकांचा आवाज दडपला जातो, बोलू दिले जात नाही, अशा अनेक आरोपांनंतर काँग्रेस पक्षाने आता मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विरोधक एकत्र आल्याचे भासवत असले तरी ते राहुल गांधी यांना फक्त टीका करणारा, पण पर्याय न देणारा नेता मानतात.
भारतीय राजकारणातील काँग्रेस पक्ष हा एकेकाळी अपराजित मानला जात असे. मात्र गेल्या दोन दशकांत त्याचे अस्तित्व प्रश्नचिन्हाखाली आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांचे नेतृत्व हे काँग्रेससाठी तारणहार ठरणार की आणखी संकट वाढवणारे, हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सलग पराभव आणि संघटनेतील कमकुवतपणा यामुळे अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा विश्वास ढासळला आहे. भारतीय राजकारणात विरोधकांची एकत्रित ताकद भाजपसाठी खरे आव्हान ठरू शकते. काँग्रेसला आघाडीत टिकायचे असेल तर अहंकार बाजूला ठेवावा लागेल, अन्यथा प्रादेशिक पक्ष त्यांना स्वीकारणार नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी तसेच सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद हे पक्ष काँग्रेसशी कितपत जुळवून घेतील हे सांगणे कठीण आहे. हे सारे पक्ष आपल्या राज्यात प्रबळ आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
