२४ तास कोणी पाणी पुरवू शकत नसला तरीही दिवसातून किमान चार तास पाणी पुरवठा केला, तर अनेक समस्या सुटतील. दोन्ही मंत्र्यांनी गोव्यातील या महत्त्वाच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यास मंत्रिपद सत्करणी लागेल.
गोव्यातील रस्त्यांची दुर्दशा हा विषय नवा नाही. दरवर्षी ऐन चतुर्थीच्या काळातही लोकांना रस्त्यांमुळे त्रास सोसावा लागतो. रस्त्यांमधील खड्डे, नादुरुस्त रस्ते, पाणी साचल्यामुळे खड्ड्यांचा अंदाज न आल्यामुळे होणारे अपघात असे वेगवेगळे प्रश्न दरवर्षी उभे राहतात. रस्त्यांच्या समस्या दरवर्षी उद्भवतात, त्या कधीच सुटत नाहीत. आधी कोट्यवधी रुपये खर्चून रस्ते बांधायचे. तेच रस्ते पावसाळ्यात खराब झाल्यानंतर त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे, असे नेहमी सुरू असते. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटदारांना जबाबदार धरून त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या आणि काही कंत्राटदारांकडून रस्ते दुरुस्त करून घेतले होते. कामाचा दर्जाच निकृष्ट असल्यामुळे वारंवार रस्ते खराब होतात. नादुरुस्त रस्ते हा गोव्याच्या पाचवीला पुजलेला प्रश्न आहे. नव्याने मंत्री झालेले दिगंबर कामत यांनी महिन्याभरात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून रस्त्यांच्या समस्येविषयी योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दुसरा विषय आहे पाणी पुरवठ्यातील त्रुटी. पाणी आहे, पण ते पुरवठा करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरते. त्यात ४० टक्के पाणी वाटेतच गायब होते, असे यापूर्वीही स्पष्ट झाले आहे आणि आता पाणी पुरवठा खाते ज्यांना मिळाले आहे ते समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनीही हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केला. हे ४० टक्के पाणी जाते कुठे, हे शोधण्यासाठी आता सरकारी यंत्रणा कामाला लागणार आहे. यापूर्वीही गळती लागलेले पाणी कुठे जाते ते शोधण्यासाठी प्रयत्न झाले होते, पण या केवळ घोषणाच राहतात. प्रत्यक्षात ४० टक्के गळतीत गेलेल्या पाण्याचा शोध शेवटपर्यंत लागत नाही. मंत्री म्हणतात त्या प्रमाणे हे पाणी कोणाच्या फॅक्टरीत जाते, घरात जाते की जमिनीत झिरपते, त्याची चौकशी होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पाण्याची चोरी होते. खात्याच्या निदर्शनास येणार नाही अशा पद्धतीने पाईपलाईनला मध्येच बेकायदा जोडणी देऊन पाणी चोरले जाते. अनेक हॉटेल्समध्ये अशा प्रकारे पाण्याची चोरी होत आहे. पाण्याची चोरी थांबण्यासाठी वेगवेगळ्या भागात नियुक्त केलेल्या पाणी पुरवठा खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना आणि अभियंत्यांना पाईपलाईनचे ऑडिट करण्याची सक्ती व्हायला हवी. ही मोहीम एकाच वेळी राज्यभर सुरू झाली तर पाणी कोण चोरतो, कशासाठी चोरतो ते स्पष्ट होईल. पाण्याची गळती थांबवण्याचे, चोरी थांबवण्याचे काम यापूर्वी कधीच झालेले नाही. त्यामुळेच ४० टक्के पाणी हे 'विना महसूल पाणी' आहे, असे मंत्र्यांना वाटते. गळतीमुळे वाया जाणारे पाणी, हॉटेल्स, फॅक्टरी, घरांमध्ये चोरट्या पाईपलाईनमुळे वाया जाणारे पाणी यातून सरकारचा महसूल बुडतोच; पण ज्यांना पाण्याची आवश्यकता आहे त्यांना पाणी मिळत नाही.
सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणी पुरवठा ही दोन्ही खाती दोन मंत्र्यांना दिल्याने आता त्यांनी या खात्यांना आता वेळ द्यावा. कामत यांच्याकडे बंदर कप्तान आणि वजन माप खाते आहे, ही दोन खाती ज्यांच्यासाठी जास्त वेळ द्यावा लागत नाही. त्यामुळे त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर लक्ष केंद्रित केले तर राज्यातील रस्ते दुरुस्त होतानाच रस्त्यांच्या कामांमध्ये कंत्राटदारांचे होणारे दुर्लक्ष कसे थांबेल आणि गोवेकरांना चांगले रस्ते कधी मिळतील, त्यावर भर द्यावा. रस्त्यांच्या बांधाकामात, डांबरीकरणात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जाते तसेच आवश्यकतेनुसार साहित्य वापरले जात नाही. त्यामुळेच वारंवार रस्ते नादुरुस्त होतात. रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढल्यास कामत यांच्या राजकीय कारकिर्दीलाही ते फायद्याचेच ठरणार आहे.
सुभाष फळदेसाई हे नेहमी आपल्याला चिल्लर खाती दिली, असे म्हणायचे. त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी आता पाणी पुरवठा खाते दिले आहे. त्या खात्याचा समाजाच्या हितासाठी वापर होईल यासाठी त्यांनी काम केले तर पाणी पुरवठ्यातील गळती थांबवतानाच ज्यांना नियमित पाणी पुरवठा होत नाही त्यांच्यापर्यंत पाणी पोहचेल, सर्वांच्या घरात दिवसांतून किमान दोन ते चार तास पाणी पुरवठा होईल याची खबरदारी घ्यावी. २४ तास कोणी पाणी पुरवू शकत नसला तरीही दिवसातून किमान चार तास पाणी पुरवठा केला, तर अनेक समस्या सुटतील. दोन्ही मंत्र्यांनी गोव्यातील या महत्त्वाच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यास मंत्रिपद सत्करणी लागेल.
