जीएसटीच्या कर पद्धतीतील बदलांमुळे फक्त व्यापाऱ्यांनाच नव्हे तर नागरिकांनाही मोठा फायदा होणार आहे. वेगवेगळ्या वाहनांवरील २८ टक्क्यांचा कर आता १८ टक्क्यांवर येणार आहे. आरोग्याशी संबंधित अनेक गोष्टी ज्यात विमा, औषधे या १२ आणि १८ वरून शून्य किंवा ५ टक्क्यांपर्यंत येतील.
दिवाळीला अजून बराच अवकाश आहे. चतुर्थी, ओणम सुरू आहेत. ज्यांच्या घरी अनंत चतुर्थीपर्यंत गणपती आहे किंवा जे आता ओणम साजरा करणार आहेत, त्यांच्यासाठी जीएसटीच्या करातील बदल ही आता भेट आहे. जे व्यापारी दिवाळीच्या सणावेळी मोठी उलाढाल करतात, त्यांच्यासाठी जीएसटी कपात ही खरी दिवाळीची भेट ठरेल. दिवाळीला दीड - दोन महिने अजून शिल्लक असले तरीही सरकारने त्यापूर्वीच व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकार सांगते त्या प्रमाणे सरकारी तिजोरीचे सुमारे ९० हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. जे अंदाज वर्तवले जात आहेत ते प्रत्यक्षात आले, तर जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना मात्र निश्चितच यातून दिलासा मिळणार आहे. २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी कराचे नवे बदल लागू होतील म्हणजे प्रत्यक्षात दसरा आणि दिवाळीच्या सणाचीच ती भेट ठरणार आहे.
जीएसटी मंडळाने १२ आणि २८ टक्के हे जीएसटीचे दोन दर टप्पे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे तंबाखू, कॅसिनो, महागड्या गाड्या, रेसक्लब प्रवेश अशा काही गोष्टींवर ४० टक्के जीएसटी असेल. मद्य, पेट्रोल सारख्या गोष्टी व्हॅटच्या कक्षेत येतात, त्यामुळे 'एक देश एक कर' ही संकल्पना अमलात येणे कठीण आहे. सर्व वस्तू एकाच कराखाली यायला हव्या होत्या त्यासाठीच सुरुवातीला जीएसटीचा आग्रह होता, असे म्हटले जायचे. पण २०१७ पासून म्हणजे जीएसटीची सुरुवात झाल्यापासून त्याच्या अंमलबजावणीवरूनच एवढा गोंधळ आहे आणि निर्णय वारंवार बदलू लागल्यामुळे 'एक देश एक कर' ही संकल्पना अंमलात येणे सध्यातरी अशक्य आहे. आजही जीएसटी आणि सोबतच व्हॅट आहे.
जीएसटीच्या वसुलीमुळे आणि विशेषतः लहान व्यावसायिकांना ऑनलाइन पेमेंट पद्धतीमुळे जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर व्यापारी वर्गात सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष होता. जीएसटी लागू केल्यापासून अनेकदा या कर पद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यातच व्यापाऱ्यांनी स्वीकारलेल्या डिजिटल पेमेंटवरही जीएसटीची नजर पडल्यामुळे व्यापारी संतापले होते. अनेकांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारणेही बंद केले होते. आता जीएसटीच्या कर पद्धतीत बदल झाल्यामुळे देशातील हजारो, लाखो व्यापाऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे.
जीएसटीच्या कर पद्धतीतील बदलांमुळे फक्त व्यापाऱ्यांनाच नव्हे तर नागरिकांनाही मोठा फायदा होणार आहे. वेगवेगळ्या वाहनांवरील २८ टक्क्यांचा कर आता १८ टक्क्यांवर येणार आहे. आरोग्याशी संबंधित अनेक गोष्टी ज्यात विमा, औषधे या १२ आणि १८ वरून शून्य किंवा ५ टक्क्यांपर्यंत येतील. रोजच्या वापरातील पदार्थ आणि वस्तू १२ आणि १८ वरून थेट ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील. कपडे, औषधे, आरोग्य विमा अशा कितीतरी गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. जीवनावश्यक गोष्टींवरील जीएसटीचा १२ आणि २८ टक्के असलेला दराचा टप्पाच काढून टाकल्यामुळे यापुढे काही वस्तू निश्चितच सरसकट १८ टक्क्यांपर्यंतच्या वर्गवारीत मोडू शकतील, पण बहुतांश वस्तू ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील. १२ आणि २८ टक्क्यांचा दराचा टप्पाच रद्द करण्याचा निर्णय जीएसटी मंडळाने घेणे हेच सद्यस्थितीत क्रांतिकारक पाऊल आहे. गेली काही वर्षे जीएसटीमुळे लोक आणि व्यापारीही हैराण झाले होते. पुढे अनेक मोठ्या राज्यांतील निवडणुका आहेत, त्यापूर्वीच व्यापारी आणि मतदारांनाही दिलासा मिळेल असे निर्णय घेऊन जीएसटी मंडळाने सरकारचे काम सोपे केले आहे.
आता राहते बाजू राज्य सरकारांना जीएसटीचा वाटा कमी मिळण्याची. राज्यांना थोडाफार फटका सहन करावा लागू शकतो. गोव्यासारख्या लहान राज्यावर त्याचा परिणाम दिसणार नाही, पण मोठ्या राज्यांतील सरकारी तिजोरीत तूट दिसेल. केंद्राकडून मिळणारा जीएसटीचा परतावा पुढील महिन्यापासून कमी होऊ शकतो. पण एकूणच कर कपातीचा दुसरा फायदा असा होईल की, खरेदी वाढू शकते. कर कपातीमुळे अनेक गोष्टी स्वस्त होतील. त्यामुळे निश्चितच वाहन खरेदीपासून कपडे आणि इतर स्वस्त गोष्टींची खरेदी वाढण्याची निश्चितच शक्यता आहे. या निर्णयांमुळे सरकारविरोधात व्यापारी वर्गात असलेली नाराजी आणि नागरिकांना महाग वस्तू खरेदीचा बसत असलेला फटका कमी होईल. याचा फायदा पुढील काही काळात वेगवेगळ्या राज्यांत विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपला होईल यात शंका नाही.
