उपराष्ट्रपती या प्रतिष्ठेच्या पदावर एनडीएचा प्रतिनिधी गेल्याने केंद्रीय पातळीवर नेतृत्वाचा आत्मविश्वास वाढणे साहजिक आहे. बिहार आणि त्यानंतर तामिळनाडूत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर या निवडीचे परिणाम होऊ शकतील.
देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची निवड ही केवळ औपचारिक राजकीय घटना नाही, तर ती भाजपप्रणित एनडीएच्या आगामी रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. राधाकृष्णन यांची पार्श्वभूमी ग्रामीण, शेतकरी व वंचित समाजाशी निगडित असल्याने एनडीएने सामाजिक समरसतेचा संदेश या निवडीने दिला आहे. आघाडीत अलीकडे काही मतभेद जाणवत होते, पण उपराष्ट्रपती निवडणुकीत सर्व घटकांनी एकत्र येऊन विजय मिळवला. हा एकतेचा प्रयत्न मानता येईल. उपराष्ट्रपती हे संसदीय परंपरेतील महत्त्वाचे पद आहे. अशा प्रतिष्ठेच्या पदावर एनडीएचा प्रतिनिधी गेल्याने केंद्रीय पातळीवर नेतृत्वाचा आत्मविश्वास वाढणे साहजिक आहे. बिहार आणि त्यानंतर तामिळनाडूत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर या निवडीचे परिणाम होऊ शकतील. बिहारच्या राजकारणात जातीय ओळख महत्त्वाची असते. ओबीसी वर्गातील राधाकृष्णन यांच्या निवडीमुळे एनडीएला विशिष्ट समाज गटाचे समर्थन अधिक वाढू शकते, असे मानले जाते. तसे पाहता, बिहारात एनडीएमध्ये घटक पक्षांतर्गत नाराजी व जागावाटपाचा ताण कायम आहे. पण उपराष्ट्रपती निवडणुकीतील यशामुळे आपण एकत्र आहोत, असा संदेश मतदारांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न झाला असे म्हणता येईल. या निवडणुकीत इंडिया आघाडीत उमेदवाराच्या निवडीवर प्रथम मतभेद दिसले, ज्याचा थेट लाभ एनडीएला बिहारमध्ये होऊ शकतो, असे भाजपला वाटते. बिहारमध्ये २०२५ ची विधानसभा निवडणूक निर्णायक आहे. उपराष्ट्रपती निवडून आणल्यामुळे भाजपला आत्मविश्वास व गती मिळेल, जी निवडणूक प्रचारात निर्णायक ठरू शकते. राधाकृष्णन यांच्या निवडीचा तत्काळ राजकीय फायदा एनडीएला राष्ट्रीय स्तरावर मिळेल, पण त्याचे दीर्घकालीन परिणाम बिहार निवडणुकीत दिसतील. जातीय समीकरण, एकजूट दाखविणे आणि विरोधकांची कमकुवत बाजू उघड करणे अशा तिन्ही आघाड्यांवर हा निर्णय एनडीएला बळकट करतो.
राधाकृष्णन यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडीचे तामिळनाडूच्या राजकारणावर काही थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात. त्या राज्यात भाजपची उपस्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी भाजप अद्याप स्वतंत्रपणे फारशी ताकद दाखवू शकलेला नाही, पण राधाकृष्णन यांची राष्ट्रीय पातळीवरील उंची दाखवून भाजप स्थानिक स्तरावर आपली वैचारिक पायाभरणी अधिक सखोल करण्याचा प्रयत्न करेल. तेथे द्रमुक सत्तेत असून एआयएडीएमकेची अवस्था कमजोर आहे. अशा वेळी केंद्राकडून तामिळ चेहरा असलेले उपराष्ट्रपती दिल्याने द्रविड पक्षांना दिल्लीतील उच्चपदस्थांकडे दुर्लक्ष करणे अथवा टीका करणे कठीण होईल. कायदेविषयक पार्श्वभूमी आणि स्वच्छ प्रतिमा यामुळे राधाकृष्णन हे त्या राज्यातील मध्यमवर्गीय, उच्चशिक्षित मतदारांसाठी आकर्षण ठरू शकतात. याचा उपयोग भाजपला पुढील विधानसभेत व लोकसभा निवडणुकीत शहरी मतदारसंघांत करता येईल. एआयएडीएमके, भाजप, तसेच काही लहान पक्ष मिळून द्रमुकविरोधी आघाडी तयार करताना राधाकृष्णन यांचे पद एक प्रतिकात्मक बल देऊ शकते. यामुळे त्या राज्यात राजकीय समीकरणे थोडी बदलू शकतात. तामिळनाडूत ओळख आणि अभिमान या भावना महत्त्वाच्या आहेत. राधाकृष्णन यांची निवड करून दिल्लीने तामिळ नेतृत्वाचा सन्मान केला, असा संदेश भाजपने दिला आहे. मात्र, द्रविड पक्षांचे खोलवर रुजलेले संघटन आणि सामाजिक समीकरण पाहता, केवळ उपराष्ट्रपतीपदावरून तातडीचा राजकीय भूकंप होईल, अशी शक्यता कमी आहे. पण यामुळे भाजपला भविष्यात आपली ताकद टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यासाठी संधी मिळेल. एकंदरित, राधाकृष्णन यांची निवड तामिळनाडूत भाजपला प्रत्यक्ष मतपेढीपेक्षा अधिक प्रतिकात्मक बळ देईल, यामुळे भाजपला स्थानिक पातळीवर विश्वासार्हता आणि राजकीय उंची मिळेल, तर द्रमुकला थोडे सावध राहावे लागेल.
राधाकृष्णन यांची प्रतिमा स्वच्छ असून ते कोणत्याही वादात कधी गुंतले नाहीत. त्यांनी अमेरिका, युरोप, आशियामधील अनेक देशांत प्रवास केला आहे. लहानपणापासून ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित राहिले आहेत. १९७४ साली ते जनसंघ कार्यकारिणीत होते. १९८० मध्ये भाजप स्थापनेत ते सक्रिय होते. नंतर त्यांनी तामिळनाडूत सचिव व प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. १९९८ मध्ये व नंतर पुन्हा ते लोकसभेवर कोईमतूर मतदारसंघातून निवडून आले होते. २०२३ मध्ये झारखंड, नंतर तेलंगण व महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून ते कार्यरत होते. ते बहुतेक राज्यांत अजातशत्रू म्हणून परिचित आहेत. अनेक नेत्यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय व समतोल वृत्तीची प्रशंसा केली आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडताना त्यांच्या या गुणांची कसोटीच लागणार आहे. सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये सामंजस्यासाठी ते पुढाकार घेतील, अशी देशवासीयांची अपेक्षा आहे.
निवडणूक निकालावर नजर टाकली तर असे दिसते की, राधाकृष्णन यांना ४५२ मते मिळाली, तर सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. विरोधकांना ३१५ मतांची अपेक्षा होती, त्यापैकी १५ मते विरोधात गेली, याचाच अर्थ एनडीएने अधिक मते मिळवली व १५२ मतांच्या फरकाने विजय प्राप्त केला. हा फरक तसा फार मोठा नाही. २०२२ साली एनडीएचे उमेदवार जगदीप धनखड यांना ५२८ तर विरोधकांच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांना फक्त १८२ मते मिळाली होती. त्यात मोठी भर पडली असल्याने इंडिया आघाडीच्या स्थितीत आता सुधारणा झाली असल्याने विरोधी पक्ष यावेळच्या पराभवातही समाधान मानत असल्याचे दिसते. मागील वेळी २६ टक्के इतका मतदानात वाटा होता, तर यंदा तो ४० टक्क्यांवर गेला, काँग्रेसने याचा सकारात्मक संकेत, असा दावा केला आहे. पुढील निवडणुकीसाठी विरोधकही तयारीला लागतील असे दिसून येते. अर्थात जागा वाटप, मोठा भाऊ-छोटा भाऊ अशा गुंतागुंतीत अडकले नाहीत, तरच विरोधक सावरू शकतील. भाजपने आतापर्यंत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि आता राधाकृष्णन असे अपरिचित चेहरे जनतेसमोर आणून आपली चाणाक्ष रणनीती दाखवून दिली आहे. तशा काही हालचाली इंडिया आघाडीत दिसत नसून गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातही विरोधी पक्ष विस्कळीत आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी कोणता नेता निवडला जातो, याबद्दलची उत्सुकता वाढत चालली आहे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
