गोवा सरकारने गोवा आयआयटीसाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्यास तात्काळ प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच, या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया विनाकारण विलंब न करता पूर्ण केली पाहिजे.
गोवा आयआयटी प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधामुळे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तीव्र नाराजी व नापसंती व्यक्त केली आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये गोवा देशात आघाडीवर असून, साक्षरतेत गोवा सर्वश्रेष्ठ आहे. गोव्यावर ४५० वर्षांची पोर्तुगीज राजवट होती. त्यामुळे आमचे काष्टी नेसणारे बांधवही प्रगत विचारसरणीचे बनले आहेत, असा आमचा दावा आहे. गोवा मुक्तीपूर्वी असंख्य गोमंतकीय मुंबईत तसेच सध्या पाकिस्तानात असलेल्या कराची शहरात स्थायिक झाले होते. शेकडो युवक "तारवटी" बनून जगभर फिरत होते. आफ्रिका तसेच युरोपियन देशात जाऊन अनेकांनी आपले बस्तान बसविले. ब्रिटिश संसदेत तर कित्येक गोमंतकीयांनी मंत्रिपदे भूषविली आहेत. मूळ मडगाव येथील एक सद्गृहस्थ तर पोर्तुगालचे पंतप्रधानही बनले होते. जगभर विविध क्षेत्रात गोमंतकीय यशस्वी होत असताना सत्तरी, काणकोण, सांगे आणि आता फोंडा तालुक्यातील सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि सधन लोकांनी आयआयटी संस्थेला विरोध करावा, ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक आणि क्लेशदायक आहे.
मनोहर पर्रीकर हे गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारने गोवा आयआयटीला मंजुरी दिली. त्यापूर्वी एनआयटीला अशीच मान्यता मिळाली होती. एनआयटीसाठीही गोवाभर जागा शोधल्यावर अखेर कुंकळ्ळी येथे उभारणी झाली. त्या बदल्यात गोमंतकीय विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, परंतु आयआयटीसाठी तशी तरतूद करता येत नाही.
सत्तरी तालुक्यातील मेळावली परिसरातील जमीन या प्रकल्पासाठी निश्चित झाली होती. स्थानिक लोकांनी त्याला कडाडून विरोध केल्याने ती जागा रद्द करण्यात आली. आंदोलन यशस्वी झाले आणि या जागेसाठी आंदोलन करणारे स्थानिक लोक आजही फौजदारी खटला प्रकरणी न्यायालयात हेलपाटे मारत आहेत. लोकांनी आंदोलन केल्याने सरकारने आपला निर्णय फिरवला. म्हणजे आपला निर्णय चुकीचा होता, हे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले. अशा प्रकारे सार्वजनिक प्रकल्पाविरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे जेव्हा मूळ निर्णय जेव्हा फिरविला जातो, तेव्हा आंदोलोकांविरुद्धचे खटले मागे घेतले जातात. आंदोलक नेते तशी मागणी करतात आणि सरकार गंभीर गुन्हे वगळून बाकीचे गुन्हे मागे घेते.
मेळावलीतील नेते हे तज्ज्ञ सराईत नसल्याने त्यांना हे डावपेच खेळणे जमले नाही. आमचा विजय झाला, या आनंदात ते राहिले आणि पोलीस व न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले आहेत. मोकासे आणि आफ्रामेंत जमीन वाचली असली तरी, उद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील सशस्त्र हल्ला प्रकरणी ३ महिने कारावासाची शिक्षा झाली, तर लढवय्ये तरुण उद्ध्वस्त होतील. अजून वेळ गेलेली नाही. जनआंदोलकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची खरेच गरज नव्हती. आंदोलकांनी मागणी केली असती तर गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार केला असता, तर कदाचित आरोपपत्र दाखल करणे टाळले असते. मेळावली परिसरातील तमाम जनतेने लेखी मागणी केली तर सरकार अजूनही आरोपपत्र मागे घेऊ शकते. आरोपपत्र मागे न घेतल्यास आगामी जिल्हा पंचायत निवडणूक तसेच २०२७ मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला पाहिजे. लोकशाहीत बदल घडवून आणण्यासाठी हे शक्तिशाली शस्त्र आहे. त्याचा योग्य वापर करून घेतला तर लोकशाहीत कोणताही चमत्कार घडू शकतो.
सांगे तालुक्यात गोवा आयआयटी व्हावी, अशी गोव्याचे समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची प्रामाणिक इच्छा होती. त्यासाठी गरज असेल तर आपल्या मालकीची जमीन देण्याची तयारी त्यांनी दाखविली होती. मात्र आयआयटी प्रकल्पासाठी किमान ७ लाख चौरस मीटर जमीन हवीच, असा अट्टाहास आयआयटीने धरल्याने मंत्री फळदेसाई हतबल झाले आहेत. आपल्या मतदारसंघात एखादा चांगला प्रकल्प येत असल्यास त्यासाठी आपली जमीन देण्याची समाज कल्याण मंत्र्यांची तयारी आहे. असे आमदार किंवा मंत्री मिळणे भाग्याचे असते.
काणकोण तालुक्यात लोलये कोमुनिदादने आयआयटीला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र काही भागधारकांनी कडाडून विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळला. काणकोण सोडून मडगाव आणि पणजीसारख्या ठिकाणी स्थायिक झालेल्या प्रतिभावान आणि नामवंत काणकोणकरांनी या प्रकल्पाचे जोरदार समर्थन केले. पण काणकोणस्थित लोकांचे मतपरिवर्तन घडवू शकले नाहीत. आयआयटीला जमीन देण्यास नकार देणाऱ्या काणकोणकरांनी मात्र फिल्मसिटीसाठी जमीन दिली आहे.
सत्तरी, काणकोण व सांगे या तीन कथित मागासलेल्या तालुक्यातील लोकांनी आयआयटी प्रकल्प झिडकारूनही सरकारने फोंडा तालुक्यातील कोडार कोमुनिदाद जमीन शोधून काढली. आयआयटीसाठी लागणाऱ्या सुमारे १० लाख चौ.मी. जमिनीचा शोध घेणाऱ्या पथकाचे अभिनंदन केले पाहिजे. सदर जमीन ताब्यात घेणार, अशी हवा निर्माण झाल्याने स्थानिक लोकांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. पडीक व खडकाळ जमीन अचानक सुपीक बनली आहे. गेली कित्येक वर्षे, काही अपवाद वगळता, गोव्यात कोणीच भरड शेती करत नाही. पण यंदा ही शेती रोवल्याचा दावा काही लोकांनी केला आहे. गेल्या वर्षी पर्वरी येथील गृहनिर्माण मंडळाचा मार्केट प्रकल्प पाडण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा गेली कित्येक वर्षे बंद असलेली सर्व दुकाने अकस्मात चालू झाली होती. जुन्या दुकानदारांना नव्या इमारतीत नवी दुकाने मिळणार म्हणून सर्व दुकाने अकस्मात उघडली होती. नव्या इमारतीतील दुकानांवर दावा करण्यासाठी दुकानदार उगवले होते, त्याचप्रमाणे कोडारमध्येही शेतकरी पुढे आले असावेत. सरकारने या दाव्याची सत्यता तपासली पाहिजे. सरकारी प्रकल्पासाठी आवश्यक ती जमीन संपादन करण्याची मुभा सरकारला आहे. मात्र भूसंपादनावर बरेच निर्बंध आहेत. शक्यतो ना हरकत पत्र घेऊनच भूसंपादन करावे अशी तरतूद सदर कायद्यात आहे. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची तक्रार जमीनदार व सरकारची नेहमीच असते. एखादा जमीनदार या कायद्याचा गैरवापर करत असल्यास त्याला निर्बंध वा आळा घालण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. बोरी येथील नव्या पुलासाठी जमीन संपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. पण सरकारने कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता बोरी पुलाचे काम चालू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पणजी - बेळगाव रस्त्यावरील भोम गावातील रस्ता रुंदीकरण समस्येवर अजूनही सर्वमान्य तोडगा सरकार काढू शकलेले नाही.
गोवा सरकारने गोवा आयआयटीसाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्यास तात्काळ प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच, या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया विनाकारण विलंब न करता पूर्ण केली पाहिजे. जर कोडार येथेच गोवा आयआयटी उभी करायची असेल, तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कोडार येथेच आयआयटी होणार अशी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. या प्रकल्पासाठी गरज पडल्यास बळाचा वापर करणे देखील आवश्यक आहे. जर गरज पडलीच, तर भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे सरकार असताना प्रतापसिंह राणे यांच्या एक सदस्यीय समितीने सादर केलेला कोमुनिदाद अहवाल स्वीकारून, सर्व कोमुनिदाद मालमत्ता ताब्यात घ्याव्या.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
