नेपाळसारख्या लहान देशातून जगातील इतर देशांनी धडा घेण्यासारखीच ही स्थिती आहे. भारतातही अनेकदा वेगवेगळ्या अॅपवर बंद घातली गेली, पण पर्यायी अॅप इथे कायम सुरू राहिले. टीक टॉकवर बंदी घातली गेली असली तरी इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स असे अनेक सोशल मीडिया अॅप्स भारतात सुरू आहेत.
नेपाळ, भारताच्या शेजारील हा सुंदर देश. आपल्याकडील ओडिशा राज्यापेक्षाही आकारमानाने कमी असलेला हा देश यापूर्वी अनेक उठावांना सामोरा गेला आहे. राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे नेण्याचे उठाव नेपाळने पाहिले. राजा ज्ञानेंद्रची राजवट उलटवून नेपाळ प्रजासत्ताक झाल्यासच वीसेक वर्षे झाली असावी. या दरम्यानच्या काळात म्हणजे १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मास आलेल्या पिढीला 'जनरेशन झेड' म्हणतात. अर्थात नेपाळमध्ये राजेशाहीचा कार्यकाळ संपण्याच्या दरम्यान जे जन्मास आले, ते 'जनरेशन झेड'च्या पिढीत मोडतात. आज त्या पिढीतील तरुणांनी नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीचे निमित्त करून उठाव केला. काही दिवसांपूर्वी नेपाळमध्ये राजेशाही पुन्हा स्थापित व्हावी, अशा मागणीसाठीही आंदोलन सुरू झाले होते. नेपाळ पुन्हा त्याच दिशेने जात आहे, असे सध्याचे चित्र सांगते. आंदोलनामुळे तिथल्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यायला लावण्याचे सामर्थ्य या पिढीने दाखवले. पंतप्रधानांचे घर, संसदेची इमारत, सुप्रीम कोर्ट आणि सरकारी कार्यालये असलेल्या इमारती पेटवून दिल्या. नेपाळमध्ये स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. सोशल मीडियावरील बंदी हे एकच कारण यामागे असू शकत नाही. तिथली बेकारी, भ्रष्टाचार अशीही अनेक कारणे आहेत. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्याचे आव्हान नेपाळसमोर आहे.
यापूर्वी श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार या शेजारी देशांमध्ये अशा प्रकारचे प्रचंड मोठे उठाव झालेले आहेत. पंतप्रधानांना देश सोडून पळण्याची वेळ येईपर्यंत आंदोलक आक्रमक होऊन देश ताब्यात घेतात, अशी परिस्थिती यापूर्वी अनेक देशांमध्ये निर्माण झालेली आहे. नेपाळची त्यात भर पडली. चौथ्यांदा पंतप्रधान झालेले के. पी. शर्मा ओली यांना तरुण आंदोलकांनी आणलेल्या दबावामुळे आणि नेपाळमध्ये कर्फ्यू लागू केल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात सुमारे वीस आंदोलकांचा बळी गेल्यामुळे शेवटी पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नेपाळमध्ये अनेक आंदोलकांचा बळी गेल्यामुळे सोमवारीच तिथल्या गृहमंत्र्याने राजीनामा दिला होता. इतर अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिल आहेत. सत्ताधारी गटातील कम्युनिस्ट पार्टी नेपाळ (मार्क्स-लेनिनवादी), नेपाळी काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांमध्ये सध्या मतभेद निर्माण झाल्यामुळे आंदोलन कुठले वळण घेते, त्यावर विरोधक सत्ता स्थापनेसाठी पुढाकार घेतात का, ते पहावे लागेल. सीपीएन (माओवादी) हा प्रमुख विरोधी पक्ष असल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. पण सध्यातरी नेपाळमध्ये जे होत आहे, त्याकडे सर्व जगाचे लक्ष आहे.
नेपाळमधील राजकीय नेत्यांकडून होणारा भ्रष्टाचार हा तिथल्या तरुण पिढीच्या नाराजीचा नेहमीच मुद्दा राहिला आहे. त्यातल्या त्यात बेकारी, महागाई, राजकीय अस्थिरता अशा अनेक गोष्टींमुळे नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही यावी, असेही काहींचे मत आहे. त्यातच गेल्या आठवड्यात नेपाळ सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअपसारख्या एकूण २६ सोशल मीडिया अॅपवर बंदी घातली. त्यानंतर तिथली नवी पिढी प्रचंड नाराज झाली. या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नेपाळमध्ये कार्यालये सुरू करून सरकारच्या परवानगीने अॅप चालवावेत, असे नेपाळ सरकारला वाटत होते. हाच कळीचा मुद्दा आजच्या नेपाळच्या स्थितीला कारणीभूत ठरला. नवी पिढी आपल्या हातातील शस्त्र सरकार काढून घेत आहे, हे पाहूनच चवताळली. नेपाळसारख्या लहान देशातून जगातील इतर देशांनी धडा घेण्यासारखीच ही स्थिती आहे. भारतातही अनेकदा वेगवेगळ्या अॅपवर बंद घातली गेली, पण पर्यायी अॅप इथे कायम सुरू राहिले. टीक टॉकवर बंदी घातली गेली असली तरी इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स असे अनेक सोशल मीडिया अॅप्स भारतात सुरू आहेत. नेपाळमध्ये या गोष्टींवरील बंदी तिथल्या उद्रेकाला कारणीभूत ठरली. सरकारच्या विरोधात यापूर्वीच लोकांमध्ये वेगळी भावना तयार झाली होती, अशावेळी सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या असताना आणि सरकारच्या विरोधात जनमानसात विशेषकरून तरुणांमध्ये असंतोष खदखदत असताना सरकारच्या एका आदेशामुळे हा असंतोषाचा लाव्हा उफाळून आला. तरुणांनी देशाच्या व्यवस्थेलाच आव्हान दिल्यामुळे नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणी पुढाकार घेईल का, याबाबत शंकाच आहे. एकूणच पुढील काही दिवस हे नेपाळच्या राजकारणात काय घडते ते पहावे लागेल. नवीन सरकार स्थापन करण्याची स्थिती नाही, तरीही काही गोष्टींमध्ये समझोता होऊन तसे झाले तर आंदोलक गप्प बसतील असेही दिसत नाही. त्यामुळे, सध्याची संसद बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा पर्याय राहतो. तोपर्यंत देशातील स्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान राष्ट्रपतींसमोर आहेच. नवी पिढी काय करू शकते, त्याचे नेपाळ हे उदाहरण आहे. त्यातून इतरांनी बोध घ्यावा, असे सर्वांनाच अपेक्षित आहे.
