एखाद्या देशातील आंदोलनाची सुरुवात नेहमीच एखाद्या निर्णयामुळे किंवा छोट्याशा घटनेतून होत नाही. त्यामागे अनेक वर्षांची असंतोषाची जळमटे साठलेली असतात. बांगलादेश, नेपाळ आणि फ्रान्समधील सध्याची आंदोलने हाच धडा पुन्हा अधोरेखित करतात.
बांगलादेश, नेपाळ आणि फ्रान्स या तिन्ही देशांत अलीकडे आंदोलनांची लाट दिसली आहे. नेपाळमध्ये अद्याप हे शमलेले नाही. यामागची कारणे वेगवेगळी असली तरी समान धागा म्हणजे जनतेचा असंतोष, प्रशासनावर अविश्वास, न्याय व हक्क यांची मागणी. या तिन्ही देशांतील आंदोलनांतून दिसते की आर्थिक अडचणी, रोजगाराचा अभाव, भ्रष्टाचार आणि अन्यायकारक धोरणे यामुळे जनता रस्त्यावर आली. महागाई तसेच अन्नधान्य व इंधन दरवाढ ही कारणेही आहेतच. जनतेमध्ये निवडणूक प्रक्रियेबाबत अविश्वास दिसतो.
विद्यार्थी-युवकांमध्ये नोकरीसाठी व्यर्थ धडपड दिसली. यामुळे आंदोलने हिंसक व रक्तरंजित ठरली; जीवितहानी झाली. अशा परिस्थितीत सरकार व प्रशासनावरील दबाव वाढणे साहजिक आहे. नेपाळमधील स्थितीवर नजर टाकली तर सतत बदलणारे सरकार व राजकीय अस्थिरता जनतेला मानवली नाही. २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यावर जी कथित लोकशाही पद्धत अवलंबिली गेली, त्यातून पंतप्रधान सतत बदलत राहिले. शेजारी देशांवर अर्थात भारत-चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या नेपाळमध्ये युवावर्गात राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाविषयी चिंता निर्माण झाली. तरुण पिढीतील रोजगाराच्या अभावामुळे नाराजी पसरली. राजकीय नेतृत्वावर अविश्वास वाढला. विरोधी पक्षांना बळ मिळाले, नवे नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एखाद्या देशातील आंदोलनाची सुरुवात नेहमीच एखाद्या निर्णयामुळे किंवा छोट्याशा घटनेतून होत नाही. त्यामागे अनेक वर्षांची असंतोषाची जळमटे साठलेली असतात. बांगलादेश, नेपाळ आणि फ्रान्समधील सध्याची आंदोलने हाच धडा पुन्हा अधोरेखित करतात. केवळ हेच तीन देश नव्हे तर इंडोनेशिया, मंगोलिया या देशांतही अशाच प्रकारची आंदोलने झाल्याचे दिसते. बांगलादेशात बेरोजगारी, महागाई आणि शैक्षणिक संधीतील अन्याय ही अस्वस्थतेची मुळे आहेत. तरुणांचा रोष अनेक वर्षांपासून उफाळून येत होता, पण शासनाने त्याकडे संवादाऐवजी कठोर कारवाईने पाहिले. परिणामी, विद्यार्थ्यांची नाराजी रस्त्यावर उतरली. नेपाळात भ्रष्टाचार, मूलभूत सेवांचा अभाव आणि अर्थव्यवस्थेतील घसरगुंडी नागरिकांना त्रास देत होती. सरकारकडून ठोस उपाययोजना न झाल्याने लोकांचा संयम सुटला. छोट्या छोट्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि तेच पुढे मोठ्या आंदोलनात बदलले. फ्रान्समध्ये कररचना आणि सुधार कायद्यांनी सर्वसामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम घडवला. लोकांच्या असंतोषावर सरकारने संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला. त्याचे उत्तर नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून दिले. या तिन्ही घटनांचा एक समान धागा आहे, जनतेतील अस्वस्थतेकडे केलेले दुर्लक्ष. शासनाने जर लवकरच संवाद साधला असता, पारदर्शकता दाखवली असती आणि लोकांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेतले असते, तर या आंदोलनांना एवढा भडका उडाला नसता. नेपाळात लोक भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घसरणीने हैराण होते. नागरिकांच्या तक्रारी सरकारने ऐकण्याचे नाटक केले, पण कृती शून्य राहिली. या उदासीनतेला लोकशक्तीने रस्त्यावर उतरून थेट उत्तर दिले. अहंकार, उदासीनता आणि दडपशाही हेच तीन घटक कोणत्याही देशातील आंदोलनांना भडकवतात, शासनव्यवस्थेला हादरवतात आणि अखेरीस सत्ताधाऱ्यांचा पराभव निश्चित करतात. लोकशाहीत सत्ता टिकवण्यासाठी प्रचार नव्हे, तर लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या समस्यांना उत्तर देणे आवश्यक आहे. हा मूलभूत धडा या आंदोलनांनी जगासमोर पुन्हा अधोरेखित केला आहे.
सरकारच्या पलीकडे जाऊन राजकीय दिशा ठरविण्यासाठी डीपस्टेट ही यंत्रणा एखाद्या देशात गुप्तचर यंत्रणा, लष्करी लॉबी, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक हितसंबंध, शस्त्रव्यापारी किंवा परदेशी एजन्सीज यांचा वापर करतात असा ठपका ठेवला जातो. नेपाळमध्ये चीन-भारत-अमेरिका या त्रिकोणाचा प्रभाव आहे. सरकारविरोधी असंतोषाला कधीकधी डाव्या चळवळी, तर कधी परदेशी निधी पुरवणारे स्वयंसेवी गट बळ देतात. नेपाळ आणि बांगलादेशातील अस्थिरता भारताच्या सीमेलगत आहे. दोन्ही ठिकाणी अस्थिर सरकार असल्यास भारताच्या सुरक्षिततेवर व स्थलांतराच्या दबावावर परिणाम होतो. जर डीपस्टेट किंवा बाह्य शक्तींनी या देशांत अस्थिरता निर्माण केली, तर भारताला आपली धोरणे चीन-अमेरिका दोन्ही बाजूंशी सांभाळून ठेवावी लागतील. डीपस्टेटचा हस्तक्षेप किती प्रत्यक्ष आहे हे सिद्ध करणे कठीण असले तरी या आंदोलनांचा उपयोग बाह्य शक्ती आपापल्या फायद्यासाठी करतात, हे वास्तव आहे. शेजारी देशांत लोकशाही व स्थिरता टिकवण्यासाठी संतुलित कूटनीती ठेवणे, आर्थिक व सुरक्षा धोके कमी करणे, बाह्य शक्तींनी घडवलेल्या हालचालींचा परिणाम आपल्या अंतर्गत राजकारणावर होऊ न देणे अशी पावले उचलून भारताला ही कसोटी पार करावी लागेल.
