विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारी व्यसनाधीनता ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही गंभीर धोक्याची घंटा आहे. ड्रग्जचा प्रश्न केवळ पोलिसी छाप्यांनी सुटणार नाही. तो एकत्रित सामाजिक, शैक्षणिक व मानसिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हाताळावा लागेल.
गोवा अनिष्ट गोष्टींचे आणि गैरप्रकारांचे केंद्र बनत असल्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच, जगात चुकीची प्रतिमा जाऊ नये यासाठी सरकारने प्रशासकीय पातळीवर कडक पावले उचलण्याची वेळ आल्याचे अलीकडील घटना दर्शवितात. अमली पदार्थ अर्थात ड्रग्ज ज्या प्रमाणात या प्रदेशात जप्त केले जात आहेत, त्यावरून ते उघडपणे राज्यात आणले जात असल्याचे सिद्ध होते. २०२४ साली तब्बल १० कोटींचे ड्रग्ज पकडले गेले, अशी आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर हादरलेल्या गोव्यात २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच ७३ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आल्याची ही माहिती अतिशय अचंबित करणारी आणि धक्कादायक ठरली आहे. केवळ शहरी भागांतच नव्हे तर ग्रामीण भागांतही आणि व्यावसायिक ठिकाणी नव्हे तर शैक्षणिक संकुलातही अमली पदार्थांची उपलब्धता असल्याचे प्रसार माध्यमे सांगतात. पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत पकडले जाणारे ड्रग्ज याला दुजोरा देतात. बिट्स पिलानीसारख्या नामांकित संस्थेत ड्रग्ज प्रकरण उघडकीस आल्याने समाजात आणि पालकांमध्ये धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. नऊ महिन्यात पाच जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर, त्यापैकी तीन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात आले. दोन मृत्यूंचे गुढ कायम आहे. खरेच त्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली असल्यास त्यामागची कारणे स्पष्ट व्हायला हवी. नव्या प्रकरणात ड्रग्जचा संबंध उघड झाल्याने इतरांबाबतही संशय बळावला आहे. २२ वसतीगृहांमध्ये राहून ४,५०० मुले शिकत आहेत, ६०० सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून, विद्यार्थ्यांशी सतत संवाद साधला जात असल्याची माहिती पोलीस खाते देत आहे. बाहेरून येणारे सर्व पदार्थ तपासले जात आहेत, सर्वेक्षण केले जात आहे, सर्व प्रवेशद्वारांवर पहारा ठेवला जात आहे, असे सांगितले जाते. आता ड्रग्ज कुठून येतात, त्याचा शोध घेतला जाईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ही सारी उपाययोजना संस्थेची व गोव्याची बदनामी आणि विद्यार्थ्यांचे अंधकारमय भविष्य रोखू शकेल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
ड्रग्जचे वाढते सेवन हा तरुणाईच्या भविष्यात डोकावणारा धोक्याचा इशारा आहे. शिक्षण मंदिरासारख्या ठिकाणी जेव्हा अमली पदार्थांची छाया पडते, तेव्हा प्रश्न केवळ काही विद्यार्थ्यांच्या चुकीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेला आणि देशाच्या ज्ञानभांडाराला हादरा देणारा ठरतो.
ड्रग्जची समस्या दोन पातळ्यांवर गंभीर आहे. एकीकडे शैक्षणिक संस्कृतीवर गालबोट लागते, तर दुसरीकडे तरुणाईच्या मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्यावर थेट गदा येते. अशा कॅम्पसमधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी हे उद्याचे संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि नेते आहेत. त्यांच्या वाटचालीत जर अमली पदार्थांचे सावट आले, तर देशाच्या प्रगतीला अंधाराची किनार लाभते. सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेत अमली पदार्थ नियंत्रण विभाग व स्थानिक पोलिसांना सक्रिय करणे आवश्यक आहे. फक्त छापे मारून पुरवठादार पकडणे पुरेसे ठरणार नाही; तर विद्यापीठ पातळीवर सक्तीचा अमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन करणे, मानसिक आरोग्य केंद्रे स्थापन करणे आणि विद्यार्थ्यांना आधार देणाऱ्या हेल्पलाईन सुरू करणे अपरिहार्य आहे. अमेरिकन व जपानी विद्यापीठांप्रमाणे विद्यार्थी कल्याण केंद्रे (वेलनस सेंटर) ही काळाची गरज बनली आहे, हेच सध्याच्या घटना दर्शवितात. अर्थात, शिक्षण संस्थांनी स्वतःचे उत्तरदायित्वही नाकारता कामा नये. नियमित व्हिजिलन्स, पालकांशी संपर्क, जागृती शिबिरे आणि समुपदेशन या चार आघाड्यांवर काम केल्यास परिस्थिती सुधारू शकते. सरकारने कायद्याचा कठोर बडगा पुरवठादारांवर उगारावा; पण विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्वसनाची दारे उघडी ठेवावी. ड्रग्जविरोधी कारवाईत आता अर्धवट पावले चालणार नाहीत. विद्यापीठे, महाविद्यालये ही ज्ञानाची केंद्रे असायला हवीत. परंतु, आज हीच केंद्रे ड्रग्जच्या विळख्यात सापडताना दिसत आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारी व्यसनाधीनता ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही गंभीर धोक्याची घंटा आहे. ड्रग्जचा प्रश्न केवळ पोलिसी छाप्यांनी सुटणार नाही. तो एकत्रित सामाजिक, शैक्षणिक व मानसिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हाताळावा लागेल. बिट्स पिलानीसारख्या संस्थांनी पुढाकार घेऊन ‘ड्रग्ज-फ्री कॅम्पस’चा आदर्श घडवला, तर इतर विद्यापीठांनाही दिशा मिळेल.
