रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाची आग युरोपच्या सीमेपलीकडे पसरून आता भारताच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. हे युद्ध केवळ रणभूमीवर लढले जात नसून, त्याचे पडसाद जागतिक व्यापार, राजकारण आणि नैतिकतेच्या गुंतागुंतीच्या समीकरणातही उमटत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर युक्रेनने टाकलेला राजनैतिक दबाव.
युक्रेनच्या एका ऊर्जा सल्लागार कंपनीने (एनकोर) १ ऑक्टोबर २०२५ पासून भारतातून येणाऱ्या डिझेलवर बंदी घालण्याचा विचार जाहीर केला आहे. हा निर्णय साधा व्यापारी निर्णय नसून, त्यामागे युद्धाच्या वेदना, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि भारताची राष्ट्रीय गरज यांची एक गुंतागुंतीची कथा दडलेली आहे. युक्रेनची भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. रशियाच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी युक्रेनचे तेल शुद्धीकरण कारखाने उद्ध्वस्त झाले आहेत. ज्या रशियाने आपल्या देशावर आक्रमण केले, त्याच रशियाच्या तेलातून अप्रत्यक्षपणे तयार झालेले इंधन वापरणे युक्रेनसाठी नैतिकदृष्ट्या अत्यंत वेदनादायी आहे. त्यामुळे, युक्रेनच्या सुरक्षा यंत्रणांनी भारतातून येणाऱ्या डिझेलच्या प्रत्येक थेंबाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून त्यात 'रशियन अंश' किती आहे हे कळू शकेल. हा निर्णय म्हणजे रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचा एक भाग आहे, ज्यात युक्रेन आता भारतालाही सहभागी होण्यास भाग पाडत आहे. दुसरीकडे, भारताची भूमिका ही राष्ट्रीय हिताच्या आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या पायावर उभी आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो कारण, ते मध्य-पूर्वेकडील देशांच्या तुलनेत स्वस्त मिळते. १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या विकसनशील देशासाठी ऊर्जेची गरज भागवणे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सर्वात मोठे प्राधान्य आहे. त्यामुळे, स्वस्त इंधन मिळवणे हा भारतासाठी आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरतेचा प्रश्न आहे. भारताने नेहमीच कोणत्याही एका गटात सामील न होता आपले हितसंबंध जपण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणे हा त्याच धोरणाचा एक भाग आहे.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा कोन आहे, तो म्हणजे अमेरिका आणि नाटो देशांचा. हे देश रशियावर कडक निर्बंध लादून त्याची आर्थिक नाकेबंदी करू इच्छितात. मात्र, भारतासारख्या मोठ्या देशाने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने त्यांचे प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी होत नाहीत. याच कारणामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के शुल्क लावण्याची भाषा केली होती. यातून स्पष्ट होते की, पाश्चात्य देश भारताच्या 'तटस्थ' भूमिकेवर नाराज आहेत आणि भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या संपूर्ण परिस्थितीत एक मोठा विरोधाभास दडलेला आहे. याच वर्षी उन्हाळ्यात, जेव्हा रशियन हल्ल्यामुळे युक्रेनचा एक मोठा तेल शुद्धीकरण कारखाना बंद पडला होता, तेव्हा युक्रेनने आपली गरज भागवण्यासाठी भारतातूनच मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी केले होते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये युक्रेनने आयात केलेल्या एकूण डिझेलपैकी १८ टक्के (१,१९,००० टन) डिझेल भारतातून गेले होते. इतकेच नाही, तर युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयानेही काही प्रमाणात भारतीय डिझेल खरेदी केले होते. म्हणजे, ज्या देशाच्या डिझेलवर आज बंदी घालण्याची भाषा केली जात आहे, त्याच देशाने काही महिन्यांपूर्वी युक्रेनला ऊर्जा संकटातून बाहेर काढण्यास मदत केली होती. थोडक्यात, युक्रेनचा हा निर्णय म्हणजे एका जागतिक संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे, जिथे भावना, नैतिकता आणि राष्ट्रीय हित एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.
- सचिन दळवी, गाेवन वार्ता
