कमी व्याजदराने कर्ज, शिष्यवृत्तीत वाढ आणि डिजिटल सुविधांमुळे आर्थिक ताण कमी होणार
नवी दिल्ली: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने १.६ लाखांहून अधिक जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठे कल्याणकारी निर्णय घेतले आहेत. आर्थिक ताण कमी करणे आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये सुधारणा करणे हे या निर्णयांचे उद्दिष्ट आहे. या सुधारणांना पाठिंबा देण्यासाठी, १ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले जाईल, ज्यामुळे सर्व सुविधा जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होतील.
जवानांसोबत झालेल्या व्यापक चर्चेनंतर हे निर्णय घेण्यात आले. यात कमी व्याजदराची कर्जे, वाढीव शिष्यवृत्ती, सुधारित वैद्यकीय मदत, निवृत्ती लाभ आणि इतर भत्त्यांचा समावेश आहे. एकूण १०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी कल्याणकारी योजनांसाठी बाजूला ठेवण्यात आला असून, त्यापैकी ८० टक्के निधी थेट जवानांच्या कल्याणासाठी वापरला जाईल.
सुधारित योजनेनुसार, आता वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर ६ टक्क्यांवरून ३ टक्के, तर वैद्यकीय उपचारासाठीच्या कर्जावर फक्त २ टक्के व्याज आकारले जाईल. विवाह, घर आणि शिक्षणासाठीच्या कर्जाची कमाल मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी तीनवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. आयुष्मान सीएपीएफ आणि सीजीएचएस सारख्या योजनांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या वैद्यकीय बिलांचा खर्च आता केंद्रीय कल्याण निधीतून पूर्णपणे परत केला जाईल.
शिष्यवृत्ती योजनांचाही विस्तार करण्यात आला आहे. आता ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल, जी आधी फक्त १५० विद्यार्थ्यांपर्यंत मर्यादित होती. ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २०,००० रुपये आणि ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २५,००० रुपये दिले जातील. तसेच, हुतात्म्यांच्या मुलांना आता १०,००० ते २०,००० रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळेल, ज्याची कमाल मर्यादा आधी ६,००० ते १८,००० रुपये होती.
निवृत्त होणाऱ्या जवानांना मिळणारे ‘रिस्क सेव्हिंग’ लाभ ७५,०००-८०,००० रुपयांवरून थेट १.२५ लाख रुपये करण्यात आले आहेत. अंत्यसंस्कारासाठी मिळणारी मदत २५,००० वरून ३५,००० रुपये करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन आणि निवृत्तीसारख्या कार्यक्रमांसाठीचा प्रतिव्यक्ती भत्ता ५० रुपये करण्यात आला आहे, तर परेडमध्ये सहभागी होणाऱ्यांसाठीचा विशेष आहार भत्ता ६० वरून १०० रुपये प्रतिदिन वाढवण्यात आला आहे.
नवीन ऑनलाइन पोर्टलमुळे अर्ज करण्याची जुनी आणि वेळखाऊ पद्धत बंद होईल. जवान थेट कर्ज, शिष्यवृत्ती आणि वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्यासाठी अर्ज करू शकतील. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या खास सॉफ्टवेअरमुळे १५ दिवसांच्या आत थेट इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण सुनिश्चित केले जाईल. वैद्यकीय कर्जांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, त्यानंतर विवाह, शिक्षण आणि इतर गरजा पूर्ण केल्या जातील.
