माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची विविध माध्यमांवर कारवाई; अदानी एंटरप्रायझेस’ने ‘राष्ट्रविरोधी’ कारवायांचा लावला आरोप.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मंगळवारी १६ सप्टेंबर दोन माध्यम संस्था आणि अनेक युट्युब चॅनेल्सना अदानी समूहावर प्रसारित केलेले एकूण १३८ बदनामीकारक व्हिडिओ आणि ८३ इंस्टाग्राम पोस्ट हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे आदेश ६ सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या उत्तर-पश्चिम जिल्हा न्यायालयाने अदानी एंटरप्रायझेसने दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात दिलेल्या 'एक्स पार्टे' आदेशावर आधारित असल्याचे मंत्रालयाच्या पत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा आदेश काही पक्षांचे म्हणणे ऐकून न घेता दिला जातो. मूळ खटल्यात न्यायालयाने पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, आयस्कंत दास आणि आयुष जोशी यांना त्यांच्या लेखांमधील आणि सोशल मीडियावरील मानहानीकारक मजकूर काढून टाकण्यास सांगितले होते.
माध्यमांकडून कायदेशीर आव्हान
महत्त्वाची बाब म्हणजे, मंत्रालयाकडून ज्या माध्यम संस्था आणि युट्यूबर्सना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, ते या मूळ खटल्यात पक्षकार नव्हते. ‘द वायर’, ‘न्यूजलॉन्ड्री’, रवीश कुमार, अजित अंजुम, ध्रुव राठी आणि आकाश बॅनर्जी यांच्यासारख्या माध्यमांचाही यात समावेश आहे. 'द वायर'ला अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांसंदर्भातील एका इंस्टाग्राम पोस्टसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
यावर संबंधित पत्रकारांनी जिल्हा न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करून कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या वृत्तांत कुठेही 'अदानी एंटरप्रायझेस'चा उल्लेख नाही, तर फक्त 'गौतम अदानी' किंवा 'अदानी समूह' असाच संदर्भ आहे, त्यामुळे मानहानीचा खटला त्यांच्यावर लागू होत नाही.
अदानी समूहाचे गंभीर आरोप
अदानी एंटरप्रायझेसने मानहानीच्या खटल्यात असा आरोप केला आहे की, या पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवली असून त्यामुळे भागधारकांचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. कंपनीने असाही युक्तिवाद केला आहे की, हे पत्रकार ‘राष्ट्रविरोधी हितसंबंधांशी’ जोडलेले असून, ते भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहेत.
मंत्रालयाच्या पत्रानुसार, या संस्थांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित वेळेत कारवाई न केल्याने, ३६ तासांच्या आत आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नोटिसीच्या प्रती मेटा आणि गुगललाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
