पणजी : सासष्टी तालुक्यातील १७ वर्षीय मुलीवर २०२३ मध्ये लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. या प्रकरणातील पीडित मुलीचे वय तसेच साक्षीदारांच्या साक्षीत तफावत असल्याचे समोर आले. याची दखल घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने ३८ वर्षीय संशयिताची २० हजार रुपये व इतर अटींवर सशर्त जामिनावर सुटका केली.
पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी मडगाव पोलीस स्थानकात याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, संशयिताने ऑगस्ट २०२३ मध्ये १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले. याची दखल घेऊन पोलिसांनी १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संशयितावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६, बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायदा २०१२ (पॉक्सो) कायद्याच्या ४, ८ व १२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास पूर्ण करून २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संशयिताविरोधात पणजी येथील जलदगती व पॉक्सो न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. याच दरम्यान संशयिताने न्यायालयात दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याची दखल घेऊन संशयिताविरोधात ८ जानेवारी २०२४ रोजी आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. या प्रकरणी न्यायालयात संशयिताने दुसऱ्यांदा जामीन अर्ज दाखल केला. तो फेटाळल्यानंतर संशयिताने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. या प्रकरणी अॅड. रोहन देसाई यांनी संशयिताची न्यायालयात बाजू मांडली. त्यात त्यांनी पीडित मुलगी आणि तक्रारदारांची न्यायालयात साक्ष नोंद करण्यात आली आहे. त्यात मुलीच्या वया संदर्भातील साक्षीत तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले. तसेच संशयित १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पासून कोठडीत आहेत. खटल्याचा निकाल लागण्यास भरपूर उशीर होणार असल्याचा दावा न्यायालयात केला. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षाची बाजू एेकून घेतल्यानंतर संशयिताला २० हजार रुपये, सासष्टी तालुक्यात प्रवेश करण्यास मज्जाव व इतर अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
