उच्च न्यायालयात सरकारची ग्वाही : दोन ते तीन दिवसांत घेणार बैठक
पणजी : पर्वरीतील एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी तसेच नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षा तसेच आपत्कालीन सेवेत अडथळा होत आहे. या संदर्भात सरकार दोन ते तीन दिवसांत वाहतूक खाते, वाहतूक पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच कंत्राटदारांची बैठक आयोजित करून उपाय काढण्यात येणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने कंत्राटदाराला धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी दिवसात चार वेळा पाणी मारण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
वकील मोझेस पिंटो यांनी उच्च न्यायालयात याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी पर्वरीतील एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी तसेच नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षा तसेच आपत्कालीन सेवेत अडथळा होत असल्याचा दावा केला. तसेच राज्यातील विविध मार्गांवरील अपघाती मृत्यूंच्या संख्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणी सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, योग्यरित्या नियोजन नसल्यामुळे पर्वरीतील एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी तसेच नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षा तसेच आपत्कालीन सेवेत अडथळा होत असल्याचा दावा केला. यावेळी सरकार दोन ते तीन दिवसांत वाहतूक खाते, वाहतूक पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच कंत्राटदारांची बैठक आयोजित करून उपाय काढणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. याशिवाय बैठकीत इतर उपाययोजनांवर विचार विनिमय करणार असल्याची माहिती दिली.
दरम्यान वरील प्रकल्पामुळे धूळ प्रदूषण होत असल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने कंत्राटदाराला धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी दिवसात चार वेळा पाणी मारण्याचा निर्देश दिला.
रस्ता सुरक्षेसाठी सरकारला निर्देश द्यावेत!
राज्यात व्यवस्थित नियोजन न करता, पायाभूत सुविधा न उभारणे, वाहतूक नियम कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य प्रकारे वापर न करणे असे मुद्दे याचिकेत मांडले आहेत. रस्ता सुरक्षा उपाय लागू करणे आणि योग्य धोरण तयार करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली.
