१,५२९ फौजदारी, ७२३ दिवाणी खटल्यांचा समावेश
पणजी : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्यातील जिल्हा, सत्र व त्या खालील अन्य न्यायालयात २,२५२ अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये १,५२९ फौजदारी तर ७२३ दिवाणी खटल्यांचा समावेश आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत संपूर्ण देशातील प्रलंबित दिवाणी खटल्यांची संख्या ६६ हजाराने घटली आहे. तर, फौजदारी खटल्यांची संख्या सुमारे ६ लाखांनी वाढली आहे.
गोव्यातील जिल्हा, सत्र व अन्य न्यायालयात ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी २५ हजार ९६७ दिवाणी खटले प्रलंबित होते. ३० नोव्हेंबर २०२४ अखेरीस त्यात ७२३ ने वाढ होऊन २६ हजार ६९० दिवाणी खटले प्रलंबित आहेत. प्रलंबित फौजदारी खटल्यांची संख्या अधिक आहे. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी ३० हजार ७५९ फौजदारी खटले प्रलंबित होते. ३० नोव्हेंबर २०२४ अखेरीस त्यात १,५२९ ने वाढ होऊन ३२ हजार ९६७ खटले प्रलंबित आहेत.
३० नोव्हेंबर २०२४ अखेरीस एकूण प्रलंबित दिवाणी खटल्यांपैकी सर्वाधिक १७ हजार १६६ उत्तर गोवा जिल्ह्यातील आहेत. तर दक्षिण गोव्यात ९,५२५ दिवाणी खटले प्रलंबित आहेत. फौजदारी खटल्यांची संख्या पाहता उत्तर गोवा जिल्ह्यात २४ हजार ८८६ तर दक्षिण गोव्यात ७४२८ खटले प्रलंबित आहेत. एकूण ५८ हजार ९७८ प्रलंबित खटल्यांपैकी २९०२ खटले (५ टक्के) हे १० वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित आहेत. तर सुमारे ४२ टक्के खटले हे एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत.
निकाली लावण्यात आलेल्या खटल्यांच्या संख्येत वाढ
राज्यातील जिल्हा, सत्र व त्या खालील अन्य न्यायालयातून गेल्या पाच वर्षांत खटले निकाली लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०२० मध्ये १४ हजार ३४२ खटले निकाली लावण्यात आले होते. २०२१ मध्ये २६ हजार ९८४, २०२२ मध्ये २७ हजार ४४७ , २०२३ मध्ये २९ हजार ३४६ तर ३० नोव्हेंबर २०२४ अखेरीस ३० हजार ४७ खटले निकाली लावण्यात यश आले आहे.
