पणजी : जमीन हडप प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सुहैल उर्फ मायकल याच्यासह इतरांविरोधात म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी संशयित मोहम्मद सुहैल याने न्यायालयात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
राज्यात बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनी हडप केल्याच्या अनेक तक्रारी विविध पोलीस स्थानकांमध्ये दाखल झाल्या होत्या. याची दखल घेऊन सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) १५ जून २०२२ रोजी स्थापना केल्यानंतर पथकाने आतापर्यंत ५१ गुन्हे दाखल केले आहेत. दरम्यान, ईडीने वरील प्रकरणाची दखल घेऊन म्हापसा पोलीस स्थानकात दाखल केलेल्या तीन गुन्ह्यांचा तपास सुरू केला असता, त्यात सहभागी असलेल्यांची ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत प्राथमिक चौकशी सुरू केली. त्यानंतर ईडीने मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सुहैल, विक्रांत शेट्टी,राजकुमार मैथी आणि इतरांनी बळकावलेल्या ३९.२४ कोटींच्या ३१ मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या. दरम्यान, या प्रकरणी ईडीने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुख्य सूत्रधार विक्रांत शेट्टी आणि राजकुमार मैथी या दोघांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. त्यावेळी ते दोघे माहिती लपवत असल्याचे समोर आल्यामुळे त्या दोघांना अटक करण्यात आले आहे. याच दरम्यान १२ एप्रिल २०२४ रोजी ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सुहैल उर्फ मायकल फर्नांडिस, विक्रांत शेट्टी, राजकुमार मैथी याच्यासह ३६ जणांविरोधात म्हापसा येथील विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) सुमारे ७४०० पानी आरोपपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी ३६ जणांना साक्षीदार केले आहे. या प्रकरणात ईडीने प्राथमिक ३१ मालमत्ता जप्त करून त्याची किमत ५३५ कोटी असल्याचा दावा केला.
ईडीने मागितली सुहैलची कोठडी
आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर मोहम्मद सुहैल याने न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. मात्र, न्यायालयाने सुहैल याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुहैल याची कोठडी आवश्यक असल्याचा अर्ज ईडीने न्यायालयात दाखल केला आहे. यावर २१ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
