मराठी, कोकणी अकादमीची मागणी
पणजी : गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज तसेच आदेश मराठी आणि कोकणी भाषेतून दिले जावे, अशी मागणी मराठी अकादमीसह कोकणी अकादमीने राज्यपालांकडे केली आहे. मराठी व कोकणी अकादमीच्या अध्यक्षांनी याबाबत माहिती दिली.
केंद्रीय न्याय आणि कायदा मंत्र्यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर दिले होते की, राज्यपालांना उच्च न्यायालयाचे कामकाज अधिकृत किंवा स्थानिक भाषेत चालवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. दोन्ही अकादमींनी पत्र लिहून पाठपुरावा करण्याचे ठरवले आहे.
राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हे साहित्याबरोबरच भाषेचे जाणकार आहेत. त्यांनी कोकणी अकादमीच्या अनेक कार्यक्रमांना प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली आहे. अध्यक्ष या नात्याने मी राज्यपालांकडे उच्च न्यायालयाचे आदेश, निवाडे आणि इतर कार्यवाही कोकणी भाषेत चालवण्याची मागणी करेन. कोकणी अकादमीच्यावतीने मी राज्यपालांना पत्र लिहिणार आहे, असे कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत सावंत यांनी सांगितले.
केवळ उच्च न्यायालयच नाही तर इतर जिल्हा आणि दिवाणी न्यायालये स्थानिक भाषेत चालली पाहिजेत. न्यायालयातील व्यवहार इंग्रजी भाषेत चालतात. काही वेळा आशिलांना इंग्लिश समजत नाही. उच्च न्यायालयाचे कामकाज स्थानिक भाषेत चालवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. त्यामुळेच आम्ही प्रथम राज्यपालांना पत्र लिहून मागणी करणार आहोत, असे सावंत म्हणाले.
संविधानाच्या परिशिष्ट ३४८(१) मध्ये असे नमूद केले आहे की सर्वोच्च न्यायालय तसेच सर्व उच्च न्यायालये इंग्रजीत चालतील. परिशिष्ट ३४८ (२) यापेक्षा वेगळे आहे. उच्च न्यायालयाचे कामकाज हिंदी, राजभाषा किंवा राज्याच्या स्थानिक भाषेत चालवले जाऊ शकतात. यासाठी राज्यपालांनी आदेश काढावा. घटनेच्या कलम ३४८(२) मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांना आदेश जारी करण्याचा अधिकार दिला आहे.
राजभाषा कायदा १९६३च्या कलम ७ मध्ये ही तरतूद आहे. यासाठीही राज्यपालांना राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते. उच्च न्यायालयाचे कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये चालवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, सरकारला नाही.
