जीपीएससीला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
पणजी : आठ आठवड्यात लेखा संचालकपद नियमितपणे भरण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करा आणि सरकारला आवश्यक शिफारशी करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गोवा लोकसेवा आयोगाला (जीपीएससी) दिला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
निवृत्त झाल्यानंतर लेखा संचालकाला एका वर्षाची सेवा वाढ देण्यात आली आहे. याला विरोध करून दोन संयुक्त संचालकांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणी सत्यवान तळवडकर यांनी प्रथम उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, लेखा संचालक, कार्मिक खाते, दिलीप हुम्रसकर, वित्त खाते आणि गोवा लोकसेवा आयोग यांना प्रतिवादी केले आहे.
याच दरम्यान संयुक्त लेखा संचालक थेरेझा फर्नांडिस आणि राजेश महाले या दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, लेखा संचालक, कार्मिक खाते, वित्त खाते, गोवा लोकसेवा आयोग, दिलीप हुम्रसकर आणि सत्यवान तळवडकर यांना प्रतिवादी केले. या दोन्ही याचिकेत लेखा संचालक दिलीप हुम्रसकर यांच्या सेवा वाढीला आव्हान दिले आहे.
