प्रदूषण मोजण्यासाठी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक
पणजी : खनिज माल वाहतुकीच्या वार्षिक प्रमाणावर ई लिलाव मालाची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे शुल्क भरावे लागणार आहे. शुल्क निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. कंपन्यांना वार्षिक १ लाख टनांपर्यंत १० लाख रुपये शुल्क द्यावे लागेल. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील यांनी ही माहिती दिली.
जेटी तसेच लीज क्षेत्रातील खाण मालाच्या ई लिलावाला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. सरकारला रॉयल्टी तसेच शुल्कातून १०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. पाऊस संपल्यानंतर आता खाण कंपन्या मालाची वाहतूक सुरू करतील. ७.५६ मेट्रिक टन मालाचा ई लिलाव झाला. कंपन्यांनी ८९५ ते १६८० टन मालाची खरेदी केली आहे. लीज क्षेत्रातून जवळच्या जेटीवर माल आणण्याची प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता लीज क्षेत्रातून जेटीपर्यंत माल नेणाऱ्या मार्गासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे.
कंपन्यांनी मार्ग निश्चित करून खाण खात्याकडे सादर केल्यानंतर खाण खाते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मार्गांची पाहणी करून मान्यता देते. आतापर्यंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे २ अर्ज आले आहेत. आणखी अर्ज येतील. अर्ज आल्यानंतर प्रदूषण मंडळ या मार्गाची पाहणी करून मंजुरी देईल. उच्च न्यायालयाने खाण मार्गावरील प्रदूषण मोजण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे प्रदूषण मंडळाला संबंधित मार्गांवर प्रदूषण मोजणारी यंत्रे बसवणार आहे. यासाठी खाण कंपन्यांना शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शुल्क निश्चित झाल्यानंतर मार्गांना परवाना दिला जाईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सर्व खाण मार्गांचे प्रदूषण मोजण्याचे बंधन प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आहे.
अधिक माल वाहतूक केल्यास जास्त शुल्क
खाण कंपन्या लीज क्षेत्रापासून जेटीपर्यंत जवळचा रस्ता निवडतात. बहुतेक मार्ग पूर्वीचे असतील. प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा बसवण्यासाठी खर्च येतो. हा खर्च वसूल करण्यासाठी शुल्क आकारले जाईल. ज्या कंपन्या अधिक मालाची वाहतूक करतील त्यांना जास्त शुल्क द्यावे लागेल. कमी मालाची वाहतूक करतील त्यांना कमी पैसे द्यावे लागतील, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील यांनी सांगितले.
