प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ वर गेला बराच काळ चर्चा होत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
नवी दिल्ली : देशाच्या विविध भागात मंदिर आणि मशिदींवरून वाद वाढत आहेत. नुकतेच, न्यायालयाच्या आदेशानंतर, उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यानंतर प्रचंड हिंसाचार पसरला. या सगळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेशी संबंधित याचिका आणि १९९१ मध्ये केलेल्या कायद्यावर सुनावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण आणि कधी होणार सुनावणी.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी येत्या महिन्यात म्हणजेच ४ डिसेंबरला करण्याचे संकेत दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या महत्त्वपूर्ण खटल्याची सुनावणी करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पी नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेशी संबंधित याचिका आणि १९९१ मध्ये बनवण्यात आलेल्या कायद्याची सुनावणी होणार आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि गुलजार अहमद नूर मोहम्मद आझमी यांची नावे या खटल्यात याचिकाकर्ते म्हणून सूचीबद्ध आहेत. त्यांचे वकील एजाज मकबूल न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडणार आहेत.
१९९१ च्या देशातील प्रार्थनास्थळ कायद्यात अशी तरतूद होती की, स्वातंत्र्याच्या वेळी धार्मिक स्थळे जशी होती तशीच ठेवली जातील. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे स्वरूप बदलण्यास मनाई करणारा कायदा म्हणजे प्रार्थना स्थळ कायदा. धार्मिक स्थळांच्या मालकी हक्काचा वाद संपवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अनेक दशकांपासून चाललेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादासाठी या कायद्यात एकमेव अपवाद केला होता. या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये व्यक्ती आणि गटांना कोणत्याही धार्मिक पंथाच्या प्रार्थनास्थळाचे संपूर्ण किंवा अंशतः भिन्न धार्मिक पंथाच्या पूजास्थानात बदल करण्यास मनाई आहे.
