दिल्ली उच्च न्यायालयात डीपफेक प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान डीपफेक तंत्रप्रणालीच्या संभाव्य धोक्यांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत.
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'डीपफेक'च्या संभाव्य धोक्यांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यासंदर्भात उच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती.
माहितीनुसार, 'डीपफेक्स'शी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी २० नोव्हेंबर रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. डीपफेक तंत्रज्ञानाशी संबंधित समस्यांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी ही समिती सक्रियपणे उपाययोजना करत आहे असे याबाबत केंद्र सरकारने सांगितले होते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने एका आठवड्यात समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
“समिती याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाची तपासणी करेल आणि त्यावर विचार करेल. समिती युरोपियन युनियन (EU) सह इतर देशांमध्ये लागू असलेल्या नियम आणि कायदेशीर उपायांचा देखील विचार करेल." असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने समितीला अहवाल सादर करण्यापूर्वी मध्यस्थ प्लॅटफॉर्म, दूरसंचार सेवा पुरवठादार, डीपफेकचे बळी आणि डीपफेक तयार करणाऱ्या वेबसाइट्स यासारख्या काही भागधारकांचे अनुभव आणि सूचनांच्या नोंदी सादर करण्याचे निर्देश दिले. याबाबतचा अहवाल समितीने शक्यतो येत्या ३ महिन्यांत सादर करायचा आहे.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी होणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात डीपफेकचे नियमन न करणे आणि त्याचा संभाव्य गैरवापर होण्याच्या धोक्यांविरोधात दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यापैकी एका याचिकेत देशातील डीपफेक तंत्रज्ञानाचे नियमन आणि अशा प्रकारची सामग्री तयार करणाऱ्या ॲप्स आणि सॉफ्टवेअरवर सार्वजनिक प्रवेश अवरोधित करण्याचे निर्देश मागितले आहेत. तर डीपफेक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनियंत्रित वापराविरोधात वकील चैतन्य रोहिल्ला यांनी दुसरी याचिका दाखल केली आहे.
डीपफेक तंत्रज्ञानाचा प्रसार चुकीच्या महितीद्वारे समाजाच्या विविध पैलूंना मोठा धोका निर्माण करतो. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे फसवणूक, आयडेंटिटी थेफ्ट आणि ब्लॅकमेल, वैयक्तिक प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि सुरक्षितता, बौद्धिक संपदा हक्क आणि गोपनीयता अधिकारांचे उल्लंघन होण्याचा धोका आहे.
