बायडेन प्रशासनाची यशस्वी शिष्टाई मात्र, नेतान्याहू यांच्या निर्णयामुळे विरोधक संतप्त झाले आहेत.
तेल अविव : मध्यपूर्वेतून एक दिलासादायक बातमी आहे. इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात युद्धबंदीबाबत करार झाला आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा दोन्ही देशांनी ६० दिवसांसाठी युद्धविराम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय इस्रायलच्या मंत्रिमंडळाने १०-१ अशा बहुमताने मंजूर केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी या करारात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. अमेरिकेने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि लेबनीजचे पंतप्रधान नजीब मिकाती यांच्याशी संवाद साधत करार अंतिम केला. बुधवारी सकाळी साडेसात वाजल्यापासून (भारतीय वेळेनुसार) युद्धविराम लागू झाला आहे.
इस्रायलच्या विरोधकांनी या युद्धविराम करारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर यांनी या कराराला विरोध केला आहे. बेन ग्वीर म्हणाले की, ही ऐतिहासिक चूक असेल. या करारामुळे इस्रायल हिजबुल्लाला संपवण्याची संधी गमावेल. माजी मंत्री बेनी गँट्झ म्हणाले की, नेतान्याहू यांनी युद्धविरामाची माहिती जनतेसमोर ठेवावी. हा करार इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे गवीर आणि गँट्झ सारख्या विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
तीन मुख्य कारणांमुळे युद्धबंदी केली जात आहे. प्रथम, इस्रायल आता इराणवर लक्ष केंद्रित करेल, दुसरे म्हणजे, इस्रायलला आपल्या सैनिकांना विश्रांती द्यायची आहे, आणि तिसरे, इस्रायलला हमासला एकाकी पाडायचे आहे. या करारामुळे हिजबुल्ला कमकुवत होईल आणि आमच्या ओलीसांची सुटका करण्यात मदत होईल, असे नेतान्याहू म्हणाले. मात्र, हिजबुल्लाहने सीमेवर हल्ला केल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची आगळिक केल्यास ते कराराचे उल्लंघन मानले जाईल, असा इशारा नेतान्याहू यांनी दिला आहे.
