भारतीय जनता पक्ष हा २४ बाय ७ निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतो, अशी टीका विरोधकांकडून केली जाते; परंतु या अविश्रांत परिश्रमांचे फलित म्हणजे हा निकाल आहे. लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अमलबजावणी हा या विजयाचा केंद्रबिंदू आहे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यासह महायुतीतील अन्य घटक पक्षांसाठी प्रचंड आनंददायी ठरले आहेत; तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यासह अन्य पक्षांनी मिळून बनलेल्या महाविकास आघाडीला या निकालांनी प्रचंड मोठा धक्का दिला आहे. मतदानोत्तर चाचण्यांनी निकालाची रुपरेषा कशी असेल आणि महाराष्ट्रातील मतदारांचा कौल कोणत्या दिशेला आहे याबाबत बरीचशी स्पष्टता आणली होती; परंतु २०१४ आणि २०१९ मध्ये एझिट पोलचे अंदाज चुकीचे ठरल्यामुळे निकालांबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. विशेषतः महाविकास आघाडीचे नेते एझिट पोलचे अंदाज चुकीचे ठरतील असे दावे उच्चरावाने करत होते. परंतु निकालांनी एझिट पोलच्या भाकितांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. खास करुन प्रदीप गुप्तांच्या अ‍ॅसिस माय इंडिया या एझिट पोलचे लोकसभेसाठीचे अंदाज पूर्णत: चुकीचे ठरले होते. याबाबत त्यांनी जाहीर माफीही मागितली होती. ‘अ‍ॅसिस’चे हरियाणा विधानसभेचे अंदाजही चुकीचे ठरले होते; पण महाराष्ट्राबाबत त्यांनी महायुतीला १८० ते २०० जागांवर विजय मिळेल असा अंदाज वर्तवला होता आणि तो खरा ठरल्याचे निकालांनी दाखवून दिले आहे. या निकालांमुळे एझिट पोलची विश्वासार्हता काहीशी वाढण्यास मदत होणार आहे. पण मुख्य मुद्दा आहे तो या निकालांमध्ये महायुतीला इतके घवघवीत यश कसे मिळाले हा.
लोकसभेला महाराष्ट्रात महायुतीला बसलेला जोरदार फटका लक्षात घेता त्याचीच पुनरावृत्ती विधानसभेलाही होईल असा महाविकास आघाडीसह अनेक राजकीय जाणकारांचा अंदाज होता. पक्ष फोडाफोडीचे आरोप, राष्ट्रवादीतील मोठ्या गटाचा सत्तेतील समावेश, मनोज जरांगेंचे मराठा आंदोलन, शेतकर्‍यांमधील नाराजी यांसह अनेक नकारात्मक बाबी महायुतीच्या विरोधात जाणार्‍या असूनही या सगळ्या संकटांना तोंड देण्यात ही युती कशी यशस्वी झाली?
या महाविजयाचे सर्वांत पहिले आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे महायुतीतील सर्व पक्षांनी केलेले सूक्ष्मनियोजन आणि सामूहिक समन्वयाने केलेले प्रयत्न. त्याचबरोबर ‘कास्ट पॉलिटिस’चा अचूक वेध. यामध्ये देवेंद्र फडणवीसांचा वाटा सिंहाचा राहिला. पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या फडणवीसांनी आपल्या अभ्यासूवृत्तीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नाळ अचूकपणाने ओळखली आहे. लोकसभेच्या निकालांनंतर त्यांनी पराभवाचे विश्लेषण करताना कार्यकर्त्यांना महायुतीची मतांची टक्केवारी मांडून अचूकपणाने मार्गदर्शन केले होते आणि आपल्याला थोडे अधिक प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला होता. तिकिट वाटपातही भाजपाकडे फार मोठ्या जागा न घेता मित्रपक्षांना न्याय देण्याची फडणवीसांची भूमिका विजयासाठी उपकारक ठरली. याखेरीज भगवा विरुद्ध फतवा, व्होट जिहाद यांसारख्या पक्षाच्या भूमिकांबाबत फडणवीसांचा ठामपणा महायुतीला विजयाकडे घेऊन गेला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उपमुख्यमंत्रीपदावर राहूनही त्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी कधीही आसुसलेपण दाखवले नाही. उलट पक्षाने दिलेला निर्णय शिरसावंद्य मानून एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाला बळकटी दिली. गेल्या १५-२० वर्षांच्या काळात फडणवीसांना महाराष्ट्राचे राजकीय समाजशास्र अचूकपणाने उमगले आहे. त्या आकलनाच्या आधारे त्यांनी संपूर्ण निवडणुकीचे आणि निवडणूकपूर्व सरकारच्या धोरणांचे अतिशय चाणाक्षपणाने नियोजन केले. महायुतीतील घटकपक्षांत समन्वय राखण्यातही त्यांचा वाटा मोलाचा राहिला. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या आखणी आणि अमलबजावणीमध्ये फडणवीस हे केंद्रस्थानी राहिले.
दुसरीकडे फडणवीसांना भक्कम साथ मिळाली ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची. वास्तविक, जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून भारतीय जनता पक्षाने गुगली टाकली होती. राज्यातील मराठा समाजाच्या नाराजीची धार कमी करण्यासाठी टाकलेले हे पाऊल यशस्वी ठरले आहे. निवडणूक प्रचारकाळातही स्वतः फडणवीसांसह सर्व भाजपा नेते एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा संदेश वेळोवेळी देताना दिसले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातही एकनाथ शिंदेंनी दाखवलेली सक्रियता-सजगता महत्त्वाची ठरली. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना कमकुवत करण्यातही शिंदे यांचा मोठा वाटा राहिला. उद्धव यांच्या नेतृत्वातील कमकुवतपणा ठसवण्यात शिंदेंना यश आले. मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक विधानसभेत पारीत करुन या सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. दुसरीकडे, ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी जेव्हा गणेश हाके यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाचे आंदोलन उभे राहिले तेव्हा त्यालाही सरकारने अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. याखेरीज मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी झटणार्‍या अनेक अभ्यासकांनी जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाचे कसे नुकसान होत आहे याची जाहीर मांडणी करण्यास सुरुवात केली. जरांगेंचे आंदोलन हे शरद पवार प्रेरित असल्याचे मतदारांसमोर आणण्यात महायुती यशस्वी ठरली. यामुळे महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी जी उभी फूट पडली त्यात ओबीसी समाज महायुतीच्या पाठिशी ठामपणाने उभा राहिल्याचे निकालाने दाखवून दिले आहे. मुळातच ओबीसी हा भाजपचा हक्काचा पाठिराखा आहे. नव्वदच्या दशकात महाराष्ट्रात प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडेंनी माळी-धनगर-वंजारी समाजाला एकत्र करत शेठजी-भटजींचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भाजपचा बहुजनांमध्ये विस्तार करण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. तेव्हापासून राज्यातील ओबीसी समाज भाजपासोबत कायम राहिल्याचेे दिसून आले आहे. यावेळी जरांगेंच्या आंदोलनाने ओबीसींची वज्रमूठ अधिक घट्टपणाने महायुतीच्या पाठिशी राहिली. विशेषतः जरांगेंनी निवडणुकीला उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर याबाबत घेतलेला यू टर्न महायुतीच्या पथ्यावर पडला.
तिसरे कारण म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाने सुरुवातीपासूनच स्थानिक राजकारणाला महत्त्व दिले. हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केंद्रस्थानी ठेवले नव्हते. त्याच रणनीतीची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रातही केली आणि स्थानिक नेत्यांना प्रचारात पुढे केले. यावेळी महाराष्ट्रात सर्वाधिक रॅली आणि सभांचे आयोजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच एकनाथ शिंदेंची प्रतिमाही ठळकपणाने पुढे आणली. भाजपा हा केडर बेस पक्ष असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांची मोठी फळी हे या पक्षाचे बलस्थान आहे. यावेळी संघाचे कार्यकर्ते भाजपचा संदेश घरोघरी पोहोचवत लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून धडा घ्या असे आवाहन करत होते. भूमीजिहाद, लव्ह जिहाद, धर्मांतर, दगडफेक आणि दंगली, व्होटजिहाद याविषयी भूमिका मांडत होते. तसेच शासकीय योजनांविषयीची माहिती देत होते. याला जोड मिळाली ती ‘बटेंगे तो कटेंंगे’ आणि ‘एक है तो सेफ है’ या नार्‍यांनी. या घोषणांमुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण केले. हे करत असताना राष्ट्रवादीच्या मुस्लिम उमेदवाराला पाठिंबा देऊन आपण मुस्लिमांविरोधात नसल्याचे दाखवून देण्याची कसरही सोडली नाही. निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे सरकारने मदरसा शिक्षकांच्या पगारात वाढ करून मुस्लिम मतांत फूट पाडण्याची अचूक खेळी खेळली. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदेंच्या शिवसेनेला मुस्लीम मतदानही चांगल्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून आले. असे असले तरी या विजयाचे खरे श्रेय आहे ते मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला. शिंदे सरकारच्या या योजनेंतर्गत राज्यातील २.३० कोटी महिलांच्या खात्यात ७५०० रुपये निवडणुकीपूर्वी जमा करुन महायुतीने मास्टर स्ट्रोक लगावला. तसेच जाहीरनाम्यातून ही रक्कम दरमहा २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन देतानाच मविआ सरकार आल्यास ही योजना बंद होईल अशी भीतीही महिलांच्या मनावर ठसवण्यात आली. त्यामुळे महिला मतदारांचे भरभरून मतदान महायुतीला आकर्षित करता आले. याखेरीज शेतकरी सन्मान योजना, वीजबिल माफी योजना यांसह निवडणुकांआधी काही दिवस अनेक टोलनाक्यांवरील टोल हटवण्याचा निर्णय महायुतीसाठी उपकारक ठरला.
एकंदरीत या निकालांचे श्रेय महायुतीच्या अत्यंत सूक्ष्म आणि चपखल निवडणूक व्यवस्थापनाला द्यावे लागेल. भारतीय जनता पक्ष हा २४ बाय ७ निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतो, अशी टीका विरोधकांकडून केली जाते; परंतु या अविश्रांत परिश्रमांचे फलित म्हणजे हा निकाल आहे. अगदी शिंदे गटाची निवडणूक मोहिम, त्यांच्या जाहिराती, शिंदे यांची भाषणे महायुतीच्या सूत्रात बांधलेली होती. गद्दारीच्या आरोपाला त्यांनी अतिशय ठोसपणाने प्रत्युत्तर दिले. लोकसभेला मोदी-विरोध हा ठळक मुद्दा होता. पण मविआला विधानसभा निवडणुकीत महायुतीविरोधात ठाम मुद्दाच गवसला नाही. उलट महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांची तोंडे तिन दिशांना अशी होती. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना पक्षांतर बंडखोरीशी लढण्यातच बरीच कसरत करावी लागली. दुसरीकडे, मविआचा जाहीरनामा पाहिल्यास महायुतीच्या योजनांची डिट्टो कॉपी वाटणारा होता. जरांगे यांच्या उमेदवार उभे करण्याच्या उलटसुलट भूमिकांमुळे युतीविरोधी रागाची धार नाहीशी झाली. एकंदरीत भाजपला पराभूत करण्याची लोकसभेनंतर चालून आलेली संधी मविआने हाताने गमावली.
पोपट नाईकनवरे
(लेखक राज्यशास्राचे अभ्यासक आहेत.)
