धोका परराज्यांतील ट्रॉलर्सचाच !

अनेक वर्षांपासून गोव्यातील मच्छीमार एलईडीद्वारे होणाऱ्या मासेमारीच्या तक्रारी करत आहेत. गोव्यातीलही काही मच्छीमार यात सहभागी आहेत. त्यातच कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून येणाऱ्या मच्छीमार बोटींमुळे गोव्यातील मच्छीमार आणि मत्स्य व्यवसाय धोक्यात आला आहे.

Story: संपादकीय |
12th November, 09:48 pm
धोका परराज्यांतील ट्रॉलर्सचाच !

परराज्यांतील ट्रॉलर्स गोव्याच्या सागरी हद्दीत येऊन मच्छीमारी करत असल्यामुळे गोव्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसतो. परराज्यांतील ट्रॉलर्सवर कारवाई करावी, अशी मागणी गोव्यातील मच्छीमारांनी वारंवार केली. तरीही गोव्यातील समुद्राच्या हद्दीत बाहेरून ट्रॉलर्स मच्छीमारी करण्यासाठी येतात आणि कोणाला पत्ता न लागता मासे पकडून परतही जातात. अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. कर्नाटकातील मच्छीमार गोव्यातील समुद्रीहद्दीत येऊन इथल्या मच्छीमारांच्या व्यवसायात अडथळा आणतात. विशेष म्हणजे स्पीड बोटींचा वापर करून बुलट्रॉलिंग करणाऱ्या परराज्यांतील ट्रॉलर्समुळे गोव्यातील मच्छीमारांच्या जाळ्यात कमी प्रमाणात मासे सापडतात.

एलईडी आणि बुलट्रॉलिंगमुळे मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होते, ज्यात लहान मासेही सापडतात. याचा परिणाम म्हणून सध्या मासळीचे प्रमाणही घटल्याचे मच्छीमार बांधवांचे म्हणणे आहे. ही समस्या फक्त गोव्यातच नाही, महाराष्ट्रात कोकणातील मच्छीमारांचाही हाच आरोप आहे.

बुलट्रॉलिंग करून एलईडीच्या मदतीने होणाऱ्या मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमार हवालदील झाले आहेत. सरकारने एलईडीद्वारे होणारी मासेमारी थांबवणे जेवढे गरजेचे आहे, तेवढेच गरजेचे आहे परप्रांतातून गोव्याच्या हद्दीत येणाऱ्या मच्छीमारांना रोखण्याचे. परप्रांतातून येणाऱ्या मच्छीमार बोटी एलईडीचा वापर करून मासेमारी करतात, असा आरोप गोव्यातील मच्छीमारांचा आहे. राज्य सरकारने कोस्टल गार्डना कळवून काही बोटींवर आतापर्यंत कारवाई केली आहे. कारवाईची व्याप्ती वाढवून गोव्याच्या समुद्रहद्दीत बाहेरील मच्छीमार येणार नाहीत आणि एलईडीद्वारे मासेमारी करणार नाहीत यासाठी ठोस उपाय करण्याची गरज आहे. हा फक्त मच्छीमारांनाच मासळी मिळत नाही असा मुद्दा नाही, बेफाम मच्छीमारी होत असल्यामुळे समुद्रातील मासळीचे प्रमाण घटत आहे, ही बाब चिंतेची आहे. केंद्र सरकारने एलईडीद्वारे मासेमारीवर बंदी घातलेली असतानाही गेली कित्येक वर्षे एलईडीद्वारे मासेमारी सुरूच आहे. त्यांच्यावर मच्छीमार खात्याकडून योग्य ती कारवाई होत नसल्यामुळे समुद्रसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत आहे. गोव्यातील पारंपरिक मच्छीमार एलईडीद्वारे होणाऱ्या मासेमारीमुळे हैराण झालेले असतानाच आता परराज्यांतून येणाऱ्या ट्रॉलर्सद्वारे होणारी मासेमारी गोव्यातील मच्छीमारांच्या व्यवसायाच्या मुळावर उठली आहे. सध्या गोव्यातील समुद्रीहद्दीत बांगडेच जाळ्यात सापडत असल्यामुळे हा परराज्यांतून येणाऱ्या बोटींद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचा परिणाम असल्याचे मच्छीमार बांधवांना वाटते.

बाहेरील ट्रॉलर्स मोठे मासे नेतात आणि गोव्यातील मच्छीमारांना फक्त बांगडे मिळतात, या मताशी मत्स्योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर सहमत नाहीत. त्यांच्या मते, समुद्रात बांगडेच असतील तर सर्वांना बांगडेच मिळतील. समुद्रातील मासळी उत्पादन घटल्यामुळे ते वाढवण्यासाठी काही उपाय करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मत्स्यपालनात वाढ व्हावी यासाठी कृत्रिम प्रवाळ खडक समुद्रात सोडण्याचे नियोजन केले आहे. हे खडक समुद्रात सोडल्यानंतर सागरी जीवजंतू आणि वनस्पतींची वाढ होते, ज्यातून मत्स्य उत्पादनास चालना मिळते, असा संशोधकांचा दावा आहे. त्यामुळे गोव्यात अशा प्रकारचे कृत्रिम प्रवाळ खडक समुद्रात सोडण्यात आले तर त्याचा गोव्यातील मच्छीमारांना दीर्घकाळासाठी फायदा होईल. गोव्यातील मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी सरकारने अशा अभिनव योजना राबवताना दुसऱ्या बाजूने परराज्यांतून येणाऱ्या बोटींवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. कारण गोव्यातील मच्छीमारांना खरा धोका हा परराज्यांतून येणाऱ्या बोटींपासूनच आहे. एलईडीद्वारे होणाऱ्या मासेमारीमुळे एकूणच गोव्यातील मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मोठा परिमाण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून गोव्यातील मच्छीमार एलईडीद्वारे होणाऱ्या मासेमारीच्या तक्रारी करत आहेत. गोव्यातीलही काही मच्छीमार यात सहभागी आहेत. त्यातच कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून येणाऱ्या मच्छीमार बोटींमुळे गोव्यातील मच्छीमार आणि मत्स्य व्यवसाय धोक्यात आला आहे. त्याचा मोठा फटका पारंपरिक मच्छीमारांना बसत आहे. या समस्या लक्षात घेऊन सरकारने त्वरित काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. गोव्यातील पारंपरिक मच्छीमार पेले फर्नांडिस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे माणकी, सौंदाळे, इसवण यांसारखे मासे पूर्वी सापडायचे. हल्ली त्यांचे प्रमाण कमी होऊन फक्त बांगडे आणि तारले जाळ्यात सापडत आहेत. गेली काही वर्षे एलईडीद्वारे मासेमारी होत असल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोव्यातील मत्स्य व्यवसाय टिकवण्यासाठी सरकारने योग्य पावले वेळीच उचलण्याची गरज आहे.